एकतिहाइ फैसला पनि कार्यान्वयन हुँदैनन्

चितवन, ३१ जेठ । जिल्ला अदालत चितवनले फैसला गरेका फौजदारी अभियोगका मुद्दाको कारबाही एक तिहाइ पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

अदालतले फौजदारी अभियोग लागेका मुद्दामा गरेको कैद तथा जरिवाना सजायमध्ये दुवैको एकतिहाइ फैसला पनि कार्यान्वयन नभएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म फैसला भएका मुद्दामा तोकिएका जरिवानामध्ये एक करोड ७६ लाख रुपियाँ जरिवाना असुल गर्न बाँकी रहेको छ । ‘गएको वर्ष फैसला भएका जरिवाना सजायको एक करोड ५४ लाख रुपियाँ उठाउन बाँकी थियो,’ जिल्ला अदालत चितवनका तहसिलदार गम्भीर घिमिरे भन्छन्, ‘यस वर्ष वैशाख मसान्तसम्म ४९ लाख रुपियाँ थपिएको छ ।’
उनका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म जिल्ला अदालतले २७ लाख रुपियाँ फछ्र्योट गरेको थियो । फछ्र्योट गरिएको रकम प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा हाजिर गरिएका तथा केही भने मुद्दा नै खारेज गरेका व्यक्तिका मुद्दाबाट अदालतको तथ्यांकमा उठेको देखिएको मात्रै हो ।
यो रकम अदालतबाट फैसला भएका एक हजार २२ फौजदारी मुद्दाको जरिवाना हो । सोही मुद्दामा कैदसजाय फैसला भएकामध्ये एक हजार दुई सय ५९ वर्ष कैद सजाय जिल्ला अदालत चितवनले कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन । गएको वर्षसम्म एक हजार दुई सय १६ थियो भने यस आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म तीन सय १७ वर्ष थपिएको मुद्दाको कैदसजाय अदालतले कार्यान्वयन गराउन नसकेको जिल्ला अदालत चितवनले जनाएको छ ।
मुद्दा फैसला भएपछि अदालतले नै कार्यान्वयन गराउने व्यवस्था छ । अहिले सर्वोच्च अदालतअन्तर्गत फैसला कार्यान्वयन निकायको पनि व्यवस्था गरिएको छ । तर, कर्मचारीको असुरक्षाका कारण फौजदारी अभियोगका मुद्दाका फैसला कार्यान्वयन गराउन कठिनाइ रहेको अदालतका स्रेस्तेदार दीनबन्धु बराल बताउँछन् ।
देवयानी प्रकृतिका मुद्दामा भने ८५ प्रतिशतभन्दा बढी फैसला कार्यान्वयन भएका छन् । गएको वैशाख महिनासम्म जिल्ला अदालत चितवनमा एक सय आठ देवयानी मुद्दा फैसला भएकामा ७८ मुद्दा कार्यान्वयन भइसकेको छ ।
स्रेस्तेदार बरालले देवयानी मुद्दा दिने व्यक्ति छिटो कार्यान्वयनको मागसहित अदालतमा हाजिर हुने भएकाले कार्यान्वयन चाँडो हुने गरेको बताए । तर, फौजदारी प्रकृतिका मुद्दामा सरकार वादी भएर मुद्दा हेर्ने भएकाले फैसला कार्यान्वयनमा फितलो देखिएको छ ।
चितवन जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोविन्द सिग्देल फैसला भएका मुद्दा कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदेखाएको बताउँछन् । अदालतले गरेका फैसला अदालतले नै कार्यान्वयन गराउने कानुनी प्रक्रिया अनुपयुक्त रहेको भन्दै उनले कार्यान्वयनको जिम्मा प्रहरी, प्रशासनलाई दिने व्यवस्था भए फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउने बताए ।