खोजखबर

‘पार्टीभित्रै समाधान खोजौँ’

सौर्य अनलाइन २०६९ जेठ २८ गते १:३२ मा प्रकाशित


काठमाडौं, २८ जेठ । एमालेले संघीयताका विषयमा असन्तुष्ट रहेका नेताहरूसँग समेत छलफल गरी ४ र ५ असारमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला डाक्ने निर्णय गरेको छ । असन्तुष्ट रहेका जनजाति नेताहरूले उठाउँदै आएका सवालको समेत सम्बोधन गर्ने गरी प्रस्ताव पारित गर्दै केन्द्रीय कमिटी बैठकले सबै समस्यालाई पार्टीभित्रै छलफल गरी समाधानमा पुग्न आह्वान गरेको छ ।
असन्तुष्ट रहेका जनजाति नेताहरू पनि पार्टी केन्द्रीय कमिटीले गरेको आह्वानप्रति सकारात्मक देखिएका छन् । एमाले बैठकले लोकतन्त्र, संघीयता, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय एकता र सबै जातजाति र उत्पीडित वर्गको हितरक्षाका लागि पार्टीले संघर्ष गर्दै आएको उल्लेख गर्दै समग्र असन्तुष्टिका विषयमा पार्टीभित्रै छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न असन्तुष्ट नेताहरूलाई आग्रह गरेको हो ।
एमालेकै कारण संविधान नबनी संविधानसभा विघटन भएको प्रायोजित हल्लाको पछि नलाग्न र पार्टी नीतिविपरीतका भेला–बैठकमा सामेल नहुन पनि उसले आग्रह गरेको छ । ‘राज्य पुन:संरचनाको बहस नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउने अवस्था सिर्जना भएको छ, सबै मुद्दालाई एउटै टेबुलमा राखेर छलफल गरी समाधानमा पुगौँ भन्ने निचोडमा पार्टी पुगेको छ,’ प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले सौर्यसँग भने, ‘तर, एमालेकै कारणले संविधान नबनी संविधानसभा विघटन भएको प्रायोजित प्रचारमा पार्टीकै नेताहरूको संलग्नतामा भने पार्टी गम्भीर छ ।’
राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाअगाडि नै असन्तुष्ट नेताहरूसँग छलफल गरेर विवादलाई टुंग्याउने निर्णयमा एमाले पुगेको हो । केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको आह्वान एकताका लागि एक हदसम्म सकारात्मक रहेको असन्तुष्ट नेताहरूले पनि बताएका छन् । ‘पार्टीको नीति र निर्णय ठीक भए पनि संघीयताका विषयमा खेलेको भूमिका नकारात्मक भयो भन्ने आक्रोश थियो, हामी सकारात्मक भूमिका पर्खेर बसेका थियौँ,’ असन्तुष्ट रहेका पोलिटब्युरो सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सौर्यसँग भने, ‘आह्वान सकारात्मक छ, कम्तीमा पार्टीले समस्याको महसुस गरेको छ ।’ गुरुङले एमालेको सामाजिक परिवर्तनको नेतृत्वकारी विगतलाई रक्षा गर्न आफूहरूले आवाज उठाएको पनि बताए ।
उपाध्यक्ष अशोक राईलगायत पोलिटब्युरो सदस्य गुरुङ, विजय सुब्बालगायत केही केन्द्रीय सदस्य आफ्नो असन्तुष्टि जनाउँदै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी भएका थिएनन् । उपाध्यक्ष राई ९ जेठमा भएको स्थायी समिति बैठकपछि पार्टी बैठकमा सामेल छैनन् भने गुरुङ र सुब्बा केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि भएको पोलिटब्युरो बैठकमा पनि सामेल थिएनन् ।
राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामार्फत नयाँ राजनीतिक परिस्थितिबारे पार्टीको धारणा पनि एमालेले सार्वजनिक गर्ने भएको छ । भेलामा जिल्ला अध्यक्ष, अञ्चल सचिव र जनसंगठनका प्रमुख सहभागी हुनेछन् । भेलाअघि नै विवादित विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याएर भेलामार्फत पार्टीलाई सशक्त बनाउने निक्र्योलमा एमाले पुगेको छ ।
‘लोकतन्त्र, संघीयता, सामाजिक न्यायका पक्षमा एमाले संघर्ष गर्दै आएको पार्टी हो,’ केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले सौर्यसँग भने, ‘प्रत्येक जातजाति, महिला, मुस्लिम, मधेसी, दलित सबैको अधिकार रक्षाका लागि एमाले अझै संघर्षशील रहनेछ र त्यसैका आधारमा आफ्ना असन्तुष्टिलाई पनि कमिटीमै राखेर छलफल गरी अघि बढ्न बैठकले आह्वान गरेको छ ।’
यस्तै बैठकले कामचलाउको हैसियतमा रहेको सरकारले नियमित सरकारकै जस्तो सरुवा–बढुवा र अन्य नियुक्ति गर्दै आएकामा पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ । कामचलाउ सरकारले नियमित सरकारले भैँm गरेका सम्पूर्ण सरुवा–बढुवा अविलम्ब रोक्न र प्रधानमन्त्रीको ब्राजिल भ्रमण तयारी रोक्न पनि एमालेले जोड दिएको छ ।
केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष खनालले उच्चस्तरीय आयोग बनाएर संघीयताको विषयमा पार्टीको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर असन्तुष्ट रहेका जनजाति नेताहरूसँग परामर्श गरेपछि मात्रै संघीयताको विषयमा ठोस कदम अगाडि बढाउने भन्दै आयोग गठनको प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीले रोकेको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय