रोकिएन विभेद, तीनजना मारिए

 

काठमाडौं, १९ जेठ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको ऐन लागू भएको एक वर्ष बिते पनि विभेद रोकिएको छैन । उक्त अवधिमा जातीय भेदभावकै कारण तीनजना मारिएका छन् । छोराले अन्तरजातीय विवाह गरेपछि दैलेखका सेते दमाई, चुल्हो छोएको निहुमा कालिकोटका मनवीरे सुनार र उपल्लो जातका युवतीसँग प्रेम गरेको भनेर महोत्तरीका शिवशंकर दासले ज्यान गुमाएका हुन् ।
ऐन कार्यान्वयन भएकै वर्ष जातीय विभेदकै कारण ज्यान गुमाएकामध्ये एकजनालाई मात्र सरकारले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ । सुनारको परिवारलाई सरकारले क्षतिपूर्तिस्वरूप १० लाख रुपियाँ दिएको छ भने दमाई र दासका परिवारले अझै क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।
दलित समुदाय नै विभेदविरुद्ध सशक्त रूपमा उत्रन नसकेको सरोकारवालाको ठम्याइ छ । कानुनी उपचारमा जान उनीहरू तयार नदेखिएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
पीडितहरू भने साक्षी अभावमा विभेद सहेरै बस्नुपरेको दुखेसो गर्छन् । पीडकलाई कारबाही भएकामा न्यायको महसुसभन्दा पनि पीडक बाहुल्य समुदायमा बस्नुपर्ने भएपछि उजुरीहरू कम पर्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगका अनुसार १८ जेठ ०६८ देखि एक वर्षको अवधिमा छुवाछुतका ४५ वटामात्र उजुरी परेका छन् । १० वटा उजुरीको मात्र टुंगो लागेको आयोगकी महिला विकास अधिकृत उदया ओझाले भनिन् ।
ऐनअनुसार उजुरी आयोगले सिधै लिन नपाउने भएकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता हुन्छन् र सोही आधारमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । छुवाछुत गरेको पाइए कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।
‘दलित समुदायका अधिकांश व्यक्ति गरिब, भूमिहीन छन्, राज्यको माथिल्लो निकायमा उनीहरूको पहुँच छैन,’ अधिकृत ओझाले भनिन्, ‘जोसँग उनीहरू निर्भर छन्, उनैप्रति मुद्दा हालेर थप दु:ख पाउन चाहँदैनन् ।’
ऐन ल्याइए पनि कार्यान्वयन संयन्त्र नबन्दा समस्या देखिएको अधिकारकर्मीको भनाइ छ । उजुरी दर्ता गर्ने निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको आरोप उनीहरू लगाउँछन् । ‘ऐनमा छुवाछुतलाई अपराधका रूपमा स्वीकार नगरिएकाले समस्या छ,’ अधिवक्ता विमल विश्वकर्माले भने । उजुरी दर्ता र कारबाहीको जिम्मेवारी आयोगलाई नदिनु, अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरी निष्पक्ष नरहनु तथा नियमावली बन्न नसक्दा ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको उनले बताए ।