कानुन व्यवसायी विभाजित

काठमाडौं, १६ जेठ । संविधानसभाको विघटनसँगै अर्काे संविधानसभा निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तीव्र विवादमा परेको छ । सो निर्णय संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्नेमा राजनीतिक दल मात्र होइन, कानुन व्यवसायीसमेत विभाजित छन् ।
राजनीतिक दलजस्तै कानुन व्यवसायीले पनि अन्तरिम संविधान र ९ मंसिरमा सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलालाई आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्न थालेका छन् । नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग आस्था राख्ने कानुन व्यवसायीको नजरमा प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक हो भने माओवादीनिकट कानुन व्यवसायीका आँखामा यो संवैधानिक र लोकतान्त्रिक
कदम हो ।
कांग्रेस–एमालेनिकट कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीद्वारा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालिएको भएको भन्दै यसलाई राष्ट्रपतिले रोक्नु पर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । ‘अन्तरिम संविधानको धारा ६३ लाई संशोधन र दलहरूबीच सहमति नै नगरी चालिएको कदम कसरी संवैधानिक र लोकतान्त्रिक हुन सक्छ ?’ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले भने, ‘अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको कार्यकाल संशोधनसहित चार वर्षको छ, तर सर्वाेच्च अदालतले दुई वर्षको कार्यकाललाई मध्यनजर गरी फैसला दिएको छ, अब कुन आधारमा सरकार चुनावमा जान सक्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले चुनावमा जाने निर्णय असंवैधानिक नभए पनि चुनाव घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रक्रिया असंवैधानिक भएको बताए । उनले भने, ‘संविधानसभाको विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग छैन । धारा ८२ अनुसार संविधानसभाले नै प्रस्ताव पास गरेर विघटन हुनु पर्ने हो ।’
त्यसैगरी अधिवक्ता विपीन अधिकारीले अदालतले दिएका विकल्पमा छलफल नै नगरी नयाँ निर्वाचनमा जाने कुरा संवैधानिक मान्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ, तर संविधानसभालाई भंग गर्ने अधिकार भने छैन । ‘कामचलाउ’ भइसक्नु भएको प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी पनि लिनु भएको छैन ।’
माओवादीनिकट कानुन व्यवसायीले भने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई संवैधानिक भनेका छन् । अधिवक्ता रामनारायण बेडारीले भने, ‘पहिले सर्वाेच्चको फैसलालाई सही भन्नेले अहिले गलत कसरी भन्न मिल्छ ?’
प्रधानमन्त्रीले नयाँ चुनावको मिति घोषणा गरेपछि उत्पन्न संवैधानिक संकटका विषयमा नेपाली कांग्रेस र एमालेले आफूनिकट कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका छन् । छलफलमा कानुन व्यवसायीले सरकार कामचलाउ भइसकेको बताएका थिए । कानुनी बाधा हटाउन राजनीतिक सहमतिको सरकारले अध्यादेशमार्फत संविधानका केही धारा संशोधन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको सहभागी यदुनाथ खनालले बताए ।
त्यसैगरी एमालेले पनि आफूनिकट कानुन ब्यवसायीसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा चुनावमा जाने कुरा संवैधानिक भए पनि प्रक्रिया गलत भएको कानुन व्यवसायीले एमाले नेताहरूलाई सुझाएको अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बताए ।