युनिटी एयरलाइन्सको लाइसेन्स खारेज हुंदै

काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले युनिटी एयरलाइन्सको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । एयरलाइन्सको प्रवद्र्धक युनिटी लाइफ इन्टरनेसनले ठगी प्रकरणमा ‘अवैध’ ठहरिएपछि यसैअन्तर्गत रहेको एयरलाइन्सको लाइसेन्स खारेज हुने भएको हो ।
कम्पनीले पाएको लाइसेन्स अर्थात् वायुसेवा सञ्चालन इजाजत पत्र खारेज गर्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गृह र अर्थ मन्त्रालयसँग राय माग गरेको छ । दुवै मन्त्रालयबाट सुझाव प्राप्त भएपछि खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘प्रवद्र्धक नै अवैध भएपछि मातहतको कम्पनीको औचित्य छैन,’ पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले भने ।
उनका अनुसार युनिटीले प्राप्त गरेको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै लाइसेन्स खारेज गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । युनिटी अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले ०६६ चैतमा लाइसेन्स पाएको थियो । आन्तरिक एयरलाइन्सका रूपमा पनि युनिटीले ०६६ कात्तिकमा लाइसेन्स पाएको छ । ठगी काण्डमा फसेपछि युनिटीले एयरलाइन्स सञ्चालन गर्न सकेन ।
गत वैशाख अन्तिम साता अनुमति नलिई बैंकिङ कारोबार र बिमा पोलिसी सञ्चालन गरेर ठगी गरेको अभियोगमा युनिटी इन्टरनेसनलका तीन सञ्चालकविरुद्ध इन्टरपोलले रेडकर्नर नोटिस जारी गरिसकेको छ । तीन अर्ब रुपियाँभन्दा बढी ठगी गरी फरार युनिटी अध्यक्ष काशीराम गुरुङ, निर्देशक विष्ण्ुाबहादुर क्षेत्री र कृष्णबहादुर क्षेत्रीलाई प्रहरीले मोस्टवान्टेडको सूचीमा राखेको थियो ।
सरकारले युनिटीलाई अवैध ठहर्‍याएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले युनिटी एयरलाइन्सलाई एयर अपरेसन सर्टिफिकेट (एओसी) समेत दिएको छैन । सेवा सञ्चालनका लागि मन्त्रालयबाट अनुमति पाएको ६ महिनाभित्रमा एओसी लिनुपर्छ । प्राधिकरणले कम्पनीको आर्थिक स्रोत, व्यवस्थापन, जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता आदि हेरेर एओसी दिने गर्छ ।
युनिटीले एक सय ५० सिट क्षमताका चारवटा जेट विमान भाडामा लिएर सुरुमा क्वालालम्पुर, दुबई, दिल्ली र दोहा उडान गर्ने तथा चीन र युरोपसम्म उडान विस्तार गर्ने व्यापारिक योजना पर्यटन मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । सन् ०१० भित्रै जहाज खरिद, बजार प्रवद्र्धन र जनशक्ति तयार गरी ०११ को सुरुवातबाट सेवा सञ्चालन गर्ने उसले दाबी गरेको थियो ।
युनिटीले ‘बी’ श्रेणीको लाइसेन्स पाएको थियो । यस्तो लाइसेन्सबाट तीन घण्टासम्मको मात्र उडान गर्न पाउँछ । त्यस्तै कम्पनीसँग दुईवटा न्यारो बडी र एउटा वाइड बडी जहाज हुनुपर्ने प्रावधान छ । युनिटीले भने पाँच घन्टाभन्दा बढीको युरोपसम्म उडान गर्ने व्यापारिक योजना सरकारसमक्ष पेस गरेको थियो । सर्वसाधारणबाट अर्बाैँ रुपियाँ उठाएको युनिटीले मन्त्रालयका अधिकारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर लाइसेन्स लिएको बताइन्छ ।