म्याद थप्न सर्वोच्चद्वारा रोक

काठमाडौ, १२ जेठ । सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । सर्वोच्चको फैसलालाई कुल्चँदै ९ जेठमा सरकारले तीन महिना म्याद थपको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो ।
सरकारले म्याद थपका लागि दर्ता गरेको विधेयक ‘अहिले जुन अवस्थामा छ, त्यही अवस्थामा राख्न’ सर्वाेच्चले बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संविधानसभा अध्यक्षका नाममा म्याद थपको विधेयक कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले अदालतको फैसला उल्लंघन गर्दै म्याद थपका लागि विधेयक दर्ता गर्नु त्रुटिपूर्ण र शक्तिसन्तुलन विपरीत भएको उल्लेख गरेको छ । ‘संविधान निर्माणका काम समयमा पूरा नभए ९ मंसिरको फैसलाले अर्काे संविधानसभाको निर्वाचन, जनमतसंग्रह वा संविधानबमोजिमका अन्य उपयुक्त विकल्पको प्रबन्ध गरेको थियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उपयुक्त विकल्पतिर नलागी अदालतबाट कुनै आदेश नै नभएजस्तो ठानी साविकबमोजिमकै संविधान संशोधन प्रक्रियाबाट संविधानसभाको कार्यकाल तीन महिना थप गर्ने विधेयक पेस गर्नु अदालतको आदेश र अन्तरिम संविधानको धारा ६४ र ११६ को समेत प्रतिकूल देखिन आयो ।’
सर्वाेच्च अदालतले अन्तिम फैसलालाई सबैले बाध्यकारी रूपमा पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ११६ अनुसार अन्तिम आदेश भएको फैसला सबैका लागि बाध्यकारी हुन्छ, त्यसैले १४ जेठभित्र संविधान निर्माणको काम पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ अदालतको आदेश कुल्चँदै सरकारले तीन महिना संविधानसभाको म्याद थप गर्न संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएपछि बुधबार दर्ता खारेजीको माग गर्दै तीन रिट निवेदन परेका थिए । अधिवक्ता भरतमणि जंगम र बालकृष्ण नेउपाने, राजकुमार राना, चन्द्रलाल श्रेष्ठ, जगदेव चौधरी र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा तीन महिना म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णय विधिको शासन, अन्तरिम संविधान र अदालतको फैसलाविपरीत हुने जिकिर गरिएको थियो । रिटका तर्फबाट नेउपाने, जंगम, टीकाराम भट्टराईलगायतले बहस गरेका थिए । सर्वाेच्च अदालतले ९ मंसिरमा संविधानसभाको कार्यकाल १४ जेठमा स्वत: समाप्त हुने फैसला सुनाएको थियो । फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र व्यवस्थापिका–संसद्का तर्फबाट सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए । तर, अदालतले पुनरावलोकनको निवेदन अस्वीकार (दरपिठ) गरिदिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश
सर्वाेच्च अदालतले बिहीबार नै अदालतको अवहेलना गरेको अभियोगमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई लिखित जवाफसहित बयानका लागि सात दिनभित्र आफैँ उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले अदालतको आदेश बाध्यकारी हुँदाहुँदै संविधानसभाको म्याद थप गर्न खोजेको आरोपमा प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।
१४ जेठमा संविधानसभाको म्याद स्वत: समाप्त हुने सर्वाेच्च अदालतको अन्तिम आदेशविपरीत सरकारले तीन महिना संविधानसभाको म्याद थप गर्न संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएको थियो । म्याद थपको निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री र विधेयक दर्ता गर्ने कानुनमन्त्रीले फैसला अवज्ञा गरेको भनी किन भन्न नमिल्ने हो ? आदेशमा सोधिएको छ, ‘अवहेलनाजन्य कार्य भएको हो, होइन ? त्यो भएको भए कानुनबमोजिम सजाय हुनुपर्ने हो, होइन ? आºनो भएको व्यहोरा र प्रमाणसहित लिखित जवाफ दिई आदेश प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र स्वयं अदालतमा उपस्थित हुनू ।’
अदालतको आदेशविपरीत मन्त्रिपरिषद्ले तीन महिना संविधानसभाको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको भन्दै बुधबार अधिवक्ता कमलप्रसाद इटनीले अवहेलनाको रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा अदालतले ‘फैसलाको अक्षर र भावनाको कार्यान्वयन गर्ने अहं जिम्मेवारी सुम्पेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्जस्तो संस्थाले अदालतको निर्णय अवज्ञा गर्ने, उल्लंघन गर्ने वा सो हिसाबले कुनै कार्य गर्ने अपेक्षा किमार्थ गरिँदैन,’ भनेको छ ।