म्याद थपविरुद्ध सर्वोच्चमा चार रिट

काठमाडौं, ११ जेठ । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लत्याउँदै फेरि संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध बुधबार चारवटा रिट निवेदन परेका छन् । म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा तीन निवेदन परेका छन् भने एउटा अवहेलनाको रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता भरतमणि जंगम र बालकृष्ण नेउपाने, राजकुमार राना, चन्द्रलाल श्रेष्ठ र जगदेव चौधरी तथा कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले तीन महिना म्याद थप गर्ने सरकारी निर्णय बदरको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । छुट्टाछुट्टै दर्ता गरिएका रिटमा तीन महिना म्याद थप गर्ने सरकारी निर्णय विधिको शासन, अन्तरिम संविधान र अदालतको फैसलाविपरीत हुने जिकिर गरिएको छ । ‘सरकारको यो रवैया कानुनी राज्यको अन्त्य गर्नेतर्फ लक्षित छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘यसलाई रोक्न सकिएन भने देश अराजकता मात्र होइन, ठूलो रक्तपातको अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ ।’
सर्वाेच्चले गत ९ मंसिरमा संविधानसभाको म्याद अन्तिमपटकका लागि ६ महिना मात्र थप गर्न सकिने फैसला सुनाएको थियो । सर्वाेच्चको फैसला आएपछि पुनरावलोकनको माग गर्दै सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र सभामुख सुवास नेम्वाङ सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए ।
तर, सर्वाेच्चले पुनरावलोकन निवेदन अस्वीकार गरिदिएपछि सरकारले फैसलाविपरीत नै तीन महिना म्याद थप गर्न ९ जेठमा म्याद थपका लागि संसद्मा अन्तरिम संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराइसकेको छ ।
सरकारले ६ दशकदेखि पालना हँदै आएको अदालतको आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै रिट निवेदन परेका छन् । अधिवक्ता कमलप्रसाद इटनीले सरकारले अदालतको आदेश अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री र उपप्रधान तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाविरुद्ध रिट निवदेन दर्ता गराएका छन् । रिटमा प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीले अन्तरिम संविधान र अदालतको अवहेलना हुने कार्य गरेको भन्दै हदैसम्मको सजाय माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीको यस्तो कार्यबाट अदालतप्रतिको जनविश्वास घट्ने रिटमा उल्लेख छ ।
सर्वाेच्च अदालतले म्याद थपविरुद्ध परेका निवेदनमाथि छलफल गर्न बिहीबार पेसी तोकेको छ ।

बार आन्दोलनमा जाने
अन्तरिम संविधान र अदालतको फैसलाविपरीत संविधानसभाको म्याद थप गर्ने तीन महिना सरकारको निर्णयलाई नेपाल बार एसोसिएसनले लोकतन्त्रको उपहास, अधिनायकवादी सोचको संज्ञा दिएको छ ।
केन्द्रीय पदाधिकारी, सबै वरिष्ठ अधिवक्ता, सल्लाहकार, पूर्वअध्यक्ष तथा महासचिवसहित आकस्मिक रूपमा बसेको बारको बैठकले म्याद थप गर्ने निर्णयको आचोलना गर्दै निर्णय फिर्ताको माग गरेको छ । बैठकले निर्णय फिर्ताको दबाब दिन आन्दोलनको कार्यक्रम पनि तय गरेको महासचिव विजय मिश्रले जानकारी दिए । ‘सरकारको यो निर्णय विधिको शासन र नैतिकताको समेत उपहास हुने प्रकृतिको छ,’ महासचिव मिश्रले भने, ‘निर्णय फिर्ता नलिए १२ जेठमा देशभर आन्दोलनमा जाने तयारी भएको छ ।’
त्यसैगरी, बैठकले म्याद थपको निर्णयले सरकार नयाँ संविधान जारी गर्ने भन्दा पनि जातीय सद्भाव खल्बल्याउने, हिंसालाई प्रश्रय दिई जनतालाई आघात पुर्‍याउनेतर्फत लक्षित भएको ठहर पनि गरेको छ । बैठकले विधिको शासनमाथि सिधा आक्रमण गर्ने संवैधानिक विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई आग्रहसमेत गरेको छ । बैठकले सर्वोच्चको फैसला बन्धनकारी नहुने भनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले दिएको अभिव्यक्ति अमर्यादित र खेदजनक भएको पनि ठहर गरेको छ ।
बैठकमा बारका सल्लाहकार सदस्यहरूले बारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संविधानसभाका सबै सदस्यलाई फिर्ता बोलाउन सुझाव दिएको महासचिव मिश्रले बताए । बारका ३१ जना संविधानसभा सदस्य छन् । संविधानसभाको म्याद थप गर्ने होडमा लागेका राजनीतिकर्मीसँग प्रधानन्यायाधीशको निरन्तर भेटप्रति पनि बारले आपत्ति जनाएको छ ।