म्याद थप्न दुईतिहाइ नपुग्ने

काठमाडौं, ११ जेठ । सर्वोच्च अदालतको आदेश लत्याउँदै संविधानसभाको म्याद थपका लागि गरिएको प्रस्तावका पक्ष र विपक्षमा दलहरू बाँडिएका छन् । दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले म्याद थपको विपक्षमा देखिएकाले संविधानसभाको भविष्य संकटमा परेको छ ।

म्याद थपका लागि संविधान संशोधन गर्न संविधानसभाको दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ । कांग्रेस–एमाले दुवैले समर्थन नगर्दा दुईतिहाइ पुग्दैन । सत्तामा नरहेका मधेसवादी तथा केही साना दलसमेत प्रस्तावको विपक्षमा छन् भने माओवादीकै वैद्य खेमाले पनि म्याद थपको विरोध गरेको छ ।
यसअघि भएको पाँचबुँदे सहमतिअनुसार १४ जेठभित्रै नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्षमा कांग्रेस र एमाले पुगेका छन् । एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार बसेको दुई दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले १४ जेठमा संविधान जारी गर्न अन्तिम प्रयत्न गर्ने पनि निर्णय लिएको छ ।
संविधानसभाको म्याद थपका लागि संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयकको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउने दुई दलको स्पष्ट संकेत छ । यसअघि एमाले स्थायी समिति र कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले म्याद नथपी पुरानो सहमति पालना गर्नुपर्ने निर्णय लिएका थिए । ‘जेठ १४ मै संविधान घोषणा गर्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस र एमालेको समान धारणा छ,’ एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सौर्यसँग भने, ‘अब संविधान घोषणाको सहमतिका लागि माओवादीसँग पनि अन्तिम प्रयत्न गर्छा ।’
म्याद थपलाई दुई दलले प्राथमिकतामा नराखेको खनालले बताए । ‘म्याद थप पहिलो प्राथमिकता होइन, पहिले भएका सहमतिअनुसार संविधान जारी गर्नुपर्छ, त्यसअगाडि प्रधानमन्त्रीले सहमतिअनुसारै राजीनामा दिनुपर्छ ।’
मंगलबार भएको चार दलको बैठकमा १४ जेठभित्रै संविधान जारी गर्नुपर्ने अडान राखे पनि ‘सेफ्टिभल्भ’का रूपमा संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्न कांग्रेस–एमालेले सहमति

जनाएका थिए । संविधानका विवादित विषयमा भएको सहमतिबाट पछि हटेर माओवादी र मधेसी मोर्चा म्याद थपको पहलमा लागेपछि उनीहरू हच्किएका हुन् । ‘संविधानका विवादित विषयमा आफैँ सहमति गर्ने र त्यसलाई उल्ट्याउन पनि आफैँ लाग्ने कुरा हामीलाई मान्य छैन,’ एमालेका एक नेताले सौर्यसँग भने, ‘राज्य पुन:संरचना, शासकीय स्वरूप, नागरिकता, न्यायप्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा यसअघि भएको सहमतिअनुसार संविधान घोषणा गरौँ न, किन म्याद थप्नुपर्‍यो ?’
यसअघि बुधबार दिउँसो मधेसी मोर्चासहित प्रमुख चार दलको बैठकमा पनि कांग्रेस र एमालेले संविधान १४ जेठमै जारी गर्नुपर्ने र त्यसअघि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेका थिए । एमाले अध्यक्ष खनालले भने, ‘अरू सहमति पनि गर्नुपर्छ भने गरौँ तर संविधान १४ जेठमै जारी गरौँ ।’ चार दलको बैठकमा कांग्रेस, एमाले दुवै दलले पहिले भएको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर संविधान घोषणा गर्न मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने कुरा राखेको खनालले बताए ।
आमसहमति गरेर संविधानको मस्यौदा निर्माण गर्ने, संविधानसभामा सहमतिलाई प्रवेश गराएर प्रक्रियामा पुर्‍याउने र संविधान घोषणा गर्ने प्रस्ताव कांग्रेस, एमालेले राखेका थिए । त्यसअघि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने पनि उनीहरूको सर्त थियो । तर, मधेसी मोर्चा र माओवादीले संविधान जारी हुने ग्यारेन्टी नहुन्जेल प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने अडान राखेका थिए । संविधानका विवादित विषयमा आमसहमति भएर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा एक महिनासम्म म्याद थप्न सकिने कांग्रेस–एमालेको तर्क थियो । ‘सहमति कार्यान्वयन नगर्ने र अन्धकारमा म्याद थपौँ मात्रै भन्ने कुरा हुँदैन,’ वार्तामा सहभागी एमालेका एक नेताले भने, ‘संविधानका विषयमा आमसहमति हुन्छ र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउँछ भने (म्याद) थप्न सकिन्छ, सोलोडोलो म्याद थपकै मात्र कुरा हुँदैन ।’ बैठकमा सहभागी कांग्रेस महामन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले पनि आमसहमति भयो भने संविधान निर्माणको वातावरण बन्ने बताए ।
यता, मधेसवादी दलहरू पनि म्याद थपको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका छन् । सत्तामा रहेका मधेसवादी दलहरू तीन महिना संविधानसभाको म्याद थप गर्ने पक्षमा छन् भने सत्ताबाहिर रहेका मधेसी दल प्रस्तावको विरोधमा उत्रेका छन् । सत्तारूढ लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधानसभाको म्याद थप गर्ने प्रस्तावको समर्थन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा म्याद थप गर्ने निर्णयमा समर्थन जनाइसकेपछि बाहिर यसको विरोध गर्नुको कुनै औचित्य नहुने मधेसी मोर्चाका नेताहरूले बताए ।
सद्भावना अध्यक्ष तथा स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले भने, ‘संविधान नबनाउने र म्याद पनि नथप्ने हो भने के गर्ने ? संविधान बनाउनका लागि म्याद थप्न खोजेका हौँ ।’ कांग्रेस, एमालेको चाहना संविधान बनाउने नभएको दाबी पनि उनले गरे । प्रदेशको बाँडफाँड र संविधानसभाको म्याद थपका विषयमा बुधबार बिहान तीन दल र मधेसी मोर्चाको बैठक बोलाइएको थियो । बैठक सुरु हुन लाग्दा कांग्रेस र एमालेका नेता एक घन्टापछि फेरि वार्ता गर्नेगरी बाहिरिएका थिए । त्यसपछि बैठक हुन सकेन ।
उता, सरकारमा नरहेको बृहत् मधेसी मोर्चाले म्याद थपको निर्णयप्रति कडा विरोध जनाएको छ । जेठ १४ मा संविधान जारी गर्न आफूहरूले संसद्को अवरोध हटाएको भन्दै मोर्चाका नेताहरूले संविधानसभाको म्याद थप्नुको कुनै औचित्य नभएको बताएका छन् । ‘संविधानसभाको म्याद थप गर्नु भनेको सर्वोच्च अदालत र जनमत उल्लंघन गर्नु हो । हामी यसको कडा विरोध गर्छौैं,’ बृहत् मधेसी मोर्चाका नेता शरत्सिंह भण्डारीले भने, ‘जेठ १४ भित्रै संघीयतासहितको संविधान जारी हुनुपर्छ ।’ यसैगरी, फोरम नेपालका नेता अभिषेक प्रताप साहले संविधानसभाको म्याद थप्ने निर्णयको आºनो पार्टीले कुनै पनि अवस्थामा समर्थन गर्न नसक्ने बताए ।
राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाले संविधानसभाको म्याद थप गर्ने निर्णयले सर्वोच्च अदालतको निर्णयको अवज्ञा गरेको बताए । ‘संविधानसभाको म्याद थप गर्ने निर्णयले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई अवज्ञा गरेको छ । हामी कानुनी राज्यको पक्षमा छाँै,’ राणाले भने । यसैगरी, राप्रपा नेपालले म्याद थप गर्ने निर्णयको विरोधमा धर्ना दिने भएको छ । ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जानुपर्ने राप्रपा नेपालको माग छ ।
लोकतान्त्रिक फोरमबाट छुट्टिएको मधेस क्रान्ति फोरम म्याद थपको पक्षमा छ । ‘जेठ १४ मा संविधान नबन्ने भएपछि म्याद थप्नुबाहेक अर्को बाटो छैन । तीन महिना म्याद थप गर्दा नेपाली जनतालाई त्यति ठूलो क्षति पुग्दैन,’ मधेस क्रान्ति फोरमका संयोजक तथा सभासद् सञ्जय साहले भने । सरकारमा रहेका परिवार दल, चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी, नेपा: पार्टी भने म्याद थपको पक्षमा छन् ।
‘जेठ १४ मा संविधान नबन्ने स्थिति आए सहमतिका आधारमा म्याद थप्न सकिन्छ,’ परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा म्याद थप गर्ने निर्णयमा सहमति जनाइसकेपछि बाहिर गएर यसको किन विरोध
गर्ने ?’ ढकालले भने । मालेबाट छुट्टिएको माले समाजवादी म्याद थपको पक्षमा छ भने नेकपा माले विरोधमा ।

कांग्रेसमा म्याद थपको तीव्र विरोध
काठमाडौं : कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले कानुनी राज्य र विधिको सर्वोच्चताविपरीत सरकारले संविधानसभाको म्याद थपको पहल गरेको भन्दै पार्टी त्यसको विपक्षमा उभिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारले म्याद थपको प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएकोमा उनीहरूले कडा आपत्ति जनाए ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्ने सबै सदस्यले संविधानसभाको म्याद थप गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षको बहिष्कारकाबीच बसेको बैठकमा बोल्ने सबै सदस्यले १४ जेठभित्र नयाँ संविधान जारी गर्न पार्टीका तर्फबाट अधिकतम प्रयास गर्नुपर्ने बताए । सरकारले नै कानुनी शासनको उपहास गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी महामन्त्रीसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको तीव्र आलोचना गरेका थिए । म्याद थपको प्रस्ताव लैजाने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पार्टीका नेताहरू साक्षी बसेको भन्दै महामन्त्री सिटौलालाई माओवादीको पुच्छर बनेको आरोप उनीहरूले लगाएका थिए । केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी दुई मन्त्रीलाई तत्काल फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग पनि गरे ।
केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विकले बैठकमा बोल्ने सबै सदस्यले संविधानसभाको म्याद कुनै पनि हालतमा थप गर्न नहुने धारणा राखेको जानकारी दिए । ‘संवैधानिक सर्वोच्चता र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताविरुद्ध जानुहुन्न भन्नेमा सबैको एकमत छ,’ विकले भने, ‘सरकारमा गएकाहरूले राजीनामा दिनुपर्छ, सरकारमा बस्नुको औचित्य समाप्त भयो ।’
स्रोतका अनुसार कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बुधबारको बैठकले नै सरकारबाट फिर्ता हुने र संविधानसभाको म्याद थप नगर्ने निर्णय लिने तयारी गरेको थियो । तर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई टेलिफोन गरी ‘आज निर्णय नलिन’ आग्रह गरेपछि माओवादीसहित अन्य दलसँग छलफल गर्नेगरी बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ । बिहीबारको बैठकले १४ जेठमै संविधान जारी गर्नुपर्ने, सरकारबाट कांग्रेस फिर्ता आउने र म्याद थपको विपक्षमा उभिने निर्णय लिने स्रोतको दाबी छ ।

देउवा पक्षको छुट्टै भेला
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद तीव्र बन्दै गएका बेला कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षको सिंहदरबारमा छुट्टै बैठक भएको थियो । सो बैठकले पनि कानुनी शासन रक्षाका लागि कांग्रेस उभिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । देउवा पक्षको बैठक बिहीबार ३ बजे बस्ने भएको छ ।
त्यसअघि बिहान सभापति सुशील कोइरालानिवासमा बसेको केन्द्रीय समितिको अनौपचारिक बैठकले दलीय सहमतिविपरीत संविधानसभाको म्याद थप गर्न माओवादी अग्रसर भएको ठहर गर्दै त्यसको विपक्षमा उभिने निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘पार्टीले संविधानसभा म्याद थप गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ, फेरि पनि संविधानसभाको म्याद थप्नुहुन्न भन्ने पार्टीका सबै साथीको स्पष्ट अडान छ,’ बैठकपछि नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने ।
त्यसैगरी, कांग्रेसका युवा केन्द्रीय सदस्य र सभासद्हरूले पनि संविधानसभा म्याद थपको विपक्षमा उभिन पार्टीभित्र आन्तरिक दबाब सुरु गरेका छन् । बुधबार बिहान युवा नेताहरूले सभापति कोइरालासँग भेटी संविधानसभाको फेरि म्याद थप्ने निर्णय विधिको शासनको उपहास हुने बताएका थिए ।
खड्कासहित चार नेता कोइराला क्याम्पमा
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद बढ्दै जाँदा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षका चार नेताले उनको साथ छाडेका छन् । महाधिवेशनमा देउवाको प्रमुख सहयोगीका रूपमा रहेका केन्द्रीय सदस्य खुमबहादुर खड्कासहित चार नेता संस्थापन पक्षतिर लागेका छन् । देउवा क्याम्प छाडेर संस्थापनतिर लाग्नेमा नेता खड्काका साथै केन्द्रीय सदस्य अजय चौरसिया, पुष्पा भुसाल र शंकर भण्डारी छन् । त्यसअघि देउवा समूहका केन्द्रीय सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजाल पनि संस्थापन पक्षतिर लागिसकेका छन् ।

सरकारमा रहन्न : सिटौला
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले वर्तमान सरकारमा बस्नुको औचित्य समाप्त भएको बताएका छन् । पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट बाहिरिएका उपप्रधानमन्त्री सिटौलाले अब सरकारमा आफू नरहने घोषणा गरे ।
दलहरूको सहमतिविपरीत प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको म्याद जबर्जस्ती थप गर्ने निर्णय लिएको दाबी गर्दै उनले सरकारमा बस्नुको कुनै अर्थ र औचित्य नभएको बताए । ‘आज (बुधबार)देखि म क्याबिनेटमा छैन,’ सिटौलाले भने ।
सिटौलाले सरकारमा पार्टी रहने वा नरहने निर्णय केन्द्रीय समितिले गर्ने उल्लेख गरे । मुलुकमा सहमति निर्माण गर्न नयाँ संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताए । ‘मैले किन राजीनामा गर्नुपर्‍यो ?’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले १४ जेठअघि नै राजीनामा गर्नुपर्छ ।’
संविधानसभाको म्याद थप गर्नु गल्ती भएको उल्लेख गर्दै सिटौलाले सरकारभित्रै रहेकाले आफूहरूले त्यसको तत्काल विरोध गर्न नसकेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएकाले उहाँले म्याद थपको प्रस्ताव गर्नुभयो,’ सिटौलाले भने, ‘तर त्यो गल्ती नै थियो ।’

म्याद थपको पक्षमा

एकीकृत माओवादी (संस्थापन)
लोकतान्त्रिक फोरम (संस्थापन)
तमलोपा
तमलोपा नेपाल
गणतान्त्रिक फोरम
सद्भावना
संघीय सद्भावना
नेपा: पार्टी
संघीय लोकतान्त्रिक
राष्ट्रिय मञ्च थरुहट
माले समाजवादी
चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी
नेकपा संयुक्त
नव नेपाल निर्माण पार्टी
परिवार दल

म्याद थपको विपक्षमा

नेपाली कांग्रेस
एमाले
माओवादी वैद्य खेमा
लोकतान्त्रिक फोरम भण्डारी खेमा
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल
राप्रपा
राष्ट्रिय सद्भावना
जनशक्ति पार्टी
राप्रपा नेपाल
नेकपा माले
सद्भावना आनन्दीदेवी
नेमकिपा
राष्ट्रिय जनमोर्चा
नेकपा एकीकृत
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी
नेपाली जनता दल युनाइटेड
दलित जनजाति पार्टी
समाजवादी जनता पार्टी
नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल