उपेक्षित बन्यो अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष

काठमाडौं, १० जेठ । दिगो आर्थिक विकासका लागि भन्दै घोषणा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष ०१२ उपेक्षित बनेको छ । सरकारले सहकारी वर्ष मनाउनका लागि विभिन्न समिति तथा उपसमिति बनाए पनि निष्कृय बनेपछि सहकारी वर्ष उपेक्षित बनेको हो । सहकारी वर्ष मनाउनकै लागि स्थापना गरिएको सचिवालय कर्मचारी अभाव देखाउँदै पूर्ण रूपमा बन्द छ ।
सहकारी वर्षमा सहकारी संघ/संस्थाले केही कार्यक्रम आयोजना गरे पनि सरकारी तबरबाट हुन सकेको छैन । सहकारी वर्षको लोगो हुलाक टिकट र सिक्का प्रकाशित गर्ने भनिए पनि यो पनि कागजमै सीमित रहेको छ । मुलुकभरका सबै गाविसमा सहकारी  पुर्‍याउने, एक सय उत्कृष्ठ सहकारीको प्रोफाइल तयार पार्ने र सहकारी वर्षको स्मारक बनाउने कार्यक्रम अघि बढेको छैन ।
‘सरकारी तबरबाट कार्यक्रम नभए पनि सहकारी संघ/संस्थाबाट विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन्,’ राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले भने, ‘सहकारी अभियानका तर्फबाट सरकारलाई बेला–बेलामा झकझकाइ रहेका छौँ ।’
‘सहकारी वर्ष मनाउने सन्र्दभमा राष्ट्रिय संघको अगुवाइमा एक हजारभन्दा बढी साना कार्यक्रम भइसकेका छन्,’ बडालले भने, ‘ विभिन्न राष्ट्रिय गोष्ठी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम पनि गरिने छ ।’ नयाँ नियुक्त मन्त्रीलाई भेटी सरकारी तबरबाट हुने कार्यक्रम अगाडि बढाउन आग्रह गरेको पनि उनले बताए ।
त्यतिखेर सहकारी वर्ष भव्य रूपमा मनाउनका लागि केन्द्रीयस्तरमा सहकारी मन्त्रीको अध्यक्षतामा ५१ सदस्यीय राष्ट्रिय समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा मन्त्रालयका सचिव, गभर्नर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, नेपाल पत्रकार महासंघ, जिविस प्रतिनिधि र सदस्यसचिवमा कृषिसचिव रहेका थिए । तर, समिति गठन भएको ६ महिने अवधिमा  एकपटक मात्रै बैठक  बसेको छ ।
यस्तै, कृषि सचिवको अध्यक्षतामा गठन गरिएको ११ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यान्वयन समितिमा विभिन्न पाँचवटा मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष र सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सदस्यसचिव छन् । सो समितिको बैठक पनि हालसम्म तीनपटक मात्र बसेको छ । सहकारी विभाग  रजिष्ट्रारविहीन छ । लामो समय बितिसक्दा पनि अझै नयाँ रजिष्ट्रार नियुक्त भएका छैनन् । जिल्लास्तरमा स्थानीय विकास अधिकारीको अध्यक्षतामा स्थानीय विकास अधिकारी, नागरिक समाज, सहकारीकर्मीलगायत ३१ सदस्यीय समिति पनि गठनमा मात्रै सीमित रहेको छ  ।
सहकारी वर्षअवधिमा घोषणा गरेका कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी नीति तर्जुमा, सहकारी ऐन–०४८ को सुधार, छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन, सहकारी बैंक ऐन तर्जुमा गर्ने रहेका छन् । त्यस्तै सहकारी जागरण अभियान सञ्चालन, पाँचवटै विकास क्षेत्रमा राष्ट्रिय गोष्ठी सञ्चालन गर्ने, सहकारी विकासमा योगदान पुर्‍याउने व्यक्ति संघ/संस्थालाई पुरस्कृत गर्नेसमेत घोषणा गरेको थियो । यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी विभागको पुन:संरचाका लागि अध्ययन गरिने, क्षमता अभिवृद्धिका लागि पहल गर्ने र सहकारीको मर्जरको अभियान सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यक्रम तय भएका छन् ।
देशभर करिब २४ हजार प्रारम्भिक सहकारी संस्था, दुई सय २५ वटा जिल्ला संघ, १४ वटा केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी संघ सञ्चालनमा छन् । जसमा ४० लाख सदस्य, ५० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी, पाँच लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । सहकारी संघ/संस्थामा दुई खर्बको बचत रहेको पनि विभागको तथ्यांक छ ।