विद्युत् अनुमतिपत्र लिने प्रक्रिया झन्झटिलो

काठमाडौं, ९ जेठ । विद्युत् अनुमतिपत्र लिने प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको छ । विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएपछि विभागदेखि मन्त्रालयसम्म पुगेर अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न लामो प्रक्रिया र धेरै समय लाग्ने गर्छ ।
लगानीकर्ताका अनुसार विद्युत् विकास ऐन ०४९ आएपछि अहिलेसम्म एक प्रतिशत पनि विद्युत् उत्पादन हुन नसक्नु मुख्य कारण रहेको छ । लोडसेडिङको चरम समस्या भोगिरहेका बेला सजिलै जलविद्युत्को अनुमतिपत्र दिएर समयमै उत्पादनका लागि प्रोत्साहन दिनुपर्ने हो ।’ निजी प्रवद्र्धक कृष्णप्रसाद भण्डारीले थपे, ‘तर अझै अनुमतिपत्र लिनकै लागि धेरै झन्झटिलो छ, ४/५ वर्ष लागेका उदाहरण पनि धेरै छन् ।’
कानुनअनुसार अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिएपछि ३० दिनभित्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र एक सय २० दिनभित्र उत्पादन अनुमतिपत्र दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ तर त्यो कार्यावन्यन भएको छैन । सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएपछि त्यही विभागमा विभिन्न शाखा, ऊर्जा मन्त्रालयका विभिन्न विभागबाट राय लिएर अनुमतिपत्र दिँदा बढी समय लाग्ने गरेको छ । ‘अनुमतिपत्र लिन जाँदा धेरै हैरानी खेप्नुपर्‍यो, अनुमतिपत्र लिएर निर्माण सकिनुपर्ने समयमा पनि अनुमतिपत्र नै पाइँदैन,’ एक लगानीकर्ताले गुनासो गरे, ‘एउटा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि ५५ वटा ढोका पार गर्नुपर्ने भएकाले धाउँदाधाउँदै थाकिने रहेछ, एउटा ढोकाबाट छिरेर अर्को ढोकाबाट अनुमतिपत्र पाए पो ।’
भण्डारी समयमै अनुमतिपत्र दिन र छिटै विद्युत् उत्पादनका लागि एकद्वार प्रणालीद्वारा अनुमतिको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘अनुमतिपत्र पाएपछि पनि प्रसारण लाइन, वन मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिलगायतले अनुमतिपत्र लिनै धेरै झन्झटिलो छ, गलत प्रक्रिया हटाएर अब एकद्वार प्रणाली नभएसम्म विद्युत् उत्पादन बढ्नसक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । २५ मेगावाटसम्म विभागले नै अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि निजी प्रवद्र्धकहरूको छ ।
जलस्रोत विश्लेषक मुकेश काफ्ले कर्मचारीको आलस्यता र बेवास्ताका कारण पनि अनुमतिपत्र दिनमा ढिलाइ भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘समयमै अनुमतिपत्र दिन एकद्वार प्रणाली र अनुमतिपत्र दिएपछि समयमै सकाउन निजी प्रवद्र्धकलाई कडा सर्तसहित प्रोत्साहन पनि दिनुपर्छ ।’
नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीेले अनुमतिपत्र दिनमा ढिलाइ भएको स्विकार्दै त्यसलाई छिटो–छरितो बनाइने बताइन् । ‘विद्युत् अनुमतिपत्र दिनमै ढिलाइ भएको छ, यसलाई छिटो–छरितो बनाउन सक्रिय हुन्छु,’ उनले भनिन् ।
विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक डिपी सिंह विभागमा यथेष्ट जनशक्ति नहुँदा समयमै अनुमतिपत्र दिन नसकिएको स्विकार्छन् । ‘हामीसँग कम जनशक्ति छन्, १२/१५ सय निवेदन आउँछन्, कर्मचारी भने एक सय १५ जना मात्र छन्, छ सय १५ जनशक्ति आवश्यकता छ,’ उनले थपे, ‘यही कारणले १२० दिनभन्दा धेरै समय लागेको यथार्थता हो ।’
विद्युत् अनुमतिपत्र समयमै र एकद्वार प्रणालीबाट दिनका लागि निजी लगानीकर्ताले बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन् भने सरकारका मन्त्री, सचिवलगायतले पनि पटकपटक अनुमतिपत्रलाई छिटो–छरितो बनाउने आश्वासन दिँदै आएका छन् तर अहिलेसम्म अनुमतिपत्रका लागि हैरानी खेप्नुपर्ने बाध्यता छ । महानिर्देशक सिंह समयमै विद्युत् अनुमतिपत्र दिने प्रक्रियाका लागि विभागको पुन:संरचना गर्न लागिएको बताउँछन् । उनका अनुसार त्यस्तो प्रस्तावबारे अहिले ऊर्जा मन्त्रालयले संगठनात्मक व्यवस्थापकीय जाँचबुझ कार्य गरिरहेको छ । जाँचबुझ कार्यमा समेत ढिलाइ भइरहेको विद्युत् विकास विभाग स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार जाँचबुझका गरिरहेको पनि दुई हप्ता नाँघिसकेको छ ।
विद्युत् अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिने क्रम ह्वात्तै बढेपछि र जनशक्तिको अभावमा समयमै दिन नसकेपछि पुन:संरचना गर्न लागिएको हो । पहिला मन्त्रालयमा विभागले गुनासो मात्र गर्दै आए पनि अहिले भने प्रस्ताव नै बनाएर पठाएको उसले बतायो । विभागलाई विस्तार गरी कोसी, गण्डकी, कर्णाली र महाकालीमा बेसिन कार्यालय स्थापना गर्ने र त्यसअन्तर्गत सात ठाउँमा डिभिजन कार्यालय स्थापना गरी साना जलविद्युत्को आयोजनाको अनुमतिपत्र सजिलै दिने व्यवस्था गर्न प्रस्तावित गरिएको छ ।