फेवातालको तीन हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण

काठमाडौं, ७ जेठ । फेवातालको जग्गा अतिक्रमण भएको विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले शनिबार प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई आºनो प्रतिवेदन बुझाएको छ । फेवातालको झन्डै तीन हजार रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिबाट अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले गत ४ फागुनमा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा तीन महिनाको अवधि दिएर छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सरकारले समितिलाई फेवातालको अतिक्रमण, संरक्षण र विकासका लागि गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन भनेको थियो ।
समितिका संयोजक लामिछानेका अनुसार ०६४ मा भएको नापीअनुसार फेवातालको पानीले ढाकेको क्षेत्रफल नौ हजार पाँच सय ५५ रोपनी रहेकामा झन्डै तीन हजार रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिबाट अतिक्रमण भएको पाइएको छ । त्यस्तै, अतिक्रमित जग्गामध्ये एक हजार ६ सय ९२ रोपनीको लालपुर्जा खारेज गर्नुपर्ने र पाँच सय ४६ रोपनीको राज्यले मुआब्जा दिएर लिनुपर्ने सुझाव पनि समितिले आºनो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले फेवाताल राष्ट्रकै सम्पत्ति भएकाले यसको संरक्षण गर्नुपर्ने र पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक काम सरकारका तर्फबाट गरिने बताए । फेवाताल संरक्षणका लागि आवश्यक कार्ययोजना बढाउन प्रतिवेदनले सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै भट्टराईले त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।