‘जथाभावी जनजाति नबनाउन चेतावनी’

काठमाडौं, ५ जेठ । दबावका नाममा सरकारले बहुलठीपूर्ण सम्झौताहरु गर्न थालेको आरोप लगाउदै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले खस, क्षेत्रीलगायतलाई जानजातिमा राखेमा विरोध जनाएको छ ।
महासंघ अध्यक्ष राजकुमार लेखीले आज विज्ञप्ती जारी गरेर सरकराले केही जाती समूहलाई आदिवासीका रुपमा तोक्ने हास्यास्पद सम्झौता गरेको आरोप लगाए । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘आदिवासी जनजाति या अरु कुनै जातीय समुदायको सूचीकरणको निर्धारण राजनीतिक निर्णय, सरकारको लहड स्वार्थ वा सम्झौताबाट हुन सक्दैन ।’
सरकारले बिहीबार क्षेत्री, व्राम्हण लगायतलाई आदिवासी जनजातिमा राख्ने सहमति गरेको थियो ।
‘आदिवासी जनजाति समूहमा कुनै जाती समुदाय पर्नका लागि निश्चित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषिक, मानवशास्त्रीय तथा समाजशास्त्रीय पहिचान र आधारहरु चाहिन्छ’, अध्यक्ष लेखीले भनेका छन्, ‘आदिवासी जनजाति वर्गमा को पर्छन्, को पर्दैनन् भन्ने निश्चित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र आधारहरु रहेका छन् ।’
आन्दोलनहरुको दवाबले बाध्य भएर सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मापदण्ड अनुसार आदिवासी जनजाति पहिचान र निर्धारण गर्न बाध्य भएको आरोप महासंघले लगाएको छ ।