आयोजनाको सुरक्षा माग्दै प्राधिकरण

काठमाडौं, २ जेठ । निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना र निर्माण सम्पन्न भएका विद्युत् सबस्टेसनको सुरक्षा नभएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयसँग सुरक्षा मागेको छ ।
थोरै संख्यामा जनपद प्रहरी सञ्चालन गरिएकाले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूको सुरक्षा अवस्था फितलो रहेको र निर्माण सम्पन्न भएका अधिकांश सबस्टेसनमा सुरक्षा व्यवस्था नभएकाले सम्भावित असहज परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्राधिकरणले सो अनुरोध गरेको हो । ‘हामीले तत्कालका लागि २२ वटा सबस्टेसनको सुरक्षाको लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखिसकेका छौँ, निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा समेत सुरक्षाको स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक टीकाराम बिसीले भने । प्राधिकरणले आइतबार मात्र २२ सबस्टेसनमा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनका लागि ऊर्जालाई चिठी लेखेको छ ।
विगत एक महिनायता त्रिशूली– तीन ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना स्थलमा स्थानीयवासी र निर्माण गरिरहेका चिनियाँ नागरिकबीचको विवाद र अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग गर्दै लुम्की सबस्टेसनमा विद्युत् लाइन काटेको तथा विगतमा समेत माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालयमा तोडफोड लगायतको घटनालाई विश्लेषण गर्दै प्राधिकरणले सवस्टेसनल र निर्माणाधीन आयोजनालाई थप सुरक्षा मजबुत बनाउनुपर्ने ठहर गरेको हो । ‘निर्माणाधीन आयोजनाको विभिन्न समस्या आउने भएकाले त्यसलाई दृष्टिगत गरी सुरक्षा मजबुत बनाउनुपर्ने देखिएको छ,’ प्राधिकरण उत्पादन निर्माण विभागका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डेले भने, ‘निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा विशेष सुरक्षा व्यवस्थाका लागि नीतिगत निर्णय नै गर्नुपर्छ ।’
ऊर्जा सचिव एवं प्राधिकरण सञ्चालक अध्यक्ष हरिराम कोइराला सबस्टेसनहरूको सुरक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको स्विकार्छन् । ‘हाम्रो सबस्टेसन र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना सुरक्षाबारे छलफल भइरहेको छ,’ उनले थपे, ‘त्यसका लागि हामी गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्छाँै र सरकारसँग सुरक्षा माग्छौँ ।’
प्राधिकरण तथा विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा निर्माणाधीन १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो, ३० मेगावटको चमेलिया, ३२ मेगावाटको राहुघाट, ६० मेगावाटको त्रिशूली ३ ‘ए’ ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र १२७ मेगावाटको अपर सेती जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा अवस्था फित्तलो छ ।
जनपद प्रहरीले सामान्य सुरक्षा दिँदै आएकामा ती सबै आयोजनामा सशस्त्र प्रहरीको विशेष सुरक्षा व्यवस्थाको माग प्राधिकरणले गरेको छ । यसबारे ऊर्जा मन्त्रालयसँग छलफल प्राधिकरणले गरिसकेको छ । माथिल्लो तामाकोसीको आयोजनास्थल अनुगमनका लागि गएको संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले सुरक्षा अवस्था मजबुत बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । ‘अरबाँै लगानीमा बनिरहेका आयोजनामा ५/७ जना जति जनपद प्रहरी राखिएको छ, उनीहरूले सुरक्षा दिन सक्दैनन्,’ प्राधिकरणका एक उच्च कर्मचारीले भने ।
३७ सबस्टेसनमध्ये २२ वटा सबस्टेसनमा तत्काल सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । स्युचाटार, लामोसाँघु, लेखनाथ र दुहबीमा मात्र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा छ । ‘सम्भावित असहज वातावरणलाई मध्यनजर गरी बन्द–हडताल र जुलुसका बेला हुन सक्ने तोडफोडलाई लक्षित गरी सुरक्षा प्रबन्ध राम्रो गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ ग्रिड अपरेसन विभागका निर्देशक हरेराम श्रेष्ठले भने ।
विदेशमा सबस्टेसनको ठूलो पर्खाल लगाएर कसैलाई पनि जान नदिने इलेक्ट्रिक सेक्युरिटी कार्डको व्यवस्थ छ तर नेपालमा भने सुरक्षा अवस्था फित्तलो छ । जुनसुकै बेला जो पनि सबस्टेसनभित्र छिर्न सक्ने र वालबाटै भित्र पस्न सकिने जस्ता लाजमर्दो कुरा सबस्टेसनमा छ । जलस्रोत विश्लेषक मुकेश काफ्ले जलविद्युत् आयोजना र सबस्टेसनहरूलाई पूर्ण सुरक्षा दिने सरकारले निर्णय गरे पनि त्यो कार्यावन्यन नभएको बताउँछन् । ‘हरेक विद्युत् आयोजनामा स्थानीयवासीको सहभागिता र सामाजिक सुरक्षा गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।