महान्यायाधिवक्तालाई प्रमपत्नीको ‘दबाब’

काठमाडौं, १ जेठ । सर्वोच्च अदालतबाट सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका एमाओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीपत्नी हिसिला यमीले महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानलाई दबाब दिएकी छन् । आइतबार सवा ४ बजे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमै पुगेर उनले दबाब दिएकी हुन् ।

ढुंगेललाई माफी दिने गत कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् निर्णयको प्रतिलिपि अझैसम्म सर्वोच्च अदालतमा पेस नगरेको भन्दै उनले महान्यायाधिवक्तासामु रोष प्रकट गरेको स्रोतले बतायो । मन्त्रिपरिषद्ले ढुंगेललाई माफी दिने निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेलगत्तै सर्वाेच्चले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकार र राष्ट्रपतिका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार यमीले महान्यायाधिवक्ता प्रधानलाई प्रश्न गरिन्, ‘माफी दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तपाईंले किन सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्नु भएन ? कतै तपाईं पनि उहाँलाई जेल पठाउन त चाहन्नुहुन्न ?’ यमी सँगसँगै बोल्दै ढुंगेलले ‘पार्टी निर्णयअनुसार प्रधानले काम नगरेको’ गुनासो गरेका थिए । स्रोतका अनुसार उनले भने, ‘तपाईंको विश्वासमा पार्टी र म सबै छाँ, अर्का पेसीभन्दा पहिल्यै सर्वोच्चमा निर्णयको प्रतिलिपि पठाउनुहोला ।’
महान्यायाधिवक्ता प्रधान एक साता लामो विदेश भ्रमणपछि आइतबार दिउँसो ४ बजे कार्यालय पुगेका थिए । उनी पुग्नुभन्दा एक घन्टा पहिल्यैदेखि एक महिला र पाँच सहयोगीसहित सभासद् ढुंगेल पर्खिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री भट्टराईपत्नी यमी पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यकक्षमा पुग्नुअगावै बा.१अ७६६२ नम्बरको गाडी लिएर पुगेकी थिइन् । उनीपछि नीलो प्लेट भएको कूटनीतिक नियोगको एउटा गाडीसमेत त्यहाँ आएको स्रोतले बतायो  ।
दुई विदेशी महिलासहित पुगेकी यमीले ढुंगेलको मुद्दामा गम्भीर हुन प्रधानलाई चेतावनी दिएकी थिइन् । तर, सभासद् ढुंगेलले दबाब दिएको नभई आग्रह मात्र गरेको बताए । उनले सौर्यसँग भने, ‘माफी दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रतिलिपि पेसी अगाडि नै सर्वोच्चमा पेस गर्न हामीले महान्यायाधिवक्तासँग आग्रह मात्र गरेका हौँ ।’
‘कानुनी वा योजनाबद्ध जुन रूपमा भए पनि सर्वोच्चले गरेको फैसलाबाट म पीडित बनेको छु,’ ढुंगेलले भने, ‘यसबाट निकास पाउन महान्यायाधिवक्ताले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्छ, उहाँको त्यो कर्तव्य पनि हो ।’
महान्यायधिवक्ता प्रधानले भने यस प्रकरणलाई दवावका रुपमा आफूले नलिएको बताए । ‘उहाँहरू आउनुभएको थियो र मद्दाको विषयमा कुराकानी भयो । मैले दवावका रूपमा लिएको छैन,’ उनले सौर्यसित भने ।
१० असार ०५५ मा ओखलढुंगा तारकेराबारीका उज्जनकुमार श्रेष्ठलाई गोली हानी हत्या गरेको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले १८ पुसमा ०६७ मा सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ढुंगेललाई माफी दिने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसँग सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारले माफी दिने निर्णय गरेलगत्तै निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै श्रेष्ठकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । सर्वोच्चले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकार र राष्ट्रपतिका नाममा आदेश दिए पनि मुद्दाको अन्तिम किनारा भने लागिसकेको छैन ।