शिक्षामा एक करोड खोसाखोस

काठमाडौं, २९ वैशाख । शिक्षा मन्त्रालयले जन्मिनसकेको खुला विश्वविद्यालयका नाममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत पठाएको एक करोडले अहिले मन्त्रालयकै टाउको दुखाएको छ । मन्त्रालयले सो रकम फिर्ता मागेको छ तर आयोगले फर्काउन मानेको छैन ।

आव ०६७/०६८ मा मन्त्रालयले खुला विश्वविद्यालयलाई एक करोड रुपियाँ विनियोजन गरेर आयोगमा रकम पठाएको थियो । खुला विश्वविद्यालय औपचारिक रूपमा स्थापना नै नभएको र त्यसको कुनै खाता पनि नखोलिएको भन्दै आयोगले सो रकम विश्वविद्यालयलाई दिएको छैन, न त मन्त्रालयलाई फर्काउन नै मानेको छ ।
विनियोजित रकम विश्वविद्यालयमा खर्च नभएपछि शिक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर फिर्ता गर्न पत्राचार गरिएको थियो । फ्रिज नहुने रकम भएकाले आफ्नो मनपरी खर्च गर्न आयोगले रकम फिर्ता नगरेको आरोप मन्त्रालयका कर्मचारीले लगाएका छन् । आयोगले फिर्ता नगरेको रकम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शिक्षा मन्त्रालयको नाममा बेरुजु देखाउने
कर्मचारीको चिन्ता छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली दफा ३३ अनुसार ससर्त निकासा भएको रकम आर्थिक वर्ष सकिएपछि फिर्ता गर्नुपर्छ तर आयोग आफ्नै नियमलाई अघि सारेर रकम फर्ता नगर्ने अडानमा छ ।
शिक्षा मन्त्रालय लेखा शाखाका उपसचिव योगराज पोखरेलले एक करोड फिर्ता गर्नका लागि मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर पत्राचार गर्दा पनि आयोगले अटेरी गरेको बताए । ‘अनुदान आयोग आर्थिक अनुशासनमा न्यूनतम उत्तरदायित्व पूरा गर्न भन्दा पनि अटेरी गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘स्वायत्त संस्था भन्दैमा सरकारको नियम कानुन नै मान्दिन भन्न मिल्छ र ?’ उपसचिव पोखरेलले स्थापना हुन लागेको संस्थालाई दिइएको अनुदान आयोगले दुरुपयोग गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
खुला विश्वविद्यालयको ऐन–नियम केही बनेको छैन । मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखा प्रमुख लक्ष्मण खनालका अनुसार खुला विश्वविद्यालय ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । सरकारको निर्णयबाट शिक्षासचिवको संयोजकत्वमा तयारी समिति गठन भएको थियो । खुला विश्वविद्यालयको बोर्ड राखेर शिक्षा मन्त्रालयमा कार्यालय खोलिएको छ । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को सहयोगमा मन्त्रालयले सो विश्वविद्यालय स्थापना गर्न लागेको हो । तयारी समितिको सदस्य–सचिवमा एनआरएनका तर्फबाट डा. प्रमोद ढकाल छन् । उनले स्वयम्सेवकका रुपमा काम गर्थे ।
यसैबीच, गत बिहीबार सरकारले खुल्ला विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति बनाएको छ । शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति निर्माण भएको हो । समितिले अर्को कार्यालय प्रमुख राखेर काम गर्ने छ । सचिव किशोर थापाका अनुसार समितिलाई छुट्टै बजेट छैन । पहिले खाता नभएकाले पैसा नआएको हो ।
अनुदान आयोग भने मन्त्रालयले पठाएको सो रकम फिर्ता गर्ने पक्षमा छैन । आयोगका सदस्य–सचिव भोला पोखरेलले रकम फिर्ता गर्नका लागि केही नीतिगत समस्या रहेको बताए । ‘एकचोटि रकम आइसकेपछि फिर्ता हँुदैन,’ सदस्य–सचिव पोखरेलले भने, ‘अनुदान आयोगको नियमअनुसार खर्च नभएको रकम बोर्डले निर्णय गरेर खर्च गर्न सक्छ ।’ आयोगको नियम सरकारले बनाएको हुनाले मन्त्रालयले निर्णय गर्न नसक्ने पोखरेललको दाबी छ ।
सदस्य–सचिव पोखरेलले विश्वविद्यालयहरू आयोगअन्तर्गत हुने भएकाले विश्वविद्यालयलाई दिन मिल्ने तर शिक्षा मन्त्रालयलाई दिन नमिल्ने उनको दाबी छ । आयोगका लेखा नियन्त्रक केदार आचार्यले स्थापना नभएको संस्था र के काम गर्ने स्पष्ट नभएकाले रकम खर्च नभएको बताए । नियन्त्रक आचार्यले बोर्डले निर्णय नगरेकाले एक करोड कतै खर्च नभएको बताए ।