थप संकटमा एयर इन्डिया

एजेन्सी, नयाँदिल्ली , २८ वैशाख । आर्थिक अभावमा संकट भोगिरहेको भारतीय राष्ट्रिय ध्वजाबाहक एयर इन्डिया पाइलट हड्तालपछि थप संकटमा परेको छ । हडतालका कारण कम्पनीले बुधबार चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान रद्द गरेको छ । कम्पनीले खरिद गरेको ठूलो आकारको बोइङ ७८७ ड्रिमलाइनर जहाज उडाउने तालिममा भेदभाव गरिएको भन्दै कम्पनीका ‘इन्डियन पाइलट्स गिल्ड’सँग आबद्ध केही पाइलट हडतालमा उत्रिएका छन् ।

एयर इन्डियाका एक सय पाइलटले हड्तालका लागि बिरामीको बहाना बनाएका छन् । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार एक सय पाइलटले सोमबार रातिदेखि नै बिरामी भएको बताउँदै काममा गएका छैनन् । यो संख्या बुधबारसम्म दुई सय ५० पुगेको छ । यसबाट कम्पनीको होलिडे सिजनको व्यापारमा असर परेको बताइएको छ । कम्पनीले सोमबारदेखि नै उडान कटौती गरिसकेको छ ।
सरकारले हडतालमा जाने पाइलटप्रति कडा रवैया अपनाउने संकेत गरेको छ । बिरामी बिदा लिएर हडतालमा उत्रिएका पाइलटमध्ये १० जनालाई कम्पनीले कामबाट निकालिदिएको छ । भारतीय नागरिक उड्डयनमन्त्री अजित सिंहले आन्दोलनलाई गैरकानुनी भन्दै यसविरुद्ध अदालत जाने बताएका छन् । ड्रिमलाइनर तालिमको विषयलाई लिएर कम्पनी व्यवस्थापन र उड्डयनमन्त्रीसँगको वार्तामा निष्कर्ष ननिस्केको भन्दै पाइलट हड्तालमा उत्रिएका हुन् ।
कम्पनीले आगामी महिनादेखि बोइङ ७८७ प्रयोग गर्दै छ । सन् ००७ मा एयर इन्डियासँग गाभिएका इन्डियन एयरलाइन्सका पाइलटलाई पनि तालिम दिनुपर्ने माग आन्दोलनरत पाइलटको छ । कम्पनी गाभिनु अघि नै जहाज अर्डर गरिएकाले उनीहरूले प्राथमिकता पाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
पाइलट हडताल एयर इन्डियामाथि आइलागेको पछिल्लो संकट हो । यसअघिदेखि नै कम्पनीले विभिन्न समस्या भोगिरहेको छ । हवाई इन्धनको बढ्दो मूल्य तथा तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण कम्पनी केही वर्षदेखि ठूलो घाटामा चलिरहेको छ । गत फेब्रुअरीमा सरकारी स्वामित्वका तीन तेल कम्पनी इन्डियन आयल, भारत पेट्रोलियम र हिन्दुस्तान पेट्रोलियमले नगदमै कारोबार गर्न भन्दै एयर इन्डियालाई इन्धन दिन अस्वीकार गरेका थिए । गत वर्ष पनि ती कम्पनीले एयरलाई नगदमै कारोबार गर्न भनेका थिए । गत महिना मात्र संकटग्रस्त राष्ट्रिय ध्वजाबाहक बचाउन भन्दै भारत सरकारले उसको ऋण पुन:संरचना योजना पारित गरेको थियो । योजनाअनुसार सरकारले एयर इन्डियामा थप ३० अर्ब भारतीय रुपियाँ लगानी गर्न बताइएको छ ।
सरकारले पुन:संरचना योजना स्वीकृत गर्दैै कम्पनीले पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न लक्ष्यसमेत तोकिदिएको छ । निरन्तर घाटामा गएको हवाई सेवा कम्पनीलाई बचाइराख्न सरकारले धेरै खर्च गर्न नसक्ने भएकाले पुन:संरचना योजनालाई स्वीकृत गरिएको सरकारको भनाइ छ ।
योजनाअनुसार सरकारले एयर इन्डियाको करिब सात अर्ब ४० करोड रुपियाँ बराबरको सम्पत्तिलाई ऋणपत्रमा रूपान्तरण गर्नेछ । कम्पनीको ६७ अर्ब ५० करोड रुपियाँ बराबर ऋण तथा बक्यौता छ । आर्थिक अवस्था सुधार्न पाँच बर्ष अघि इन्डियन एयरलाइनसँग एकीकरण भए पनि एयर इन्डियाको वित्तीय अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन ।