‘नि:शुल्क शिक्षामा कर्मचारीतन्त्र बाधक’

काठमाडौं : माध्यमिक तहसम्मको नि:शुल्क शिक्षाका लागि कर्मचारीतन्त्र बाधक रहेको आरोप मन्त्री तथा निवर्तमान शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले लगाएका छन् । शिक्षा ऐन संशोधनका लागि बनेको विधेयकमा माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा राख्न कर्मचारीहरू सैद्धान्तिक रूपमै असहमत रहेको उनले बताए ।
‘शिक्षा ऐनमा माध्यमिकसम्म नि:शुल्क भनेर प्रस्ताव गरेका थियौँ तर कर्मचारीतन्त्र तयार भएन,’ बुधबार भएको एक कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले भने । नि:शुल्क शिक्षाका लागि कर्मचारीतन्त्र तयार नभए पनि राजनीतिक सहमति जुटाएर विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएको उनको भनाइ थियो । एमाले पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले अहिलेको शिक्षा खल्तीमा सर्टिफिकेट राखेर भोकै बस्नुपर्ने अवस्थाको भएको बताए । उनले अबको संविधानमा आधारभूत शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा राखिने र त्यसको ग्यारेन्टी केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्ने धारणा राखे ।(सौस)