उचित विकल्प दिन सुकुम्बासीको माग

काठमाडौं, २८ वैशाख । सरकारले मंगलबार बल प्रयोग गरी हटाएका थापाथलीस्थित बाग्मती किनारका सुकुम्बासीले आफूहरूलाई उचित विकल्प दिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी विकल्प नदिई सुकुम्बासीको उठिवास गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न र घरबारविहीनहरूको व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेको हो । संघले प्रहरीले पक्राउ गरेका सुकुम्बासीलाई विनासर्त रिहाइ र घाइतेको नि:शुल्क उपचार गर्न पनि माग गरेको छ । सुकुम्बासी बस्तीका दुई सय ५१ घरटहरामा डोजर चलाएर सरकारले वृद्धवृद्धा, सुत्केरी र बालबालिकालाई समेत निर्मम कुटपिट गरेको भन्दै संघले उक्त कार्यको भर्सना गरेको छ ।
सडक विस्तार गर्ने अभियानअन्तर्गत सुकुम्बासीका घरटहरा भत्काउने सरकारी कामप्रति आक्रोश जनाउँदै संघले विरोध कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ । विरोधस्वरूप प्रधानमन्त्रीसमक्ष मागपत्र पेस गर्ने, एकीकृत नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, शान्तिपूर्ण रूपमा कोणसभा गर्नेलगायत कार्यक्रम रहेको संघका अध्यक्ष दीपक राईले जानकारी दिए । मानवअधिकारको आधारभूत मान्यताविपरीत कुटपिट र आक्रमण गर्दै घरबाट बाहिर निकाली घरटहरामा डोजर लगाएपछि सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दा अहिले आकासमुनि भोकभोकै अवस्थामा रहेको अध्यक्ष राईले बताए ।
संघका अनुसार ८० वर्षे वृद्धा र एक दृष्टिविहीनसहित १७ जना अझै प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । घरटहराबाट हटाइएको दुई दिनसम्म पनि वैकल्पिक व्यवस्था नभएको भन्दै संघले पानी, औषधिजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीका साथ गाँस, वास र बालबालिकाको शिक्षाको व्यवस्था तुरुन्त गर्न माग गरेको छ । भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको पुन:स्थापनासहित उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।
बल प्रयोगको भत्र्सना
राष्ट्रिय महिला आयोगले वैकल्पिक व्यवस्थातर्फ ध्यान नदिई बल प्रगोग गरी सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने क्रममा महिला (सुत्केरी, गर्भवती)माथि कुटपिट, वृद्धवृद्धामाथि अभद्र व्यवहार भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । त्यसक्रममा सुरक्षाकर्मीले बालबालिकाको किताबकापी जलाउने र पक्राउ गरी थुनामा राख्नु मानवअधिकारको सर्वमान्य सिद्धान्तविरुद्ध भएको आयोगको ठहर छ । सरकारको उक्त कार्यबाट घरबारविहीन हुन पुगेका महिला यौनलगायत हिंसाको सिकार हुन सक्ने, गर्भवतीको स्वास्थ्य जोखिममा पर्न सक्ने, बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा शिक्षामा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै आयोगले यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ  ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला पुन:स्थापना केन्द्र, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाललगायत संघसंगठनले पनि सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।