‘एमालेको मत ६ प्रदेशका पक्षमा’

काठमाडौं, २७ वैशाख । एमालेले सहमतिवाट नटुंगिए राज्य पुनर्संरचनामा संविधानसभामा ६ प्रदेशको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संविधानसभा भवन नया“ बानेश्वरमा आज बसेको स्थायी समितिको बैठकले सहमतिवाट टुंग्याए बहुपहिचानका ७ प्रदेशको पक्षमा अडान लिने पनि निर्णय लिएको छ ।
तर, एकल जातीय पहिचान नहुनेगरी ११ प्रदेशसम्म जान सक्ने विकल्प पनि एमालेले अघि सारेको छ । ‘हाम्रो पार्टीगत अडान बहुजातीय पहिचान हुनेगरी नामाकरण गरिएको ७ प्रदेश नै हो’ सचिव शंकर पोखरेलले सौर्यस“ग भने, ‘संख्यामा त्यो भन्दा माथि गए नामाङ्कन प्रदेशसभाले गर्नेगरी ११ प्रदेशसम्म बनाउन सकिन्छ भन्ने विकल्पमा हामी तयार छौं ।’ मतदान अघिसम्म प्रदेशको संख्या र नामाङ्कनमा सहमतिको प्रयास अघि बढाउने एमालेको निर्णय छ ।
संविधानका विवादित विषयमा दलहरुस“ग भएको संवादमा एमालेले एकल पहिचानको राज्य बनाउन नहुने भन्दै बहुपहिचानका ७ प्रदेशको पक्षमा अडान लिंदै आएको थियो । पार्टी निकट जनजाती नेताहरुस“ग परामर्श गरेपछि आज बसेको स्थायी समिति बैठकले ११ प्रेदश बनाउन सकिने विकल्प अघि सार्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेशहरुको संख्या ११ सम्म पुराउन सकिने भए पनि ति एकल जातीय हुन नहुने र नाम निर्धारण संविधान जारी भएपछि बन्ने प्रदेश सभाले गर्ने एमालेको निर्णय छ ।
भावी संविधानको राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुपमा दलहरुवीच सहमति हुन नसकेपछि यसअघि संबैधानिक समितिले प्रक्रिया अनुसार संविधानसभामा लैजाने निर्णय गरिसकेको छ । मतदानमा जानै पर्ने अवस्थामा भने संविधानसभामा विचाराधीन दुई प्रस्ताव मध्ये ६ प्रदेशको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय एमालेले गरेको छ ।
संविधानसभामा राज्यको पुनर्संरचना समितिका बहुमत सदस्यहरुले संबैधानिक समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा १४ प्रदेशको अवधारणा छ भने अल्पमतको प्रतिवेदनमा ६ प्रदेशको अवधारणा छ ।
मतदानमै जानु परे ६ प्रदेशको पक्षमा मतदान गर्नु पर्ने एमाले र कांग्रेसवीच अनौपचारिक सहमति पनि भइसकेको छ ।