दूरसञ्चारमा पनि ‘मर्जर’ नीति

काठमाडौं, २७ वैशाख । वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी सस्थाका लागि छुट्टै बचत तथा ऋण ऐनको मस्यौदा पूरा भएको छ । ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदालाई कानुनविद्सँग छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि सहकारी विभागमार्फत सरकारसमक्ष पेस गरिने नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) ले जनाएको छ ।

‘ऐनको मस्यौदा लगभग पूरा भइसक्यो,’ नेफ्स्कुनका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले भने, ‘सुझावका लागि क्यानडा पठाएका छौँ । हामीले निर्माण गरेको भए पनि अनुभवी मान्छेलाई ऐन पेस गरेका छौँ र उताबाट फिर्ता हुनसाथ पुन: अध्ययन गरी सरकारमा पेस गर्नेछौँ ।
उनका अनुसार ऐनमा सहकारी संस्थाको निक्षेप सुरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । निक्षेप सुरक्षणको कामसमेत नेफ्स्कुनले नै गर्ने व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा रहेको छ । त्यस्तै निक्षेप बिमाको व्यवस्थापछि सहकारीका सदस्यहरूको निक्षेप कुनै कारणले जोखिममा परे ती सदस्यहरूको निक्षेप फिर्ता गर्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ ।
वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋणको सहकारी संस्थाको नियमन तथा अनुगमन नेफ्स्कुन ले गर्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा उल्लेख छ । सहकारी संस्थामा कुनै विवाद भए नेफ्स्कुनले मध्यस्थता गर्ने र उसले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुने पनि मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको संघले जनाएको छ । मस्यौदामा संघले गरेका काम कारबाही पारदर्शी हुनु पर्ने, संस्थाका सूचना सहकारी विभागका रजिस्ट्रारलाई दिइनु पर्ने समेतको व्यवस्था रहेको छ ।
ऐन अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष ०१२ भित्रमै आउने नेफ्स्कुनको विश्वास रहेको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा समस्या देखिए संस्थामा अनियमितता गरेको पाइएमा संघले नै आवश्यक छानबिन गर्नेसमेत व्यवस्था ऐनमा गरिएको बताइन्छ । हाल सहकारी विभागले सहकारी संघ/संस्थाको अनुगमन गर्ने प्रावधान छ । विभागमा पनि दक्ष जनशक्ति र कर्मचारी अभावका कारण पर्याप्त मात्रामा अनुगमन गर्न नसकेको सहकारी विभागको भनाइ छ ।
वार्षिक पाँच करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट दुईजना कर्मचारी र विभागले अनुगमन गरिरहेको छ । सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या १२ हजारभन्दा बढी सञ्चालनमा रहेका छन् ।