काठमाडौं, २५ वैशाख । विद्युत् अनुमतिपत्र, निरीक्षण र सम्भाव्यता अध्ययनमा सीमित रहेको विद्युत् विकास विभागको पुनर्संरचना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
दुई महिना अघि डा. संजय शर्माको नेतृत्वमा बनेको पुन:संरचना समितिले विभागको पुन:संरचना गर्ने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएको थियो । मन्त्रालयले सो प्रस्तावबारे छलफल गरी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । ‘मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस भएर हामीले छलफल गरिरहेका छौँ,’ ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले भने । अहिले मन्त्रालयले विभागको संगठनात्मक व्यवस्थापकीय जाँचबुझ कार्य गरिरहेको छ ।
एक मेगावाट जलविद्युत्को अनुमतिपत्र लिनका लागिसमेत मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकामा अब तीन मेगावाटसम्म अनुमतिपत्र विभागले नै दिने, विभाग साना निर्माणमा समेत सक्रिय हुने, विभागलाई विस्तार गरी कोसी, गण्डकी, कर्णाली र महाकालीमा बेसिन कार्यालय स्थापना गर्ने र त्यसअन्तर्गत सात ठाउँमा डिभिजन कार्यालय स्थापना गर्नेलगायत प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
हाल विभागमा करिब दुई सय जनशक्ति चाहिनेमा एक सय १५ मात्र रहेको अवस्था छ । तर, पुन:संरचना गरिएपछि विद्युत् विभागअन्तर्गत करिब चार सय ५० जनशक्ति राख्ने गरी प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । प्रस्तावमा जलाशययुक्त र नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गर्नेलगायत पनि उल्लेख छ । प्रस्ताव पारित भएमा विद्युत् ऐन ०४९ परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘त्यसमा विद्युत् विकासको अधिकार र कार्य क्षेत्रलाई बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ,’ कार्यदल सदस्य दिनेश घिमिरेले भने ।
कानुनअनुसार विभागसमक्ष अनुमतिपत्रका लागि पेस गरेपछि ३० दिनभित्र सर्वे अनुमतिपत्र र १२० दिनभित्र उत्पादन अनुमतिपत्र दिनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ तर व्यवहारमा लागू भएको छैन । जलविद्युत्का निजी प्रवद्र्धक अनुमतिपत्र लिनका लागि तीन वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गर्छन् । ‘कानुनमा भएअनुसार व्यवहारमा छैन, तीन वर्षसम्म धाउने गरेका उदाहरण धेरै छन्, सचिवसम्म पुग्दा लामो प्रक्रिया भो,’ निजी प्रवद्र्धक कृष्णप्रसाद भण्डारीले थपे, ‘विद्युत् विकासलाई दोष दिने ठाउँ छैन तर प्रकृया गलत भएकाले २५ मेगावाटसम्म विभागले नै अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र त्यो एकद्वार प्रणालीमार्फत हुनुपर्छ ।’
जलस्रोत विश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठ विभागले अनुमतिपत्र दिएपछि त्यसको अनुगमन गर्ने संयन्त्र नै नभएको बताउँछन् । ‘शुभलाभका आधारमा अनुमतिपत्र लिएको पाँच वर्षभित्र काम नगरेमा पनि म्याद थपिन्छ, रद्द हुँदैन, विभागको काम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने । प्रस्तावमा क्षेत्रीय कार्यालयबाट साना जलविद्युत्का अनुमतिपत्रको नवीकरणलगायत कार्य गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सुरुमा निजी लगानीकर्तालाई फकाएर ल्याउनुपर्छ भन्ने अवस्थाबाट हजाराँैले अनुमतिपत्र लिने होडसम्म आइपुग्दा विभागको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्किएको विभागका प्रमुख डिपी सिंह बताउँछन् । ‘विभाग स्थापनाको ५/१० वर्षमा थोरैले मात्र अनुमतिपत्र लिए, पछि यसरी लिन आएकि थेग्ने अवस्था नै रहेन,’ उनले अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको स्विकार्दै थपे, ‘त्यसपछि प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न सकिएन, आयोजनालाई परेको अप्ठेरो फुकाएर समयमै पूरा गर्न निजी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न सकिएन ।’ उनका अनुसार लाइसेन्स लिने बढेपछि विभागमा अर्थशास्त्री, कानुन व्यवसायी, वातावरणविद्, समाजशास्त्रीलगायतका जनशक्तिमा विभागको क्षेत्राधिकार बढाउनुपर्ने महसुस गरिएको छ ।
विभागको प्रस्तावअनुसार पुन:संरचना भएमा जलविद्युत् क्षेत्रको उत्पादनमा ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा विभागको छ । ‘प्रस्तावअनुसार भएमा यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्छ । उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ । अनुगमन प्रभावकारी भई निजी लगानीकर्तालाई चाँडै काम बनाउन सहयोग मिल्नेछ,’ सिंहले भने । विभागले जलविद्युत्बाट आउने रोयल्टीको आधारमा जिविस, विभिन्न सहकारीलगायतसँग मिलेर जनताको जलविद्युत् निर्माणसमेत गर्ने लक्ष्य विभागको छ । धेरै अनुमतिपत्र जारी गरे पनि र नेपालमा ठूलो जलविद्युत् क्षमता भए पनि एक प्रतिशत पनि जलविद्युत् उत्पादन हुन नसक्नु लाजमर्दो रहेको सिंह बताउँछन् । पुन:संरचना गरेमा विभाग आफंै पनि बढी सक्रिय हुने भएकाले उत्पादन बढाउन ठूलो सहयोग पुग्ने विभागको अपेक्षा छ ।
अहिले करिब ६ सय मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ र हिउँदमा त करिब तीन सय मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । जुन नगण्य नै हो तर विभागले ४५८ आयोजनालाई आठ हजार चार सय ७३ सर्वे अनुमति, ७४ आयोजनाको करिब चार हजार सात सय ७७ मेगावाटको कन्स्ट्रक्सन अनुमतिपत्र दिएको छ । अनुमतिपत्र दिए अनुरूप जलविद्युत् उत्पादन नहुँदा देशमा लोडसेडिङको समस्या छ । आलोचकहरूले विभागले अनुमतिपत्र दिएर चुप लाग्दा विद्युत् उत्पादन हुन नसकेको गुनासो पोख्दै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया