काठमाडौं, २४ वैशाख । शिक्षा क्षेत्रमा अनुदान दिँदै आएका दातृनिकायले शिक्षा मन्त्रालयको वित्तीय अनुशासनको आलोचना गरेका छन् ।
शैक्षिक निकायका अधिकारी र दाताहरूको वार्षिक समीक्षा मिसनमा आर्थिक अनियमितता, पाठ्यपुस्तक समयमै विद्यार्थीको हातमा नपरेको, तराईका जिल्लामा छिटोछिटो जिल्ला शिक्षा अधिकारी परिवर्तन गरेकोलगायत विषयमा आलोचना गरेका हुन् ।
शिक्षा विभागका कार्यक्रम शाखा प्रमुख जयाप्रसाद आचार्यले ‘डोनर मिसन’मा उनीहरूलाई लागेका कुरा उठाउनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘कतै हिनामिना नहोस् भन्नु स्वाभाविक हो, यही कुरा दाताहरूले उठाइरहनुभएको छ,’ आचार्यले भने, ‘विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुगोस्, बेरुजु घट्दै जाओस्, हिनामिना गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्नु स्वाभाविक हो ।’
शिक्षा क्षेत्रमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी), अस्ट्रेलियन एड, डिएफआडीलगायत संस्थाले अनुदान दिँदै आएका छन् । उनीहरूले उपलब्ध गराएको अनुदानबाट विद्यार्थीलाई नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकलगायत सुबिधा दिइएको छ ।
बुधबारदेखि तीन दिनसम्म भएको समीक्षा मिसनमा उनीहरूले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै गएको, शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात नमिलेको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालय गाभ्दै जानुपर्ने धारणा उनीहरूले राखेका थिए । दाताहरूको तर्फबाट अहिले एडिबीलाई ‘फोकल पोइन्ट’का रूपमा तोकिएको छ ।
मिसनमा सहभागीका अनुसार दाताहरूले वित्तीय व्यवस्थापन कार्ययोजना लागु गर्नसमेत जोड दिए । दाताहरूको धेरैपटकको दबाबपछि कार्ययोजना तयार पारिएको छ । आचार्यले कार्ययोजना कार्यान्वयन सुरु भइसकेको बताए । कार्ययोजनामा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा के–के काम गर्ने भनेर छुट्याइएको छ ।
कार्ययोजनाले आर्थिक अनुशासन, काममा प्रभावकारिता, छिटोछरितो काम कसरी गर्ने भन्ने योजना बनाएको छ । उक्त कार्ययोजना लागू भएपछि एउटा सफ्टवेयरमार्फत शिक्षाअन्तर्गतका कार्यालयमा कति खर्च भयो, कति बाँकी छ, कहाँ के–कस्ता गतिविधि भएका छन् भन्ने जानकारी चाहेका बेला पाउन सकिन्छ । प्रधानाध्यापकले झोलामा रकम बोकेर हिँड्दा जोखिम हुने भएकाले योजनाअन्तर्गत बैंकमा खाता खोलेर रकम पठाउने कार्य सुरुआत गरिएको छ ।
शिक्षा ऐन संशोधन नहुँदा विद्यालय पुन:संरचनाले कानुनी मान्यता पाउन सकेको छैन । विद्यालय क्षेत्र कार्यक्रममा कक्षा एकदेखि आठसम्मलाई प्राथमिक र नौदेखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तह निर्धारण गरिएको छ ।
दाताले बेरुजु फछ्र्यौटमा पनि आलोचना गरेका छन् । दबाबपछि बेरुजु फछ्र्यौटको प्रयास भए पनि उपलब्धि भने कम देखिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा अहिले करिब २० अर्ब रुपियाँ बेरुजु छ ।
प्रतिक्रिया