अर्थबजार

राजनीतिक तरलताले विकास खर्चमा बाधा

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत २७ गते ३:२२ मा प्रकाशित

लामो समय अर्थमन्त्रालयमा काम गरिसकेका कृष्णहरि बास्कोटा केही समयदेखि अर्थसचिवजस्तो जिम्मेवार पदमा कार्यरत छन् । सूक्ष्मरूपमा सबै कुराको अध्ययन गर्ने बास्कोटालाई सफल व्यक्तित्वका रूपमा लिइन्छ । उनले पछिल्लो समयमा मन्त्रालयमातहतका निकायमा पर्याप्त सुधार ल्याएका छन् । अर्थतन्त्रका विभिन्न विषयमा अर्थसचिव बास्कोटासँगको कुराकानीः

चालु आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा प्रस्तुत भएअनुसार नै कार्यान्वयन होला त ?
म पूर्णरूपले आशावादी छु । सार्वभौम व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरेको बजेट हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्छ । चालु आवको बजेटको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको जन आन्दोलन–२ पछि पहिलोपटक संसद्मा ‘पूर्व बजेट छलफल’ भयो । असार महिनामै राष्ट्रपतिले संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । असारमै संसद्मा बजेट प्रस्तुत भई सोही महिनाको मसान्तभित्रै पेस्की विधेयक पारित भयो । अर्थ मन्त्रालयबाट १ साउनमा नै खर्च गर्ने अख्तियारी पठाइयो । सरकार परिवर्तन भए पनि भदौमा संसद्बाट बजेट पारित भयो । यसरी ऐतिहासिक प्रक्रिया पूरा गरी हाल कार्यान्वयनमा रहेको चालू आवको बजेटले आमजनतामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिएको छु ।
पुजीगत बजेट खर्च नभएको सुनिन्छ नि ? हालसम्म कति खर्च भयो ?
चालु आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सिफारिस गरेअनुसारको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘बजेट कोडिङ प्रणाली’ लागू गरिएको छ । जसअनुसार तीन खर्ब ८४ अर्ब ९० करोड रुपियाको वार्षिक बजेटमा पूजीगत बजेटको हिस्सा ७२ अर्ब ६१ करोडको छ । यसमध्ये नगदतर्फ ५८ अर्ब २३ करोड विनियोजन भएकामा नेपाल राष्ट्र बंैकका अनुसार चालू आवको पहिलो साढे आठ महिनाको अवधिमा १९ अर्ब ७६ करोड निकासा भएको छ । यसैगरी वस्तुगत सहायता तथा सोझै भुक्तानीतर्फ विनियोजित पुजीगत बजेट १४ अर्ब ३८ करोडमा करिब दुई अर्ब ६६ करोड निकासा भएको अनुमान गर्दा हालसम्म कुल पुजीगत बजेट निकासा २२ अर्ब ४२ करोड भएको देखिन्छ । जुन कुल पुजीगत वार्षिक बजेटको ३० दशमलव ८७ प्रतिशत हो । चालु आवमा पु“जीगत बजेटतर्फ खासै नया कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।
पुजीगत बजेट खर्च नहुनुको मुख्य कारण के हो ?
सबै मानिसलाई खुसी पार्ने गरी बोल्न नसकिने रहेछ । मेरो ५÷७ वर्षको अनुभवमा जिम्मेवारी लिनु पर्ने पदाधिकारीले उत्तरदायित्व बोध गरी क्रियाशील हुन नसकेका कारण एकातिर पुजीगत खर्च हुन सकेको छैन भने अर्काेतिर बजेटमा तोकिएको कार्यक्रम सञ्चालनमा ध्यान नदिई आर्थिक वर्षका बीचमा नया“ कार्यक्रम ल्याई गैरबजेट माग गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । यस्तो बजेट निकासा दिएन भनेर अर्थ मन्त्रालयको आलोचना गर्ने गरिएको छ । यसैगरी विनासर्भे, विस्तृत डिजाइन र खर्च योजनाविना नै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा दबाब दिएर कार्यक्रम राख्ने प्रवृत्तिले पनि पु“जीगत बजेट खर्च हुन नसकेको हो । यसका अतिरिक्त राजनीतिक तरलता र ठाउ“ठाउ“मा स्थानीय जनताको असहयोगका कारण पनि पुजीगत खर्चमा बाधा पुगेको मेरो अनुभव छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने भनेको
होइन ? भनाइ र गराइबीच तालमेल छ त ?
भनेको पनि हो, तालमेल पनि मिलेकै छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा रहेका काठमाडौं–तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याकमा ७० करोड र मध्यपहाडी लोकमार्गमा एक अर्ब ७५ करोड रुपिया बजेट छुट्याइएको छ । नपुग रकम निकासा पठाइनेछ । पोखरा र भैरहवाको क्षेत्रीय विमानस्थल तथा निजगढको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्रमशः चिनिया एक्जिम बैंक, एसियाली विकास बैंक र बुटका माध्यमद्वारा स्रोत खोज्ने काम भइरहेको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि २५ करोड छुट्याइएको छ । यो वर्ष डिपिआर सम्पन्न हुनेछ । तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान र नेपाल टेलिकमले स्रोतको प्रत्याभूति गरेका छन् । यसमा नपुग हुने ११ अर्बमध्ये दुई अर्ब अर्थ मन्त्रालयले निकासा पठाइसकेको छ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काम पनि अगाडि बढेको छ । सो रेलमार्गको कामका लागि हालै मुआब्जाबापत अर्थ मन्त्रालयबाट थप १५ करोड निकासा पठाइएको छ । हुलाकी राजमार्गमा पा“च अर्ब छुट्याइएको छ ।
कामले तीव्रता लिएको छ । मेलम्ची आयोजनामा दुई अर्ब ५० करोड विनियोजित छ । कोसी, गण्डकी र कर्णाली उत्तर–दक्षिण मार्गमा पनि ६० ६२ करोड विनियोजित छ । यी सबैमा रकमको अभाव छैन । सिक्टा सिंचाइमा एक अर्ब छुट्याइएको छ । रानी जमरा सिंचाइमा ८० करोड बजेट छ । बबई सिंचाइको साइफन निर्माणमा २५ करोड बजेट छुट्याइएको छ र यही वर्ष सो काम पूरा हुने हुदा नपुग हुने १५ करोड रुपिया थप निकासा दिइनेछ । यसरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिने कुरामा अर्थ मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।
व्यापार घाटा पनि निकै उच्च छ भन्ने सुनिन्छ नि, सत्यता के हो ?
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनासम्ममा नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार दुई खर्ब ५५ अर्बको पैठारी भएको र सोही अवधिमा ४३ अर्बको निकासी भएको छ । यसरी व्यापारघाटाको रकम दुई सय १२ अर्ब बराबर देखिएको छ । साथै व्यापार घाटा १७.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । व्यापार घाटालाई न्यून गर्न विलासिताका सामानको आयात प्रतिस्थापन गर्नु, स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र खपतमा जोड दिनु तथा निकासी वृद्धि गर्नुको विकल्प हामीस“ग छैन ।
वहिर्गमन भएका लडाकुलाई दिने रकमको व्यवस्था कसरी गर्नु हुन्छ ?
मुख्य सबै राजनीतिक दलको सहभागिता रहेको विशेष समितिले निर्णय गरेअनुसार पहिलो चरणमा स्वेच्छाले अवकाश लिन चाहने माओवादी लडाकुका लागि एक अर्ब ९७ करोड विविध खर्च शीर्षकबाट निकासा पठाइएको छ । पुनः सोही बराबरको रकम माग भइआएको छ । निकासा दिने विषयमा छलफल गरिरहेका छा“ै । वार्षिक बजेटमा समावेश नभएकाले यो रकम निकासा पठाउन कठिनाइ भइरहेको छ । तथापि शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रस्तुत विषयमा नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरूले संयुक्तरूपमा गर्ने निर्णय बमोजिम लाग्ने खर्च जुटाउन अर्थ मन्त्रालयले पहल गर्नेछ ।
ढुकुटी प्रकरणका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले के गर्दैछ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । सो अध्ययन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि आवश्यक कारबाही गर्ने छौ ।
भ्याट छलीका कुरा कहा पुग्यो ?
छानबिनबाट ५१८ वटा केसमा नक्कली भ्याटबिलको प्रयोग भएको पाइएको हो । ०६८ चैत १५ गतेसम्ममा ५१२ वटा छानबिन सम्पन्न भई ६ अर्ब दुई करोड २५ लाख कर निर्धारण भएको छ । बाकी ६ वटा केसको छानबिन ०६८ चैत्रभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको छ । यस छानबिनमा कोही कसैको दबाब, प्रभाव वा मोलाहिजामा नपरी कठोर भएर कारबाही गरिएको छ । साथै भविष्यमा यस किसिमको नक्कली भ्याटबिल नबनोस् भन्ने धेयले ऐनकानुन र कार्यविधिमा सुधार गर्नुका साथै कर निर्धारणमा अधिकतम दण्ड–जरिवाना गरिएको छ ।
सेयर बजारलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
नेप्सेलाई माथि लैजानुपर्ने अपेक्षाका साथ काम गरिएको हो । तर, यो हाल तीन सय विन्दुको हाराहारीमा छ । यो वर्ष ३५० को हाराहारीमा राख्ने लक्ष्यमा पुग्न नसकिएला जस्तो भएको छ । यसमा सुधार गर्न सिडिएस प्रणाली छिटो लागू गर्ने, कारोबारलाई अटोमेसनमा लैजाने, दलालको संख्या थप्ने, पुजीबजारको कारोबार पाचै विकास क्षेत्रमा विस्तार गर्ने, पुजीबजारमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहन गर्ने, कारोबार खर्च घटाउने, सचेतना कार्यक्रम विस्तार गर्नेजस्ता प्रयत्नका बाबजुद पनि नेप्से माथि जान सकिरहेको छैन ।
 उद्धव सिलवाल

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय