शिविर खाली नहुने संकेत

काठमाडौं, २६ चैत । विवादित मुद्दा थाती राखेरै ३० चैतभित्र लडाकु र हतियार राज्यलाई बुझाउने विशेष समितिको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ । समायोजनका मुख्य विवादका विषयमा आइतबार बसेको विशेष समितिले निर्णय गर्न नसकेकाले आशंका जन्मिएको हो ।
आइतबारको विशेष समिति बैठकले विवादित चार विषयमा सहमति गर्ने भन्दै बुधबारको बैठकले ३० चैतभित्र शिविर खाली गर्ने र हतियार राज्यलाई बुझाउने कार्यतालिका पारित गरेको थियो । तर, आइतबार बसेको बैठकमा दर्जा मापदण्ड, महानिर्देशनालयको संरचना, छनोट समिति गठन र समायोजनमा जाने लडाकुको तालिम अवधिका चार विषयले प्रवेश नै पाएन । बरु अन्तिमपटक कार्यतालिकाअनुसार लडाकु पुनर्वर्गीकरणका लागि सचिवालयको टोली शिविरमा गएका बेला माओवादीले कमान्डरहरूलाई बैठकका लागि भन्दै राजधानी बोलाएको छ ।
बुधबारको विशेष समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले शिविर खाली गर्ने र हतियार बुझाउने काम केही दिन ढिलो हुन सक्ने स्पष्ट संकेत गरे । ‘महत्वपूर्ण निर्णय लिएर ऐतिहासिक काम गर्ने कुरा एक दुई दिन तल–माथि हुन सक्छ,’ प्रधानमन्त्री भट्टराईको भनाइ उद्धृत गर्दै विशेष समिति सदस्य तथा एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले सौर्यसग भने । पुनर्वर्गीकरणका लागि सचिवालयका कर्मचारी शिविर गएका बेला लडाकु कमान्डरहरूलाई राजधानी झिकाएकामा एमाले र कांग्रेसका प्रतिनिधिले आपत्ति जनाएका थिए ।
बुधबारको बैठकले शिविरमा रहेका नौ हजार सात सय लडाकुलाई समायोजन र स्वेच्छिक अवकाशको विकल्प पुनः रोज्न शुक्रबारदेखि सचिवालयका तर्फबाट कर्मचारी खटाउने निर्णय गरेको थियो । तर, समायोजनका विषयमा पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएपछि माओवादीले लडाकु कमान्डरहरूलाई आइतबार नै राजधानी झिकाएको हो । आइतबारको विशेष समिति बैठक लडाकु रहेका शिविरहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई दिने पुरानै निर्णयमा सहमति जनाउदै विवादित विषयमा प्रवेश नगरी सकिएको छ । लडाकु रहेका १५ शिविरमध्ये मोरङ, रोल्पा र चितवनका तीन शिविर सशस्त्र प्रहरी तथा बाकी १२ शिविरको सुरक्षा नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने सहमति आइतबार भएको हो ।
‘महानिर्देशनालयको संरचना, तालिम अवधि, छनोट समिति, मापदण्ड र दर्जा निर्धारणका विषयमा निर्णय गरौ भन्ने हाम्रो कुरा थियो,’ विशेष समिति सदस्य पोखरेलले सौर्यस“ग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नेताहरू बाहिर रहेकाले आज छलफल नगरौंभनेर रुचि नै देखाउनुभएन ।’ पोखरेलले शिविर सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई दिने पुरानै सहमतिलाई निरन्तरता दिएर कुनै निर्णय नगरी बैठक सकिएको बताए । यस्तै, लडाकुका लागि सरकारले पछिल्लोपटक निकासा गरेको एक अर्ब रुपिया“ चेकका रूपमा शिविर पुगिसकेको प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट ब्रिफिङ गरिएको थियो ।
विशेष समितिका संयोजक प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले नेताहरू बाहिर रहेकाले २९ चैतमा निर्णय गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, एमाले र कांग्रेसका प्रतिनिधिले आफूहरू पार्टीका तर्फबाट पूर्ण जिम्मेवारीका साथ निर्णयमा सहभागी हुन सक्ने जनाउदै विवादित विषयमा निर्णय लिन आग्रह गरेका थिए । ‘कांग्रेस र हाम्रा तर्फबाट पार्टीको पूर्ण जिम्मेवारी लिन तयार छौ भन्यौ,’ पोखरेलले सौर्यसग भने, ‘तर, ती विवादित विषयमा माओवादी नेतृत्वले लडाकुहरूको भेला गरेर अडान बनाउन खोजेजस्तै देखिएकाले सम्भव भएन ।’
सचिवालयका तर्फबाट कर्मचारी लडाकु शिविरमा गएका बेला माओवादीले लडाकु कमान्डरलाई छलफलका नाममा राजधानी झिकाएको विषयमा पनि अन्य दलको आपत्ति थियो । शिविरमा रहेका नौ हजार सात सय लडाकुलाई पुनः समायोजन र स्वेच्छिक अवकाशको विकल्प रोज्ने अवसर दिन सचिवालयको टोली शिविरमा गएको छ । तर, माओवादीले कमान्डरलाई छलफलका लागि राजधानी बोलाएको छ । ‘शिविरमा टोली पठाएर कमान्डर काठमाडौं बोलाएपछि कसरी काम हुन्छ भन्ने हामीले कुरा राख्यौ,’ एमाले महासचिव पोखरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले ऐतिहासिक महत्वको काम एक दुई दिन ढिलो हुन सक्छ त्यसमा अन्यथा मान्न नहुने बताउनुभयो ।’
समायोजनका विषयमा लडाकु शिविरभित्र असन्तुष्टि बढेर नाराबाजी हुन थालेपछि माओवादीले लडाकु कमान्डरलाई झिकाएर पार्टी बैठक बसालेको थियो । शान्तिप्रक्रियामा अन्य दलसग भएको सातबुदे सहमतिअनुरूप हुने समायोजनलाई आत्मसमर्पण भन्दै आएको वैद्य पक्ष सहमतिका पछिल्ला वार्तामा पनि सहभागी छैन । ‘यो समायोजन होइन, आत्मसमर्पण र जनमुक्तिसेनाको विसर्जन हो भन्ने हामीले बताउदै आएका छौ,’ माओवादी सचिव सिपी गजुरेलले सौर्यसग भने, ‘जनमुक्ति सेना विसर्जनको सातबुदे सहमतिमा हामी सामेल हुन सक्दैनौ । वैद्य पक्षले जतिसुकै संख्यामा भए पनि माओवादी लडाकुको छुट्टै फोर्स बनाउनुपर्ने, समायोजित लडाकुलाई सीमा–सुरक्षाको जिम्मेवारी तोकिनुपर्ने र समूहगत समायोजन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । पछिल्लोपटक समायोजनमा भएको सहमतिप्रति असन्तुष्ट हुदै लडाकुले शिविरमा नाराबाजी गर्दै आएका छन् ।
समायोजनको मोडालिटी, महानिर्देशनालयको संरचना, तालिम अवधि र मापदण्डका विषयमा लडाकु शिविरमा असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि आइतबार माओवादीले कमान्डरहरूलाई समेत राखेर स्थायी समिति बैठक राखेको थियो । समायोजनका विवादित मुद्दामा कतिसम्म लचिलो हुन सकिन्छ भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको माओवादी नेताले बताएका छन् । ‘पार्टीका तर्फबाट अपनाइने लचकताका विषयमा बैठकमा छलफल भएको छ,’ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकपछि भने, ‘स्पष्ट दृष्टिकोण आएको छैन अन्य दलसग छलफल गरेपछि निष्कर्षमा पुगिन्छ ।’ यसअघि बेपत्ता छानबिन र सत्यनिरूपण आयोगका विषयमा सहमति खोज्न बसेको तीन दलको बैठक पनि निष्कर्षहीन भएको थियो । सत्यनिरूपण आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकका लागि यसअघि भएको सहमतिअनुरूप कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार नगरेको भन्दै दलहरूबीच कुरा मिल्न नसकेपछि बैठक निष्कर्षहीन भएको हो ।

माओवादीले साढे चार हजार लडाकु मात्र पठाउने

काठमाडौं, २६ चैत । झन्डै दुई वर्षसम्म कम्तीमा नौ हजार लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले अब आएर करिब चार हजार पाच सय लडाकुलाई मात्र समायोजनमा पठाउने आन्तरिक निर्णय र तयारी गरेको छ । लडाकुका एक डिभिजन कमान्डरका अनुसार शनिबारबाट सुरु भएको दोस्रो चरणको वर्गीकरणमा माओवादीले आधाभन्दा बढी लडाकुलाई पुनः स्वेच्छिक अवकाश रोज्न लगाउदै छ ।
दोस्रो चरणको वर्गीकरण सुरु भएकै दिन शनिबार लडाकु कमान्डरसहित माओवादी स्थायी समिति बैठक बसेको थियो । माओवादी स्थायी समिति स्रोतका अनुसार नेतृत्वले आकस्मिक रूपमा लडाकु कमान्डरसहितको स्थायी समिति बैठक डाकेको थियो । बैठकले सेना समायोजनमा अधिकतम लचकता अपनाउने निर्णय गरेको छ । एक कमान्डरका अनुसार बैठकमा चार हजार पाच सयको हाराहारी लडाकुलाई मात्र समायोजनमा पठाउने निर्देशन भएको छ । तर, लडाकु कमान्डरहरूले भने समायोजनको प्रस्ट खाका आउनुपर्ने भन्दै निर्देशन मान्न आनाकानी गरेका थिए ।
मंसिर पहिलोदेखि दोस्रो सातासम्म भएको वर्गीकरणमा उपस्थित भएका १७ हजार ६९ लडाकुमध्ये नौ हजार सात सय ८३ जनाले समायोजन रोजेका थिए । १५ कात्तिक ०६८ मा दलहरूबीच भएको सहमतिमा ६ हजार पाच सय लडाकुलाई समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो । नौ हजार सात सय ८३ लडाकुले समायोजन रोजेपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ती सबैलाई समायोजन गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए ।
प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्तिपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायत दलले ६ हजार पा“च सयभन्दा बढी लडाकुलाई समायोजन गर्नै नसकिने बताएका थिए ।
माओवादीका एक पोलिटब्युरो सदस्यका अनुसार खासमा लडाकुको ‘इस्यु’लाई तताउन र आफ्नो ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाउन मात्र दाहालले नौ हजार सात सय ८३ लडाकुलाई समायोजन गर्नुपर्ने भनाइ सार्वजनिक गरेका थिए । ती पोलिटब्युरो सदस्यले भने, ‘पार्टीको शीर्ष नेतृत्वतहको आन्तरिक सहमति भने चार हजार पा“च सयसम्म लडाकु मात्रै समायोजनका लागि योग्य हुने भएकाले त्यतिलाई मात्र समायोजनमा पठाउनुपर्छ भन्ने थियो । अहिले दोस्रो चरणको वर्गीकरणमा त्यही अनुसार काम भइरहेको छ ।’
स्रोतकै अनुसार स्वेच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुका लागि बढीभन्दा बढी रकम दिलाउनका लागि माओवादीले धेरै लडाकुलाई समायोजन रोज्न लगाएको थियो । पहिलो चरणमै स्वेच्छिक अवकाश रोजिसकेका एक ब्रिगेड कमान्डरका भनाइमा ‘जति बढीले समायोजन रोजे, उति बढी रकम पाइन्छ, हाम्रै बार्गेनिङ पावर बढछ, दुवै हातमा लड्डु लिनुपर्छ’ भन्दै लडाकुहरूलाई समायोजन रोज्न लगाइएको थियो । स्वेच्छिक अवकाश रोजेका लडाकुलाई माओवादीले न्यूनतम पाच लाखदेखि आठ लाख रुपियासम्म दिलाउन पनि सफल भएको छ ।
पठाइएका जति फिर्ता नआउनेगरी करिब चार हजार पाच सय लडाकुलाई मात्र समायोजन र बाकीलाई स्वेच्छिक अवकाश रोज्न लगाउने निर्देशन माओवादी संस्थापन
पक्षले सम्बन्धित डिभिजन कमान्डरहरूलाई दिइसकेको छ । यही निर्देशनअनुसार नै पहिलो चरणमा समायोजन रोजेका डिभिजन
कमान्डर, सहायक कमान्डर र ब्रिगेड कमान्डरले समेत दोस्रो वर्गीकरणमा स्वेच्छिक अवकाश रोज्न लागेका छन् ।
समायोजन रोजेका लडाकुको नेतृत्व डिभिजन कमान्डर सन्तु दराईले गर्ने भएका छन् । दलहरूबीच लडाकुलाई कर्णेल दिनेगरी आन्तरिक सहमति भइसकेको छ । स्रोतका अनुसार माओवादी लडाकुका कमान्डरमध्ये सबैभन्दा पाका दराई नै हुन् । उनी ४७ वर्षका छन् ।