लगानी विस्तारमा सहकारी ऐन बाधक

काठमाडौं, २५ चैत । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक केबी उप्रेतीले सहकारी विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक रहे पनि ऐन र कानुन बाधक रहेको बताएका छन् । उनले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहकारी संस्थाहरूले उद्योग, विद्युत्, शिक्षा र उपभोक्ता भण्डारमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताएका हुन् ।
सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न ऐन-कानुन निमार्ण गरी बाटो खुला गरिदिनु पर्ने उनको भनाइ थियो । कुनै पनि सहकारीले मुलुकभरका जुनसुकै क्षेत्रमा गएर लगानी गर्न चाहेमा बाटो खुला गरिदिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । पर्याप्त लगानी गर्न सरकारले दिने हो भने सहकारीताको माध्यमबाट देशलाई धेरै अगाडि बढाउन सकिने उनको तर्क छ ।
सहकारी विभागका उपसचिव वरिष्ठ कृषि-अर्थविज्ञ विष्णु घिमिरेले अनुदान लिनैका लागि कृषि सहकारी स्थापना भएको आरोप लगाए । अनुदान कसरी आफ्नो पोल्टामा पार्ने भन्ने धारणाले समेत सहकारी दर्ता भएको उनले भनाइ थियो । विभिन्न प्रकृतिका सहकारीलाई अनुदान वितरण गर्दै आएको समेत उनले बताए ।
नेपाल कृषि केन्द्रीय सहकारी संघ तथा साना किसान बैंकका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको अनुदान अझै पाउन नसकेको बताए । सहकारी अनुदान, कृषि औजारमा भन्सार छुट, प्रशोधन उद्योगका लागि दिने भनिएको अनुदान पास नहुँदा अझै पाउन नसकेकोमा सरकारप्रति उनले रोष व्यक्त गरे । उत्पादन, वितरण तथा उपभोगमा सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा कृषि क्षेत्र धरासायी बन्दै गएको बताए । सहकारीको कृषिमा ६ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी लगानी र सहकारी गाउँगाउँमा रहेको उनले बताउँदै उत्पादनमूलक सहकारीलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले धारणा राखे ।
सहकारीले पनि ठुल्ठूला उद्योग स्थापना गर्न सक्ने भएकाले यसमा राज्यले सहयोग गरी अघि बढ्नु पर्ने नेपाल मौरीपालक केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले बताए । कृषि सहकारी बजार स्थापनाको आवश्यकता भएकालेे स्थापनाको लागि नौवटा केन्द्रीय सहकारी संघ लागिपरेको उनले बताए । सरकाले बजार स्थापनाका लागि जग्गा लिजमा उपलब्ध गराइदिए कालीमाटी बजारभन्दा अर्काे सफा र सहज बजार बनाउन सकिने उनले बताए ।
सहकारीले उत्पादन गरेको कृषि उपजले सहजरूपमा बजार पाउन नसकेको बताउँदै उनले यसमा सरकारको पनि ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए । नेपालमा उत्पादित वस्तुले बजार नपाउने अनि अन्य देशबाट आयात गर्नपर्ने दुर्भाग्य रहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालमा उत्पादित महले बजार पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘उत्पादित मह सरकारले परीक्षण गरी विदेश निर्यात गर्ने वातावरण मिलाइदिनु पर्छ ।’