यस्तै फँडानी जारी रहे २० वर्षमै नेपालको वन सकिने

काठमाडौं, २५ चैत । अहिलेकै गतिमा नेपालको वन विनाश भइरहे आगामी दुई दशकमा नेपालमा वनै नरहने खतरा देखिएको छ । वन विशेषज्ञका अनुसार अहिले प्रतिवर्ष करिब दुई प्रतिशतका दरले वन घटिरहेको छ ।
६ वर्षअघि सन् २००५ मा एफएओ ग्लोबल फोरेस्ट रिसोर्सेज एसेस्मेन्टको रिपोर्टले सन् २००० पछिका ६ वर्षमा नेपालको वन ९ दशमलव १ प्रतिशतले घटेको देखाएको थियो । त्यसअघि सन् १९७८ देखि १९९४ सम्मको तथ्यांकअनुसार वार्षिक वन विनाशदर १ दशमलव ७ प्रतिशत थियो ।
द्वन्द्वकालमा वनको सुरक्षा गर्न नसक्दा मौलाएको अनियन्त्रित वन विनाश लोकतन्त्र स्थापनापछि झन् बढेर गएको र यस्तै अवस्था रहिरहे २० वर्षभित्र नेपालको पूरै वन सकिने वन विशेषज्ञले बताएका छन् । ‘अहिलेको वन विनाश वार्षिक करिब दुई प्रतिशत छ, द्वन्द्वकाल सकिए पनि वन विनाश बढेको छ,’ तराई तथा शिवालिकका लागि जैविक विविधता कार्यक्रमका योजना अधिकृत एवं वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष देवेशमणि त्रिपाठीले भने, ‘यस्तै गरी वन विनाश भइरहे नेपालको वन २० वर्षभित्रै सकिन्छ ।’
उनले वन विनाश १ दशमलव ५ वा १ दशमलव ७ प्रतिशतबाट बढेर २ प्रतिशत हुनु निकै सानो देखिए पनि बर्सेनि गुणात्मक रूपले वन घट्दा वन सकिन दुई दशक पनि नलाग्ने बताए । ‘तथ्यांकमा १ २ प्रतिशत निकै थोरै देखिन्छ तर बर्सेनि वन घट्ने र घटेकामै थप प्रतिशतका दरले वन मासि“दा धेरै वन घट्दै गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब पनि सबै मिलेर वन जोगाउन लागिएन भने २० वर्षपछि पछुताउनुपर्ने अवस्था आउछ ।’
तथ्यांकअनुसार अहिले नेपालको वन कुल क्षेत्रफलको २९ प्रतिशत अर्थात् करिब ४२ लाख ६८ हजार आठ सय हेक्टर छ । सरकारले ४२ लाख ६८ हजार आठ सय हेक्टर वन क्षेत्र रहेको बताए पनि एफएओ ग्लोबल फोरेस्ट रिसोर्सेज एसेस्मेन्टको प्रतिवेदनले सन् २००५ सम्म वन क्षेत्र ३६ लाख ३६ हजार हेक्टर रहेको देखाएको छ, जुन सन् २००० मा ३९ लाख हेक्टर थियो । सन् २००० देखि २००५ को बीचमा सबैभन्दा बढी वन फडानी हुने राष्ट्रको सूचीमा नेपाल आठौ स्थानमा थियो ।
त्यसयता वन क्षेत्रको मापन नभए पनि वन प्रशासनमा हुने मनपरी सरुवा, तराईमा मौलाएको वन फडानी, सामुदायिक वनको अधोगति र सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य कार्यका लागि वन उपलब्ध गराइदा वन सकिदै गएको बताइएको छ ।
दीपक बोहरा वनमन्त्री हुदाको कार्यकाल ०६७ साललाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी वन फडानी भएको मानिन्छ । त्यतिबेला करिब एक लाख हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको थियो । त्यसै वर्षको असारमा संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले गरेको स्थलगत अध्ययनमा सामुदायिक वनको जग्गा भागबन्डा गरेर बेचिएको, गोलिया काठ बेच्दा सरकारलाई तिर्नुपर्ने १३ प्रतिशत कर छल्न दाउराको भारीमा ७० प्रतिशत गोलिया काठ मिसाएर बेचिएको, एकै परिवारका सदस्य फरक–फरक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आबद्ध रहेको, सामुदायिक वन दर्ता गर्न चाहिने ६० हजार रुपिया जुटाउन धमाधम काठ कटान गरिएको, काठ काट्नकै लागि वनभित्र पाचवटासम्म मोटरबाटो खनिएको देखिएको थियो ।