अर्थबजार

६० करोड छ, कार्ययोजना छैन

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत २५ गते २:४६ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २४ चैत । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्बाट पारित प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० कार्यान्वयन गर्न बनेको राष्ट्रिय कार्ययोजना अन्योलमा परेको छ । शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको समन्वयमा रहेको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टयाइएको ६० करोड रुपियाँ कसरी खर्च गर्ने भन्ने टुंगो लाग्न नसक्दा अन्योल देखिएको हो ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा ०७० को मंसिरसम्म शान्ति मन्त्रालयको शान्ति कोषमार्फत खर्च गर्ने भनेर ६० करोड रकम छुट्टयाइएको छ । सोमध्ये ३० करोड आगामी डिसेम्बरभित्र खर्च गरिसक्नुपर्छ ।
शान्तिप्रक्रियामा महिलाको समानुपातिक र अर्थपूर्ण सहभागिताको उद्देश्य राखी सरकारले १८ माघ ०६७ मा कार्ययोजना बनाएको थियो । प्रस्ताव नम्बर १३२५ शान्तिप्रक्रियामा महिलाको सवाललाई मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्ने तथा प्रस्ताव नम्बर १८२० यौनहिंसाका सबै स्वरूपको अन्त्यको पक्षमा छ ।
‘कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने १४ वटा सरोकारवाला मन्त्रालयमार्फत यो रकम खर्च गर्ने कि भन्नेमा छौँ,’ कार्ययोजना कार्यान्वयन समितिका संयोजक साधुराम सापकोटाले भने, ‘नागरिक समाजमार्फत गए रकम गाउँसम्म पुर्‍याउन सजिलो होला भन्ने पनि लागेको छ ।’ महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थामार्फत रकम परिचालन गर्दा जिल्लास्तरसम्म पुग्न सकिने उनको बुझाइ छ । एक वर्षको अवधिमा नियमित बैठक र छलफल हुनु पनि उपलब्धि नै भएको तर्क गर्दै शान्ति मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहेका सापकोटाले भने, ‘तीनपटक बैठक बस्नु पनि त ठूलो उपलब्धि हो नि !’
कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्रमन्त्री अध्यक्ष रहेको तथा १४ वटा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र महिलाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थासहित २५ सदस्यीय एक निर्देशक समिति गत वर्ष नै बनिसकेको छ । शान्ति मन्त्रालय र महिला आयोगको प्रतिनिधि रहने गरी कार्यान्वयन समिति केन्द्रमा रहनेछ भने जिल्लामा सिडिओको अध्यक्षतामा समन्वय समिति गठन गर्ने भनिएको छ । समितिले सबै जिल्लामा समन्वय समिति गठन भइसकेको दाबी गरे पनि जिल्लास्तरमा भने यसको अत्तोपत्तो छैन । ‘अहिलेसम्म यसबारे हामीलाई कुनै सर्कुलेसन आएको छैन,’ रुकुमका सिडिओ कृष्णप्रसाद अधिकारीले सौर्यसँग भने ।
मन्त्रालयका अनुसार कार्ययोजनाका लागि यसअघि छुट्टएिको १० लाख रकमसमेत केमा खर्च गर्ने भन्ने अन्योल भएपछि द्वन्द्वप्रभावित महिलाको लगत संकलनमा लगाइएको छ । कार्ययोजनाका लागि मूल्यांकन र निरीक्षण योजना बनिरहेको उनले बताए ।
यसअघि आफूहरूमार्फत रकम खर्च हुनुपर्ने माग राख्दै आएका संघसंस्था पनि पछिल्लो समय मौन देखिएका छन् । निर्देशक समितिमा सदस्य रहेको संस्था शान्तिमालिकाकी संयोजक तुलसालता अमात्यले आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताइन् ।

प्रतिक्रिया