शान्ति र संविधानः अनेक नौटंकी

काठमाडौ, २४ चैत । शान्ति र संविधानका  लागि दबाब दिने नाममा थरीथरीका नौटंकी देख्न थालिएको छ देशमा । जो आफैं शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण पूरा गर्ने जिम्मेवारीमा छन्, उनीहरु नै सामेल छन् कथित दबाबका गाइजात्रे क्रियाकलापमा ।
संविधानसभाको अन्तिम म्याद अवधि सकिन ५२ दिन मात्र बाकी रहेका बेला एकोहोरिएर संविधान निर्माणमा लाग्नाको साटो प्रचारात्मक अभियानको सिलसिला बढेको हो । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शान्ति सम्झौताका एक हस्ताक्षरकर्ता र अहिलेको राजनीतिकै प्रमुख पात्र हुन्  । शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र संविधान निर्माण धेरै हदसम्म उनकै भूमिकामा निर्भर रहेको मानिन्छ तर आफू त्यसमा तनमन लगाएर जुट्नाको साटो छोरा प्रकाशलाई सगरमाथा चढ्न पठाएका छन्, शान्ति र संविधानका लागि दबाब दिन भन्दै ।
दाहाल संयोजक रहेको विवाद समाधान उपसमितिले शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, नागरिकता र न्यायप्रणाली कस्तो हुने भन्ने प्रश्नको उत्तर संविधानसभालाई दिन बाकी नै छ तर विवाद समाधानतिर केन्द्रित नभई दबाब दिन प्रकाश सम्मिलित टोलीलाई बुधबार उनले सगरमाथा पठाएका हुन् । विवाद समाधान गर्न बिहीबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले पाचौं पटक ५ वैशाखसम्मका लागि दाहालसहितका शीर्ष नेतालाई समय दिएको छ । यदि ५ वैशाखभित्र कुरा नमिलाए संविधानसभामा ती सबै विषयलाई मतदानमा लगेर टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ ।
अर्का छन् संविधानसभाको तेस्रो ठूलो दलका अध्यक्ष झलनाथ खनाल । देशको राजनीति हाक्ने तीन केन्द्रीय पात्रमध्येका एक हुन् उनी । संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन दलीय संवादमा तल्लिन हुनुपर्ने अवस्थामा खनाल पार्टी कार्यकर्ता र नागरिक समाजका प्रतिनिधिसग ‘विशेष टेलिफोन संवाद’ मा व्यस्त छन् । संविधानबारे सुझाव माग्न भन्दै उनले सुरु गरेको यो अभियानलाई पनि नौंटंकीकै रुपमा हेरिएको छ  ।
शान्ति प्रक्रिया र संविधानको अन्तरवस्तुमा अन्य दलसग विवाद यथावत् रहेका बेला खनालले बिहीबार र शुक्रबार आङ्खनै पार्टीका लम्जुङ र सर्लाहीका अध्यक्ष र सर्वसाधारणलाई फोन गरेर शान्ति र संविधानबारे सुझाव मागेका हुन् । अझै केही समय उनले टेलिफोन संवाद जारी राख्ने बताइएको छ । खनालले शनिबार मुस्ताङका पार्टी कार्यकर्ता र सर्वसाधारणलाई फोन गर्ने कार्यसूची बनाएका छन् ।
शान्ति र संविधाननिम्ति अति व्यस्त हुनुपर्ने अर्का पात्र कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला त काठमाडौंमै छैनन् । दलीय छलफलमा संलग्न हुनाको साटो उनी संविधान निर्माणमा दबाब दिन आफैं गाउ जागरण अभियान लिएर निस्केका छन् । कोइरालाले जनकपुर र सिन्धुलीमा अभियानको एकसरो काम सकिसकेका छन् । उनको पार्टी कांग्रेसले शान्ति र संविधानका लागि दबाब दिन भन्दै जनप्रदर्शनको कार्यक्रम तय गरेको छ ।
दलहरु प्रचारात्मक अभियानमा जुटेका बेला संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्य पनि किन पछि हट्थे ? उनको आङ्खनै अभियान छ नेताहरुकहा घरदैलो । नया“ संविधानका विवादित विषय टुंग्याइदिन दलका तीनै शीर्ष नेतालाई दबाब दिन भन्दै उनी घरघरै धाइरहेका छन् । संवैधानिक समितिजस्तो मुख्य जिम्मेवार निकायको प्रमुखले यसरी घर–घरै धाउने कि सबै नेतालाई एकै ठाउ राखेर छलफल गराउने ? आचार्यले मंगलबार एमाले अध्यक्ष खनाल, बुधबार एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल र बिहीबार कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर संविधान निर्माणमा छिटो सहमति जुटाउन दबाब दिएका थिए ।
संविधान लेखनको वैधानिक जिम्मेवारी भएका सभासद्को आङ्खनै नौटंकी छ । उनीहरु ठूला नेताहरुलाई दबाब दिन भन्दै धर्ना बसिरहेका छन्  । आफैंसम्बद्ध दलका नेताहरुलाई सभासद्ले दिएको दबाब आफैंमा हास्यास्पद देखिन्छ ।
संविधान निर्माण गर्न मतदाताले चुनेर पठाएका सभासद्हरु दबाब समूह गठन गरी नेताहरुको बैठकमा धर्ना दिने अभियानमा लागेका हुन् । सोमबार एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चासम्बद्ध सभासद्को दबाब समूहले संवैधानिक समितिको बैठक बसिरहेको स्थलमा धर्ना दियो र नेताहरुलाई केहीबेर बाहिर निस्कनबाट रोक्यो । शुक्रबार बसेको दबाब समूहको बैठकले दबाबका थप कदम चाल्ने निर्णय लिएको छ ।
सभासद्हरुले संविधान निर्माणमा आफूलाई लाग्ने दोषको जिम्मेवार दलका प्रमुख नेताहरु हुने निष्कर्ष निकाल्दै दबाब दिन अभियान थालेका हुन् । आङ्खनो अभियानले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा दलीय अडानबाट अलिकति मात्रै भए पनि शीर्ष नेताहरुलाई लचिलो बनाउन दबाब पुग्ने उनीहरुको दाबी छ । ‘दलहरुका फरक अडान छन् भन्ने हामीलाई पनि थाहा छ तर, अलिकति मात्रै भए पनि लचिलो बनाउन हाम्रो अभियानले मद्दत पुग्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ,’ दबाब अभियानमा लागेका कांग्रेस सभासद् गगन थापाले सौर्यसग भने, ‘धेरै कुरा टुंग्याउने कुरा केही नेताको हातमा छ । उनीहरुलाई कम्तीमा बाहिरको अन्य काममा नजानुस् भन्न र उनीहरुवाट टुंगिनुपर्ने कुराको अपजस सिंगो संविधानसभालाई नदिन अभियान थालेका हौं ।’
संविधानसभाले गर्नुपर्ने कतिपय काम राजनीतिक नेतृत्व तहबाट हुने फैसला कुरेर बसेकाले ढिलो भएको छ । ६ महिनामा शान्ति प्रक्रिया सक्ने र दुई वर्षमा संविधान निर्माण सक्ने कुरा अन्तरिम संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौतामै उल्लेख थियो । ३० चैतभित्र लडाकुका शिविर खाली गर्ने गरी पछिल्लो पटक दलहरुबीच सहमति भएको छ । शान्ति प्रक्रियामा भएको ढिलाइले नै संविधान निर्माणमा संविधानसभालाई पूर्ण रुपमा केन्द्रित गर्न नसकिएको कांग्रेस–एमाले लगायतका दलको भनाइ छ । एमाओवादीले भने शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण सगसगै अगाडि लैजानुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ ।
चार पटक थपिएको संविधानसभाको कार्यकाल यही विवादमा बित्यो । सर्वाेच्च अदालतले यसैलाई अन्तिम म्याद थप भनेपछि दलहरु संविधान निर्माणमा तात्तिएको ढोंग गरिरहेका छन् । दबाब अभियानमा नलागेका सभासद् पनि संविधानसभालाई बिजनेस दिने काम राजनीतिक दलहरुको भएको वताउछन् । संविधानसभा र दलको शीर्ष नेतृत्व कसैले पनि एक अर्कालाई दोष दिएर उम्किने ठाउ नभएको उनीहरुको भनाइछ । ‘सहमतिमै अन्तिम टुंगो लगाऔ भनेर राजनीतिक सहमति पर्खेर बसिएको हो, कि सहमतिमा टुंग्याउनुपर्‍यो कि प्रक्रियामा गएर चुनाव गर्नुपर्‍यो’ एमाले सभासद् अग्नि खरेलले सौर्यसग भने, ‘तर अब कसैले कसैका टाउकामा हालेर पन्छिने ठाउ“ छैन, संविधानसभालाई बिजनेस दिनुपर्‍यो ।’
दबाब समूहमा नलागेका सभासद्हरुको विचारमा शान्ति प्रक्रियाको टुंगो नलागेकाले संविधान निर्माणको विषय पछि पर्दै गएको हो । ‘अहिले पनि ३० चैतभित्र शान्ति प्रक्रिया नटुंगिए संविधान निर्माणको विषयमा प्रवेश गर्न कठिन छ, संविधानले नै शान्ति प्रक्रिया ६ महिनामा र संविधान निर्माण दुई वर्षमा टुंग्याउने कुरा गरेको छ’ खरेलले भने, ‘चैत मसान्तभित्र शान्ति प्रक्रिया नटुंगिए संविधान निर्माण नभएको जिम्मेवारी पनि एमाओवादीले लिनुपर्छ ।’
संविधान निर्माण गर्ने थलोमै रहेका शक्ति र संस्थाहरु पनि दबाबको प्रचारात्मक अभियानमा जुटेपछि लोकप्रियताका लागि अन्य नागरिक संस्था पनि पछि पर्ने कुरै भएन । पेसागत संगठनको सञ्जाल पापडले पनि संविधान निर्माणमा  दबाब अभियान थालेको छ । आङ्खना नियमित कार्यक्रमलाई पनि शान्ति र संविधानका लागि दबाब भन्ने नारा दिइरहेका छन् सबै जमात । यतिसम्म कि रिपोर्टर्स क्लबले राजनीति नेताहरुसग गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनलाई समेत शान्ति र संविधानका लागि दबाब भनेर गर्ने गरेको छ ।
दुई वर्षमा संविधान निर्माण सक्ने गरी २८ चैत ०६४ मा संविधानसभाको चुनाव भएको थियो । चार पटक गरी थपिएको संविधानसभाले चार वर्ष पूरा गरिसकेको छ । फेरि म्याद थप्ने कानुनी बाटो बन्द भएपछि राजनीतिक दलदेखि लिएर नागरिक समाजसम्म समयमै संविधान बनाउने दबाब जमाउनै केन्द्रित छन् ।