विकास खर्च ३१ प्रतिशत

काठमाडौं, २३ चैत । सरकारले चैतको मध्यसम्म पुँजीगत बजेटको ३० दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आवको  बजेटमा ७२ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ पुँजीगत खर्चको प्रस्ताव गरेकामा चैतको मध्यसम्म २२ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ निकासा भएको अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले जानकारी दिए ।
जनआन्दोलन २ को सफलतापछि समयमा नै बजेट जारी नभएका कारण पुँजीगत खर्चमा कमी आएको भए पनि चालु आवमा समयमा नै बजेट जारी भएकाले सम्बन्धित पक्षले पुँजीगत खर्च बढ्ने अपेक्षा गरेका थिए । बजेटमा नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव नगरिएको एवं धेरै आयोजना बहुवषर्य ठेक्कामा रहेका कारण खर्च बढ्ने अपेक्षा भए पनि पुँजीगत खर्च न्यून मात्र रहेको अर्थ सचिव बास्कोटाले स्विकारे । प्रायः मन्त्रालयहरुले ठेक्काको प्रक्रियामा रहेकाले खर्च रकम बढ्ने जानकारी दिएकाले पुँजीगत खर्च चैत मसान्तसम्म अझ बढ्ने जानकारी दिए ।
चैतको मध्यसम्म एक अर्बभन्दा माथिको पुँजीगत खर्च विनियोजन भएका मन्त्रालयमध्ये शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले कुल पुँजीगत बजेटको १५ दशमलव ६ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले २१ दशमलव ७ प्रतिशत, वन तथा भू-संरक्षणले १४ दशमलव ६७ प्रतिशत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शून्य दशमलव ०८ प्रतिशत, सूचना तथा सञ्चारले ६ दशमलव ५५ प्रतिशत, उद्योगले ११ दशमलव ५ प्रतिशत, परराष्ट्रले ३७ दशमलव २४ प्रतिशत भूमिसुधार तथा व्यवस्थाले १८ दशमलव ०९ प्रतिशत, वाणिज्य तथा आपूर्तिले शून्य दशमलव २९ प्रतिशत, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनले २२ दशमलव ८६ प्रतिशत, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले १० दशमलव १२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सभासद् नारायण दाहालको अध्यक्षतामा गठित खर्च पुनरवलोकन आयोगले चालु आवको अन्तिम तीन महिनामा कुल बजेटको ४० प्रतिशत र अन्तिम महिना कुल बजेटको २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मात्रै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सो अनुसार बजेट विनियोजन भएका मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्म विनियोजित रकमको ६० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ तर अर्थ मन्त्रालयको चैत मध्यसम्मको आँकडाअनुसार करिब ३१ प्रतिशत मात्र खर्च भएकाले बाँकी रकम पि|mज हुने खतरा बढेको छ ।
अर्थसचिव बास्कोटाका अनुसार मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता नभए पनि स्रोतमा कब्जा जमाउन खोज्ने प्रवृत्ति भने यस वर्ष पनि कायमै  छ । अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट काटेर खर्च धेरै गर्न सक्ने मन्त्रालयमा बजेट रकमान्तर गर्ने बताइसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गरेको मध्यावधि बजेट समीक्षाले चालु खर्च दुई सय ६६ रुपियाँ अर्ब विनियोजन गरेकामा पुरै खर्च हुने, वित्तीय खर्च ४५ अर्ब विनियोजन गरिएकामा सोभन्दा बढी खर्च हुने एवं पुँजीगत खर्च ७२ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएकामा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६५ अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
‘पुँजीगत बजेट समयमा नै खर्च गराउन आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगावै बजेट पेस गरेर संसदबाट पारित गराउनुपर्छ’ ,सचिव बास्कोटाले भने । बहुवषर्ीय ठेक्कामा जाँदा बढी पुँजीगत रकम खर्च हुने अपेक्षा रहे पनि कम खर्च भएको उनले बताए । उनले खरिद ऐनअनुसार खरिद योजना बमोजिम बजेट माग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।