२०१० सालमा तत्कालीन योजना, विकास तथा कृष मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी विभागको स्थापना भयो । विभागको स्थापनापछि तत्कालीन सरकारले सहकारी संघ/संस्थाको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कार्य गर्न विसं २०१३ मा कार्यकारी आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि चितवनको बखानपुरमा २० चैत २०१३ मा बखान ऋण सहकारी स्थापना भयो । सहकारी क्षेत्रलाई गतिशील बनाउनका लागि २०१६ सालमा पहिलो सहकारी संस्था ऐनको निर्माण भयो । २०१९ सालमा सहकारी बैंक ऐन निर्माण भयो भने २८ भदौ २०२० मा सहकारी बैंक स्थापना भयो ।
त्यसैगरी विसं २०२१ मा भूमिसुधार बचत योजना, २०२१ मै साझा स्वास्थ्य सेवा निर्माण भए । सहकारी बैंकलाई ०२४ सालमा कृष विकास बैंकमा समाहित गरियो । सरकारले देश विकासको प्रयासलाई अगाडि बढाउन स्थानीयस्तरमै आर्थिक विकासका लागि जनसहभागिता परिचालन गर्ने आधारका रूपमा सहकारी संस्थाहरूको स्थापना, सञ्चालन र नियमनलगायतका कार्यमा प्रत्यक्ष आधिकारिक निकायका रूपमा सहकारी विभाग संलग्न थियो ।
२०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि सहकारी ऐन २०४८ तर्जुमा भई लागू गरियो । ऐन जारी भएपछि नेपालमा सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुसार सहकारी संस्थाको स्थापना र सञ्चालन हुने कानुनी आधार निर्माण् भएपछि सहकारीले यो गति लिएको हो ।
सहकारी ऐन, २०४८ जारी भएपछि सहकारी आन्दोलनलाई ठूलै टेवा मिल्यो । ऐन जारी भएपछि सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सात सिद्धान्त र आठ मूल्यका आधारमा सहकारी संघ/सस्था आउन सक्ने वातावरण्ाको निर्माण्ा बन्यो । २०४८ सालमा आठ सय ३० को संख्यामा रहेका सहकारी हाल करिब २४ हजारको संख्यामा पुगिसकेका छन् । सहकारी क्षेत्रले नेपालको कुल वित्तीय प्रण्ाालीको १३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा तीन प्रतिशतको योगदान छ । करिब २४ हजार प्रारम्भिक सहकारी संस्था, दुई सय २५ जिल्ला संघ, १४ वटा केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी संघ छन् ।
त्यस्तै नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ पनि दर्ता प्रक्रियामा छ । देशभर सञ्चालित सहकारीमा करिब ३२ लाख सेयर सदस्य छन् । त्यस्तै ५० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी, पाँच लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यो क्षेत्रमा दुई लाखभन्दा बढी सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखासमितिहरू क्रियाशील छन् । यसमा करिब ८० प्रतिशत स्वयंसेवकका रूपमा खटिरहेका छन् । सहकारीका माध्यमबाट हालसम्म करिब एक खर्ब ५० अर्ब रुपियाँबराबरको पुँजी परिचालन भएको र करिब एक खर्ब २० अर्बभन्दा बढी निक्षेप छ । देशभरका सहकारीमध्ये अहिले दुई हजार पाँच सय ४४ वटा महिला सहकारी छन् । महिलाकै सहकारीमार्फत करिब ६ अर्ब रुपियाँबराबरको पुँजी परिचालन भएकोे छ ।
अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३५ -२) मा ‘सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रका माध्यमबाट मुलुकमा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने’ नीति राज्यले अवलम्बन गरेको छ, तर सोहीअनुसार सहकारीमा बजेट विनियोजन गरेको पाइँदैन । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा ‘गाँउ गाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको अभियानमुखी कार्यक्रम क्रमिक रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ । सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा पहिचान दिएपछि सहकारीमा गत वर्ष लगानी केही बढेको थियो । सहकारीमा बढ्दै गएको लगानीले मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुगेको छ । सहकारी संस्थाहरूबाट लक्ष्यअनुसारको प्रतिफल नआए पनि आर्थिक विकास र स्थानीय जनताको स्तरोन्नति सन्तोषजनक रहेको देखिन्छ ।
मुलुकका ७५ वटै जिल्लामा सहकारी संस्था सञ्चालित भए पनि संस्थाहरू सहरकेन्दि्रत भएका छन् । हाल निम्न वर्गीय समुदायदेखि ठूला घरानाका व्यक्तीहरू पनि सहकारी खोल्न आकषिर्त हँुदै आएका छन् । सहकारी स्थापना भएको ५५ वर्ष हुँदासमेत सहकारी नीति नहुनुले यो देशमा सरकारले सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
नेपालको सहकारी क्षेत्र संघीय संरचनामै आधारित छ, जसमा प्रारम्भिक सहकारी संस्था, विषयगत जिल्ला सहकारी संघ, जिल्ला सहकारी संघ, विषयगत केन्द्रीय संघ र राष्ट्रिय सहकारी संघ गरी तहगत व्यवस्था छ । हाल सहकारी विभाग, सहकारी विकास बोर्डमा जनशक्तिको कमी छ । आवश्यक जनशक्ति अभावमा सहकारी अनुगमनमा बाधा आएको छ । ७५ वटै जिल्लामा डिभिजन कार्यालय पुगेका छैनन् । जसकारण पाँच वटा जिल्लासमेत एउटै कार्यालयले हेर्नु पर्ने बाध्यता छ । हाल कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बजेटलाई कृषि क्षेत्रमा बढी लगाएको गुनासो पनि आइरहेको छ । वास्तवमा सहकारी क्षेत्रका लागि एकीकृत रण्ानीति बनाई यसलाई हेर्ने छुट्टै मन्त्रालयको स्थापना गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।
सीमान्त वर्गको बाहुल्यता रहेको दुर्गम क्षेत्रसम्म आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक विकासको आधारका रूपमा सहकारी प्रण्ाालीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । त्यस्तै सहकारी प्रण्ाालीलाई स्थानीय स्तरमा कृष ितथा गैह्रकृषजिन्य वस्तु तथा सेवाहरूको व्यावसायीकरण्ा गर्नेमाध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । सहकारी अभियानलाई विधिसम्मत र सिद्धान्तनिष्ठ ढंगबाट सञ्चालन गर्न सम्बन्धित पक्षलाई अभिप्रेरित गर्ने, गरिबी निवारण्ाको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रभावकारी संस्थागत संयन्त्रको रूपमा सहकारीसंघ/संस्थाहरूलाई परिचालन गर्नेजस्ता काम सहकारी विभाग अझै मूर्त रूपमा गर्न जरुरी छ ।
२०६५ सालको शैक्षिक सत्रदेखि उच्च माध्यमिक तहमा ‘सहकारी व्यवस्थापन’ विषयको औपचारिक शिक्षण सुरु गरेको छ । देशको आर्थिक विकासमा सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भन्ने ठानेर विदेशमा छुट्टै सहकारी मन्त्रालय गठन भएका छन् । नेपालमा पनि कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय एकै ठाउँमा हुँदा कृषिक्षेत्रमा बढी केन्दि्रत भएको आम गुनासो पनि आइरहेको छ तर, आव २०६४/०६५ पछिका बजेटमा सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ उच्च बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । देशले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाइरहँदा छुट्टै सहकारी मन्त्रालय गठन गरे सहकारी आन्दोलनले नेपालमा पनि ठूलो फड्को मार्ने थियो कि ?
प्रतिक्रिया