गाउँ गाउँमा सहकारी घर-घरमा रोजगारी

सहकारीले संसारका धनी र गरिब दुवै खालका देशमा महत्त्वपूण्र्ा भूमिका खेलिरहेको छ । उपभोक्ता सहकारी संस्थाले इटली, स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुर, जापान, बेलायत आदि देशमा ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ ।
नर्बे, स्विडेन, बेलायत, अमेरिका आदि देशमा आवास सहकारीको भूमिका बढी महत्त्वपूर्ण छ । अमेरिकामा स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सहयोगीका रूपमा सहकारी रहेका छन् । अमेरिकी गाउँका करिब १२ प्रतिशत घरमा बिजुली वितरण्ा सहकारीका माध्यमबाट हुन्छ ।
बेलायतको वेल्समा खानेपानी व्यवस्थापनमा निजीकरण्ाको असफलतापछि सहकारीले त्यस्तो कार्य गर्ने जिम्मा लिएको छ । संसारका ठूला बिमा कम्पनी पनि सहकारीमार्फत सञ्चालनमा छन् । अझ भनौँ पश्चिमा देशमा त वृद्धाश्रमका लागि पनि सहकारी प्रयोगमा आउन थालेका छन् । संसारभरमा ८० करोड मानिस सहकारीका सदस्य छन् ।
केन्यामा कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४५ प्रतिशत, न्युजिल्यान्डमा २२ प्रतिशत र अन्य देशमा पनि सहकारीले त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । खासगरी ग्रामीण समुदाय र सहरको पनि न्यून आम्दानी भएको क्षेत्रलाई यसले समेट्नु पर्छ, जसलाई ठूला व्यावसायिक संस्थाहरूले समेट्न सक्दैनन् ।
चीनलगायत देशको अनुभवले के देखाउँछ भने समाजमा छिटो परिवर्तन गर्न असीमित पुँजीको आवश्यकता हुन्छ जुन सहकारीसँग हुँदैन । अर्थतन्त्रका प्राथमिक अर्थात् कृष क्षेत्रमा यसले काम गर्न सक्छ तर दास्रो क्षेत्र उद्योग, तेस्रो क्षेत्र सेवा र चौथो क्षेत्र ज्ञान उद्योगका रूपमा यसको भूमिका ठूलो हुन सक्दैन । सोभियत संघलगायत हिजोका समाजवादी देशमा आज सहकारी बलियो नहुनाको मूल कारण्ा यही हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटमा सयौँ वर्षदेखि विकासको राष्ट्रिय मूल प्रवाहबाट पछाडि पारिएका महिला, दलित, जनजाति, पिछडा वर्ग, भूमिहीन किसान, विपन्न मुसलमान, मधेसीजस्ता वर्ग, समूह, समुदाय र दुर्गम क्षेत्रलाई सहकारीको माध्यमबाट उत्पादक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने बताएको छ । उसले सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रबाट मात्रै देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने बताउनु भनेको यसतर्फ राज्य संवेदनशील छ भन्नु हो । बजेटमा सहकारीलाई उत्पादन वृद्धि, गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक न्याय र सद्भाव प्रवर्द्धन गर्ने आधारशीलाका रूपमा विकास गर्न ‘गाउँ गउँमा सहकारी, घरघरमा रोजगारी’ कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा विस्तार गर्ने बताएको छ । वास्तवमै भन्ने हो भने सहकारीले रोजगारी सिर्जनामा ठूलो भूमिका खेलेको छ ।
त्यसैगरी पिछडिएका वर्ग, जाति, लिंग, द्वन्द्वपीडित, सहिद परिवार, भूमिहीन र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई ‘सहकारी कोष’ खडा गरी कोषमार्फत आयआर्जनको क्रियाकलापमा संलग्न हुन विशेष अनुदान र सुविधा दिने सरकारले बताए पनि कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यसैगरी तराईका डोम, चमार, मुसहर र पहाडका सार्की, दमाई, कामीको परम्परागत पेसालाई व्यावसायिक सहकारीमा संगठित गरी आधुनिक व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न अनुदान दिने कुरा पनि भाषणमै सीमित रहेको छ ।