खोजखबर

दुई आयुक्तको नाममा बेरुजु

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख १७ गते २:०३ मा प्रकाशित

काठमाडौं,१७ वैशाख । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका आयुक्तद्वय डा. लीला पाठक र डा. कालीबहादुर रोकाय (केबि रोकाय)का नाममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १४ लाख रुपियाँभन्दा बढी बेरुजु निकालेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०६७/६८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा आयुक्त डा. केबि रोकाय र डा. लीला पाठकको नाममा १४ लाख २९ हजार दुई सय आठ रुपियाँ बेरुजु देखिएको हो । आयोगले गरेका २७ वटा नीतिगत बैठकमध्ये एउटैमा उपस्थित नभइकन आयुक्तद्वयले तलब, भत्ता तथा सेवा–सुविधाबापत बुझेको रकमलाई महालेखाले बेरुजु औँल्याएको छ ।
पाठकको ६ लाख ६६ हजार चार सय ८४ र डा. रोकायको नाममा सात लाख ६२ हजार सात सय २४ रुपियाँ बेरुजु आएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस विषयमा आयुक्त डा. पाठकले भनिन्, ‘हामीले काम नगरेको तपाईंसँग के प्रमाण छ ? थुपै्र विषय र एजेन्डा हामीले उठाएका छौँ ।’ गरेको काम तथा उठाएका एजेन्डा र विषयमा उनले केही बताइनन् । तलब, सेवा–सुविधा पाउनुपर्ने आफ्नो अधिकार भएको उनको तर्क छ ।
आयोगका सचिव विशाल खनालसँगको मनमुटाबका कारण दुवै आयुक्तले तीन वर्षदेखि कुनै पनि बैठकमा भाग लिएका छैनन् तर उनीहरू नियमित कार्यालय आउँछन् र तलब–भत्ता बुझ्छन् ।
आयोगको आर्थिक प्रशासनका अनुसार डा. पाठकले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा ४४ दिन हाजिर पनि गरेकी छैनन् । ‘४४ दिनमा हाजिर पनि छैन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । गयल हुँदा पनि तलब बुझेका कारण डा. पाठकका नाममा ६६ हजार चार सय ८४ रुपियाँ बेरुजु आएको छ ।
जिम्मेवारी पूरा नगरी यसरी राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गर्नेलाई आयोगले कुनै कारबाही गर्न नसक्ने सचिव खनालको भनाइ छ । ‘आयुक्तलाई हामीले कारबाही गर्न मिल्दैन, उहाँहरू आफँैले बुझ्ने कुरा हो,’ आयोगका सचिव विशाल खनालले भने ।
कामै नगरी तलब र अन्य सुविधा लिइरहेको विषयमा आयोगले नै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ । काम नगरी अधिकार भन्दै रकम लिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा आयोगले दुईपटक मन्त्रिपरिषद् सचिवालयलाई सोधेको पनि छ तर मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले कुनै जवाफ पठाएको छैन ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काका अनुसार काम नगरी तलब–भत्ता खानु नैतिकताबाहिरको कुरा हो । सदस्यद्वयले बुझेको रकम सरकारी बक्यौतासरह असुलउपर गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बिदा नबसेको र हाजिर पनि नगरी रकम बुझेको विषयमा त पाठकले क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने खड्काको भनाइ छ । ‘यस घटनामा त पाठकले क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्छ,’ खड्काले भने ।

प्रतिक्रिया