राष्ट्रिय वन निजीलाई दिने तयारी

काठमाडौं, १५ वैशाख । सरकारले राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको छ । सामुदायिक वनको ‘असीमित’ अधिकार कटौतीका लागि गर्न लागिएको वन ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधनमार्फत ‘ब्लक फरेस्ट’का नाममा निजी क्षेत्रलाई वन व्यवस्थापन सुम्पन लागिएको हो ।
वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले छलफलमा ल्याएको ऐनको दोस्रो संशोधन मस्यौदामा कम्तीमा पाँच सय हेक्टर वन निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि राष्ट्रिय वन व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने व्यवस्था थिएन ।
आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा तराई र पहाडका केही सामुदायिक वनमा व्यापक फँडानी भएको पाइएपछि अधिकार कटौती गर्न सरकारले तत्काल ऐन संशोधनको निर्णय गरेको थियो । तर, सामुदायिकको अधिकार कटौती गर्नुको साटो बचेखुचेको राष्ट्रिय वन निजीलाई दिने व्यवस्था गरेर सरकार वन मास्न लागिपरेको भन्दै मन्त्रालयकै कर्मचारी रुष्ट बनेका छन् । केही ठूला पुँजीपतिको दबाबमा सरकारले ऐनमै निजी क्षेत्रलाई वन व्यवस्थापन गर्न दिने व्यवस्था राखेको उनीहरूको आरोप छ ।
‘नाफाका लागि मात्रै काम गर्ने निजी क्षेत्रको हातमा वन परेपछि केही वर्षमै सकिन्छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । सरकारले ब्लक फरेस्टका नाममा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरेझैँ गरी निजी क्षेत्रलाई खुसी पार्न लागेको उनको दाबी छ । मस्यौदामा वनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ब्लक फरेस्टका रूपमा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा वन व्यवस्थापन गर्ने र त्यसको लाभांश बाँडफाँड गर्ने उल्लेख छ ।
सुझाब संकलनका लागि बुधबारदेखि छलफलमा ल्याइएको मस्यौदामा ब्लक फरेस्टका रूपमा निजी क्षेत्रलाई वन व्यवस्थापनको जिम्मा दिन सकिने व्यवस्था रहे पनि सरोकारवालाले अनुचित ठहर्‍याएपछि हटाउन सकिने वनसचिव नवीन भट्टराईले बताए । ‘ब्लक फरेस्टको प्रस्ताव गरिएको हो, सुझाब संकलनबाट अनुचित ठहरिए हट्छ नत्र कायम रहन्छ,’ उनले भने ।
वन तत्काल नाफा दिने र जुन बेला मन लाग्यो त्यही बेला उत्पादन गर्न नसकिने हुँदा निजी क्षेत्रलाई दिनु उचित नहुने जानकारहरू बताउँछन् । वन एकपटक मासिएपछि पुन: उत्तिकै हुन कम्तीमा डेढदेखि दुई सय वर्ष लाग्छ । ‘निजी क्षेत्रले सुरुमा राष्ट्रिय वनको काठ बेचेर नाफा त गर्लान् तर त्यसपछि वृक्षरोपण गरेर सयौँ वर्षसम्म घाटा सहेर संरक्षण गर्न सक्दैन,’ एक वन प्राविधिकले भने, ‘यो जतिसक्दो छिटो वन मास्ने तरिकाबाहेक केही होइन ।’
तथ्यांकअनुसार अहिले वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफलको २९ प्रतिशत अर्थात् करिब ४२ लाख ६८ हजार आठ सय हेक्टर छ । त्यसको ६६ प्रतिशत सरकारी, २० प्रतिशत सामुदायिक, १२ प्रतिशत संरक्षित र बाँकी धार्मिक तथा अन्य छ ।