काठमाडौं, १४ वैशाख । ‘मलाई फसाउन केही प्रहरी अधिकृत नै लागिपरेका छन्,’ ट्राफिक प्रहरी महाशाखा परिसरमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी महाशाखा प्रमुख डिआइजी गणेशराज राईले भने, ‘मेरो कामबाट जलेकाहरूले सहने धैर्य गुमाएपछि गलत प्रचारको बाटो रोजे ।’
नक्कली बिल प्रकरणमा आफू मुछिएपछि पत्रकार सम्मेलन नै गरी डिआइजी राईले संगठनका केही प्रहरी अधिकृतप्रति आक्रोश पोखेका हुन् । आफ्नो ‘लोकप्रिय’ कामका कारण पछि अप्ठेरो पर्ने महसुस गरेपछि केही प्रहरी अधिकृत षड्यन्त्रमा उत्रिएको आरोप उनले लगाए । ‘यो षड्यन्त्रले मलाई अझ उत्साहित बनाएको छ,’ उनले भने, ‘महाशाखाको काम दृढताका साथ अघि बढ्नेछ ।’
उनको आक्रोश होटल तथा निर्माण व्यवसायीप्रति पनि लक्षित थियो । ‘मादक पदार्थ सेवन जाँच अभियानपछि उनीहरू आक्रोशित थिए, सडक विस्तारका क्रममा पनि विवाद भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘म नेपालमा नभएको मौका छोपेर उनीहरूले चलखेल गरे ।’ उनीहरूले सञ्चारमाध्यमलाई समेत ‘भ्रामक’ समाचार लेख्न लगाएको उनको दाबी थियो ।
गत बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गतको ट्राफिक निर्देशनालयले महाशाखा मातहतका कार्यालयमा अनुगमनका लागि टोली पठाएको, पर्सिपल्ट शनिबारका पत्रपत्रिकामा महाशाखा प्रमुख डिआइजी राईले नक्कली बिल छापी भ्रष्टाचार गरेको समाचार प्रकाशन भएको थियो । डिआईजी राईले थानकोट र दरबारमार्गबाट ३० देखि ५० लाख रुपियाँसम्म घुस लिने गरेको समाचार पनि आएको थियो ।
त्यसबेला डिआईजी राई भने बुवाको उपचारका लागि भारत गएका थिए । मंगलबार बेलुका फर्किएका उनी पत्रकार सम्मेलनमा सुरुमा केही नम्र देखिएका थिए । उनी आफूले एक पैसा पनि भ्रष्टाचार नगरेको दाबी गर्दै बरु आफ्नो कार्यकालमा सात करोड ३७ लाखभन्दा धेरै राजस्व उठाएको बताए । उनका अनुसार महाशाखामा संकलित अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै राजस्व हो । ‘मैले भ्रष्टाचार गरेको भए विगतका वर्षभन्दा दोब्बर राजस्व संकलन कसरी जम्मा हुन सक्थ्यो ?,’ उनले भने, ‘मैले भ्रष्टाचार गरेको कुनै प्रमाण फेला परे म जागिरबाटै राजीनामा दिन तयार छु ।’
महाशाखाले घुसका लागि फर्जी बिल छापेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै उनले भने, ‘नक्कली बिलको एक मात्रै नमुना प्रमाणका रूपमा भेटिए जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार छु ।’
प्रहरी प्रधान कार्यालयको ट्राफिक निर्देशानालयबाट खटिएको अनुगमन टोली महाशाखामा छापा मार्न नभई नियमित अनुगमन तथा निरीक्षणमा आएको दाबी उनले गरे । उनका अनुसार सरकारले ट्राफिक प्रहरीलाई पछिल्लोपटक कारबाहीसम्बन्धी थप अधिकार प्रत्यायोजन गरेकाले त्यसैको अनुगमन गर्न टोली खटिएको हो । ‘अनुगमन टोलीले महाशाखा मातहतका कार्यालयबाट कुनै कागजात नियन्त्रणमा लिएको छैन, सिलबन्दी गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘आफैँ भन्नुस्, यो छापा कि अनुगमन हो ?’
प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी विनोद सिंहले महाशाखाबाट कर धेरै उठ्न लागेकाले त्यसको हिसाब–किताब वैज्ञानिक भए/नभएको जाँच गर्न अनुगमन टोली खटाइएको बताए । डिआइजी सिंहले भने, ‘लेखा प्रणाली समयानुकूल बनाउन प्रधान कार्यालयले अध्ययन टोली खटाएको हो, छापा मार्न होइन ।’
प्रतिक्रिया