व्यापारिको नाम सार्वजनिक गर्न निर्देशन

काठमाडौं, १२ वैशाख । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग गरी राजश्व छली गर्नेहरुको विवरण सार्वजनिक गर्न अर्थ मन्त्रालयलाइ निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले भ्याट छल्नेहरुको विवरण सार्वजनिक गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सात दिनको समय दिएको हो ।  मन्त्रालयले वैशाख–३ गते भ्याट छलेको अभियोगमा ५ सय १८ फर्मबाट ६ सय ६० अर्ब रुपैया“ कर निर्धारण गरेको सार्वजनिक गरेपनि उनीहरुको नाम, छली गरेको भ्याट रकम र तोकिएको जरिवाना सार्वजनिक गरेको थिएन ।
समितिले भ्याट छलीका घटना दोहोरिन नदिन र भ्याट छलीको अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई मुद्धा हेर्ने कार्यालयमा सरुवा नगर्नपनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । करिव एक बर्È लगाएर नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्नेमाथि छानविन गरेको सरकारले उनीहरुको सूची सार्वजनिक नगरी जरिवानाको कुल रकममात्र सार्वजनिक गरेपछि सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।
गत साता अर्थ मन्त्रालयले नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजश्व छलेको अभियोगमा ५ सय १८ फर्मबाट असुल्न ६ अर्ब ६० करोड रुपैया“ कर निर्धारण गरेको जानकारी दिएपनि कुन–कुन कम्पनीले कति भ्याट छलेका थिए र उनीहरुलाई कति–कति जरिवाना गरियो भन्ने खुलाइएको छैन ।
अर्थमन्त्री बर्Èमान पुनले कर छल्नेहरुको नाम सार्वजनिक गर्न कानूनले नै नमिल्ने दावी गरेका थिए । बिभिन्न दलस“ग निकट सम्बन्ध भएका ठूला घरानाहरु नै नक्कली भ्याट बिल काण्डमा संलग्न भएका कारण राजनीतिक दबाबका आधारमा उनीहरुको बिबरण सार्वजनिक नगरिएको बताइएको छ ।
राष्टिय सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनका आधारमा निर्देशन दिएपछि सरकारले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गर्ने ठूला व्यापारिक घरानासहितका ४ सय ३७ व्यापारिक फर्मको नाम गत कातिकमा सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, जगदम्बा, दुगड, भाटभटेनी सुपरमार्केटजस्ता प्रतिष्ठिर्त समूह अन्तर्गतका व्यावसायिक फर्मसमेत छन् ।