खोजखबर

विभेद अन्त्यगर्न कानून कार्यान्वयनमा जोड

सौर्य अनलाइन २०६९ वैशाख १२ गते ७:२६ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १२ वैशाख । मुलुकका विभिन्न स्थानमा भइरहेका जातीय विभेदका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले बनाएका नीति नियम र कानून प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद् महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिअन्तर्गतको जातीय भेदभाव छुवाछूत समस्या र समाधानका उपाय अध्ययन गर्न गठित उपसमितिाके आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा कानून प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वनय हुनुपर्नेमा जोड दिईएको हो ।
उपसमितिले विभिन्न राजनीतिक दल, दलित युवा तथा सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा उनीहरुले दलित समुदायका लागि राज्यले अख्तियार गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (सजाय र कसुर) ऐन, २०६८ लाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
उनीहरुले दलित समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्यका लागि शिक्षा, रोजगारी र स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा सुधारात्मक कार्यहरु अगाडि बढाउनुपर्न सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष रञ्जित कर्णले सदियौँदेखि मुलुकमा रहेको जातीय विभेदलाई अन्त्य गर्न सरकार, सदन र सरोकारवाला सँगसँगै लाग्नुपर्ने बताए ।
ख्रिष्ट्रियन महासङ्घ, नेपालका महासचिव सीवी गहतराजले जातीय विभेदमा संलग्न जोकोहीलाई हदैसम्मको कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
दलित महिला संघकी सदस्य रेणु सिजापतिले दलितको अधिकारका सम्बन्धमा बनेका कानूनी प्रावधानलाई तल्लो तहसम्म लैजान आवश्यक रहेको बताईन ।
छलफलमा दलित युवाहरु राजेन्द्र विश्वकर्मा, पदम विश्वकर्मा, दीपक सोनीलगायतले सामाजिक न्यायसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या देखिएको बताएका थिए ।
उपसमितिका संयोजक विनोद पहाडीले उपसमितिकै पहलमा सरकारले अन्तर्जातीय विवाह गर्ने जोडीलाई दिने गरेको राहत रकम वितरण गर्नका लागि तयारी गरेको जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय