अझै बढ्यो निगमको घाटा

काठमाडौं, ७ वैशाख । पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि नेपाल आयल निगमले विभिन्न समयमा लिएको ऋणको भार २३ अर्ब १७ करोड रुपियाँ पुगेको छ । यो निगमले चालु आवको ७ वैशाखसम्ममा सरकार र विभिन्न वित्तीय क्षेत्रबाट लिएको ऋण हो ।
पटक- पटक मूल्य समायोजन गरिए पनि आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निगमले सरकार र वित्तीय क्षेत्रबाट ऋण लिने गरिएको जनाएको छ । अहिले सरकारको १० अर्ब ७४ करोड १० लाख, नागरिक लगानी कोषको चार अर्ब १३ करोड, कर्मचारी सञ्चय कोषको ६ अर्ब ४० करोड र अन्य वाणिज्य बैंकको एक अर्ब ९० करोड ऋण रहेको निगमले जनाएको छ । सो ऋणको मासिक १५ करोड १७ लाख ९० हजार रुपियाँ ब्याज भुक्तानी भइरहेको निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले जनाए ।
उनले पेट्रोलियम पदार्थमा हुने गरेको घाटाका कारण निगमको समग्र घाटासमेत चुलिँदै गएको बताए । अपि्रलमा डिजेल प्रतिलिटर १२ रुपियाँ ४८ पैसा र एल्ापी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर आठ सय दुई रुपियाँ घाटा रहेकाले यो महिना निगमको कुल घाटा एक अर्ब ५५ करोड पुगेको अग्रवालले वताए । बिहीबार निगमले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अग्रवालले विगत वर्षमा भन्दा पेट्रोलियम आयात बढेको र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार स्वचालित मूल्य नीति लिन नपाउँदा घाटा बढ्दै गएको जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८० अर्बको पेट्रोलियम आयात भएकामा यस वर्ष एक खर्बको आयात हुने अनुमान छ ।
मुलुकको कूल निर्यातभन्दा दोब्बर बढी मूल्यको पेट्रोलियम आयात हुने भएकाले व्यापार घाटासमेत उच्च भएको छ । अहिले मुलुकको कुल निर्यात ६६ अर्बको हाराहारीमा छ । निगमले अहिले कुल क्षमताको २० प्रतिशत मात्र पेट्रोलियम भण्डारण गर्न सकिएको जनाएको छ । अहिले खाली रहेका ट्याङ्क भर्न मात्र थप पाँच अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्ने निगमले जनाएको छ । यस्तै, स्वचालित मूल्य नीतिमा जान नसक्ने भए आव ०६९/०७० का लागि १८ अर्बको अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाइएको छ । साथै, रक्सौल-अमलेखगन्ज पाइपलाइन निर्माणका लागि तीन अर्ब रुपियाँ आवश्यक रहेकाले सो उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरिएको निगमका निर्देशक अग्रवालले बताए ।
राजनीतिक हस्तक्षेप चरम भएकाले निगम ठूलो घाटामा फसेको र सरकारले अनुदान नदिएर थप समस्या बढाएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले अहिलेसम्म एक पैसा अनुदान दिएको छैन’ उनले भने, ‘योसँंगै चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले निगम धरासायी भएको हा, यसलाई निकास दिने उपाय सबैले दिनु पर्छ ।’ अहिले निगम कर्मचारीले विगतमा लिँदै आएको ६० लिटर मट्टीतेल र लुगा भत्ता खारेज गरिएको तथा निगम सुधारमा लागि वषौर्ंदेखि ज्यालादारी, मासिक पारिश्रमिक र करारमा रहेका चार सय कर्मचारीलाई अवकाश दिइएको उनको दाबी छ ।