सहकारी गुरुयोजनाको गृहकार्य सुरु

काठमाडौं, ५ वैशाख । सहकारी संघसंस्थाको विकास र प्रवद्र्धनका लागि २० वर्षीय गुरुयोजनाको गृहकार्य सुरु भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले गुरुयोजना बनाउन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी संघसग छलफल गरिरहेको छ । मंगलबार ती संस्थाबीच पहिलो छलफलसमेत भयो ।
‘गुरुयोजनाअन्तर्गत सहकारी ऐन ०४८ लाई संशोधन गरिने छ,’ राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष सरोजकुमार शर्माले भने, ‘अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सो ऐन अपुरो छ ।  ऐन निर्माण गर्दा थोरै सहकारी थिए, हाल २४ हजार प्रारम्भिक सहकारी संस्था भइसेका छन् ।’ सहकारिको सबै क्षेत्रमा पहुच पुग्ने हिसाबले सहकारी ऐन बनाइने पनि शर्माले बताए ।
सहकारी ऐन संशोधन गरी सहकारी छाता ऐन निर्माण गर्ने बोर्डले जनाएको छ । जसमा सहकारी बैंक, बचत तथा ऋण सहकारी, विषयगत केन्द्रीय संघ, कृषि, उपभोक्ता, बहुउद्देश्यीय, सञ्चार, स्वास्थ्यलगायतका सबैलाई समेटी छाता ऐन निर्माण गर्न लागिएको शर्माको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष ०१२ अवधिमै ऐन संशोधन गरिने पनि उनले जानकारी दिए । अन्य देशको सहकारीलाई विश्लेषण गरेर गुरुयोजना तथा छाता सहकारी ऐन निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको पनि उनको भनाइ छ । त्यस्तै बोर्डले १ चैत ०६८ मा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा राष्ट्रिय सहकारी नीति पेस गरिसकेको छ । उनले सो नीति कानुनी प्रक्रियाअनुसार अन्य मन्त्रालयमा पुगेको जानकारी दिए ।
सहकारीले ठूला उद्योग, विद्युत्, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने सहकारी ऐन ०४८ मा उल्लेख छैन । त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन यस योजनाको मुख्य भूमिका रहेने शर्माको दाबी छ । गरिबी निवारणमा सहकारीको भूमिका के रहने, ग्रामीणस्तरका मानिसलाई कसरी सहकारीमा आबद्ध गराउने, रोजगारीको सिर्जना कसरी गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहकारीलाई कसरी अग्रसर गराउने, कृषकहरूमा कसरी मनोबल वृद्धि गराउने, त्यसलाई देशको अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा कसरी समेट्नेजस्ता कुरा गुरुयोजना समावेश गरिने र त्यसलाई आवश्यक सबै निकायस“ग छलफल गरिने बोर्डले जनाएको छ ।
सहकारी संस्था सहर केन्द्रितभन्दा पनि ग्रामीणस्तरमा पु¥याई उत्पादनमूलक कार्यमा लाग्न आवश्यक रहेको सहकारीकर्मीहरूले बताउदै आएका छन् । राज्यले अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये मूल खम्बामा समावेश गरेकाले यस व्यवसायलाई ऐन तथा नीति बनाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।