नाम मात्रको ‘नेवाः हेल्प डेस्क’ !

काठमाडौं, १४ चैत । नेवार समुदायलाई सरकारी कामकाजमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले ०६७ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकामा स्थापना गरिएको ‘नेवाः हेल्प डेस्क’ प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
नेवाः स्वायत्त राज्य मंका संघर्ष समितिले महानगरपालिकामा नेवाः डेस्क स्थापना गर्नुपर्नेलगायत माग राखेपछि महानगरपालिकाले समितिसग डेस्क स्थापना गर्न सहमति जनाएको थियो । सहमतिअनुसार डेस्क स्थापना भए पनि त्यसले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको महानगरपालिकाका कर्मचारी बताउछन् ।
महानगरपालिका परिषद्ले निर्णय गरी समितिलाई एक लाख ५० हजार अनुदानसमेत उपलब्ध गराएको थियो । महानगरपालिकाभित्रै एउटा कोठा र कर्मचारीसमेत दिनेगरी डेस्क स्थापना भए पनि त्यसले कुनै फाइदा नपुगेको कर्मचारीको भनाइ छ । डेस्कमा एकजना कर्मचारी महानगरपालिकाले खटाएको बताए पनि डेस्कचाहि नायबसुब्बा बिएलचन्द्र मानन्धरले नै सम्हालिरहेका छन् । सहमतिअनुसार छुट्टै कोठाको व्यवस्थापन भने महानगरपालिकाले गरेको छैन ।
समितिले महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकारीदेखि कर्मचारी स्थानीय नेवार समुदायकै हुनुपर्ने, सबै वडामा नेवार नै सचिव हुनुपर्ने मागसमेत गरेको थियो । मल्लके सुन्दर नेतृत्वको समितिले डेस्क स्थापनासहितको माग राखेको थियो । महानगरपालिकाका अनुसार उनीहरूका मागमध्ये डेस्क स्थापना गर्ने र सम्भव भएसम्म वडामा नेवार समुदायबाटै सचिव बनाउने सहमतिअनुरूप डेस्क स्थापना गरिएको हो । कुनै पत्र नेपाल भाषामै आए त्यसको उल्था गर्ने काम नेवाः डेस्कको हो ।
स्थानीय भाषाको प्रवद्र्धन गर्ने काम स्थानीय सरकारको भएकाले नेवाः डेस्क स्थापना गरिएको महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत केदारबहादुर अधिकारीले बताए । स्थापना भइसकेको डेस्क हटाउने विषयमा नसोचिएको स्पष्ट पार्दै अधिकारीले भने, ‘यो एउटा नमुना काम पनि हो ।’ नेपाल भाषामा निवेदन आए त्यसलाई स्वीकार गर्ने गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
‘हाम्रो लेटरहेडमा पनि नेवारी भाषा (नेपाल भाषा) प्रयोग गरेका छौ“, त्यसबाहेक कामकाजी भाषाका रूपमा नेपाली प्रयोग भइरहेको छ,’ अधिकारीले भने । उनका अनुसार महानगरपालिकाले हालसम्म नेपाल भाषामा पत्र व्यवहार भने गरेको छैन । समितिलाई परिषद्बाट दिइएको रकम भने के प्रयोजनका लागि थियो भन्ने महानगरपालिकाका कर्मचारीले खुलाउन चाहेनन् ।
डेस्क स्थापनाको पहल गरेका अधिकारकर्मी सुन्दरले भने महानगरपालिकामा नेवाः डेस्क स्थापना नभएको दाबी गरे । महानगरपालिकामा नेपाली भाषा नजान्ने सेवाग्राही पनि आउने भएकाले तिनलाई सहयोग पुगोस् भनेर डेस्क स्थापनाको माग गरिएको जानकारी उनले दिए ।