काठमाडौं, १२ चैत ।सर्वोच्च अदालतले सात महिनाको अवधिमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेका १२ वटा निर्णयमा रोक लगाएको छ । एउटै सरकारले गरेका यति धेरै निर्णयमा सर्वोच्च पहिलोपटक रोक लगाएको हो । ‘सम्भवतः यो न्यायिक इतिहासमा इतिहासै बन्यो,’ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव रमण श्रेष्ठले भने ।
डा. भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि दुई दर्जनभन्दा बढी निर्णय गरेकामा अदालतले १२ वटा निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो । कतिपय निर्णय आºनै पार्टी एकीकृत नेकपा (माओवादी)कै दबाबबाट कार्यान्वयन तहमा पुग्न सकेनन् भने कतिपय निर्णयले विपक्षीको विरोधका कारण हावा खाए । ‘धेरै निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वाेच्च अदालतले नै रोक लगाएको छ,’ श्रेष्ठले भने ।
सरकारले कर्मचारी बर्खास्तीदेखि ‘जनसत्ता’का निर्णयलाई वैधता र अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकिएका व्यक्तिलाई माफी दिनेसम्मका निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चले भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको पाच दिनमै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।
११ भदौमा भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि सर्वाेच्चले १६ गते वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक कुलबहादुर लिम्बूलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयमा रोक लगायो । न्यायाधीश प्रेम शर्मा, वैद्यनाथ उपाध्याय र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको पूर्ण इजलासले सो निर्णय बदर गरी लिम्बूलाई पुनर्बहालीको आदेश दिएको थियो । भदौमै समाजकल्याण परिषद्का कर्मचारीलाई अवकाश तथा नियुक्ति दिने र ढुसी परेको आइरनचक्की सुत्केरीलाई वितरण नगर्न आदेश
दिएको थियो ।
सरकारले २२ कात्तिकमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाइएका माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिने निर्णय ग¥यो । उक्त निर्णय २७ गते बदर भयो । ताहिर अली अन्सारीको एकल इजलासले पहिलोपटक र ७ मंसिरमा दोस्रोपटक न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र कमलनारायण दासको विशेष इजलासले निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । त्यहीबेला बर्दिया र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हुलाकी सडक बनाउने निर्णयमा पनि रोक लगाइयो । २८ कात्तिकमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य–सचिव जुद्धबहादुर गुरुङलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको थियो ।
त्यस लगत्तै सरकारले भारतसग द्विपक्षीय लगानी विस्तार एवं सुरक्षण सम्झौता (बिप्पा) गर्यो । सर्वाेच्चले १२ मंसिरमा सम्झौताको धारा १५ कार्यान्वयनमा रोक लगायो । दुई देशबीच कूटनीतिक सूचना आदानप्रदान गर्ने व्यवस्थालाई व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन गराएर मात्र कार्यान्वयन गर्न न्यायाधीश ताहिरअली अन्सारी, वैद्यनाथ उपाध्याय र भरतबहादुर कार्कीको विशेष इजलासले आदेश दियो ।
२२ मंसिरमा सर्वोच्चले पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, दलका नेता, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वराजपरिवारका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई सरकारी सुविधा दिने निर्णय बदर गर्यो । न्यायाधीश अवधेशकुमार झा र भरतराज उप्रेतीको इजलासले २१ मंसिर ०६१ देखि भएका सुविधासम्बन्धी सबै निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । १८ मंसिरमा काठमाडौंको सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा हटाउने कार्यमा रोक लगाए पनि १७ पुसमा रोक लगाउने आदेश खारेज गर्दै सर्वोच्चले सडक क्षेत्र विस्तार गर्न आदेश दिएको थियो । भट्टराई सरकारको यो निर्णयलाई मात्रसर्वोच्चले वैधता दियो ।
त्यसपछि सरकारले ५ पुसमा अर्को विवादास्पद निर्णय गर्यो । नेपाली सेनामा तीन हजार मधेसी युवालाई समूहगत रूपमा भर्ना लिने निर्णय कार्यान्वयनमा ११ गते रोक लगाइयो । न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले निर्णयमा रोक लगाएको हो । त्यही समय ०६३ ६४ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने निर्णय सरकारले गर्यो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले रोकेको छ । पुसमै अर्को विवादास्पद निर्णय पनि सरकारले गर्यो । २८ पुसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले माओवादी युद्धका क्रममा जनसत्ताले गरेका कामलाई वैधता दिने निर्णय गरेको थियो । प्रतिपक्षी दलको विरोधपछि १७ माघमा सर्वोच्चले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगायो । सोही दिन सर्वोच्चले एक सय ४० प्रकारका सूचना गोप्य राख्नेगरी सरकारले गरेको सूचना वर्गीकरणको निर्णयमा पनि रोक लगाएको थियो । सर्वोच्चले १२ पुसमा संविधानसभाको म्याद पुनरावलोकनको माग गर्दै परेको निवेदन अस्वीकार गरेको थियो । पुसकै दोस्रो साता सर्वोच्चले राजनीतिक संयन्त्रका आधारमा स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्ने पूर्ववत् सरकारको निर्णय पनि खारेज गर्यो ।
सरकारले पछिल्लो समय फौजदारी अभियोगसहितका ३४ थान मुद्दा फिर्ताको निर्णय गर्यो । उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चले मुलतवीमा राखेको छ ।
दरपिठविरुद्ध बुधबार अन्तिम निर्णय
सौर्य समाचार
काठमाडौं, १२ चैत । संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धी फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गर्ने या नगर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार निर्णय गर्ने भएको छ । पुनरावलोकनको निवेदन अस्वीकार गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णयविरुद्ध परेको निवेदनमा आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले अन्तिम निर्णयको मिति तोकेको हो । पुनरावलोकन निवेदन दरपिठ गर्ने सह–रजिस्ट्रारको निर्णय बदर भए पुनः म्याद थपसम्बन्धी छलफल
सर्वोच्चमा चल्नेछ ।
म्याद थपसम्बन्धी फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै व्यवस्थापिका संसद् र सरकारले दिएको निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले १२ पुसमा दरपिठ गरेको थियो । सर्वोच्च प्रशासनले कानुनविपरीत पुनरावलोकन निवेदन अस्वीकार गरेको भन्दै पुनः महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत संसद् र सरकारले १५ माघमा दरपिठविरुद्ध निवेदन दिएको थियो । सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र व्यवस्थापिका–संसद्का तर्फबाट सभामुख सुवास नेम्वाङले निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
आइतबार न्यायाधीश कमलनारायण दासको एकल इजलासले दरपिठ गर्ने अधिकारी रजिस्ट्रारको अधिकार प्रत्यायोजनबाट सह–रजिस्ट्रारले निर्णय गरे नगरेको बुझ्दै बुधबार अन्तिम निर्णय गर्ने आदेश दिएको हो । पुनरावलोकन निवेदन अस्वीकार गर्ने सह–रजिस्ट्रार नहकुल सुवेदीले भने रजिस्ट्रारको अधिकार प्रत्यायोजनबाटै दरपिठको निर्णय गरेको बताए । उनले भने, ‘अधिकार प्रत्यायोजनविना अस्वीकारको निर्णय गर्न सकि“दैन ।’ पुनरावलोकन निवेदनको पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानसहित ६ कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसहित सर्वोच्चका पाच वरिष्ठ न्यायाधीशको विशेष इजलासले ९ मंसिरमा संविधानसभाको म्याद अन्तिमपटक ६ महिनालाई मात्र थप्न सकिने फैसला गरेको थियो । फैसलामा थप म्यादमा पनि नया संविधान जारी हुन नसके अर्को विकल्प जनमतसंग्रह, पुनः संविधानसभाको निर्वाचन या अन्य कुनै उपयुक्त विकल्पमा जान आदेश दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया