ऐन नमान्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुन्छ

काठमाडौं, १२ चैत । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले निजामती कर्मचारी ऐन र नियम अनुसार सरुवा भएका कर्मचारीले सरकारी निर्णय अस्वीकार गरे कार्वही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनले निजामती कर्मचारी ब्यवस्थित गर्न दलहरुको हस्तक्षेपको अन्त्य र ट्रेड युनियनमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । संसदको राज्य व्यवस्था समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा भट्टराईले अहिलेको हलचल लाभदायक पदमा बस्ने कर्मचारी र न्याय नचाहने प्रबृत्तिका कारण भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘न्यायिक सरुवा चाहने र नचाहने कर्मचारीका बीच समस्या छ ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित चार सदस्यीय समितिको प्रतिबेदनका आधारमा कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी नियमावली संशोधन गरिएको प्रधानमन्त्री भट्टराईको भनाई थियो ।

उनले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति छिट्टै गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईले संवैधानिक निकायको नियुक्तिका बिषयमा सरकारले बनाएको कार्य योजना अनुसार प्राप्त भएका निवेदन र योजना माथि अध्ययन गर्ने काम सकिएको बताए । उनले छिट्टै यस बिषयलाई अन्तिम टुङगो लगाईने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, ‘संवैधनिक निकायमा नियुक्ति एक महिना भित्र नै हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउन मस्यौदाको तयारी भैरहेको जानकारी दिदै मस्यौदामा परिमार्जनको काम अन्तिम चरणमा रहेको बताए । उनले राज्य ब्यवस्था समितिबाट फिर्ता भएपछि मस्यौदाको थप काम आन्तरिक रुपमा भएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले सेना समायोजनाका साथै नेपाली सेनालाई लोकतान्त्रिककरण बनाउने काम चाडै नै गरिने जनाएका छन् । भट्टराईले त्यसका लागि सबैको रायसुझाव लिनुका साथै परामर्श भईरहेको बताएका छन् ।