‘मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्छु’

काठमाडौ, ११ चैत । सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेको दल एकीकृत नेकपा माओवादीकै उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहले साना दलसग मोर्चाबन्दी थालेपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि साना दलसगको छलफललाई तीव्रता दिएका छन् ।
प्रधानन्त्री डा. भट्टराईले शुक्रबार र शनिबार साना दलसग छलफल गरी शान्ति प्रक्रिया र नया संविधान निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् । ‘तपाईहरु मोहन वैद्य पक्षधरसंग मोर्चाबन्दी नगर्नुहोस्, वैद्य पक्षधरबाट भएको क्रियाकलाप वैधानिक होइन,’ छलफलमा सहभागी परिवार दलका सभासद् एकनाथ ढकालले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै  सौर्यसग भने, ‘त्यो पार्टीको वैधानिक मोर्चा पनि होइन । हामी शान्ति र संविधानप्रति प्रतिबद्ध छौ ।’
सभासद् ढकालका अनुसार छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अबको दुई तीन साताभित्र मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्छु, तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस ।’ अब दुई महिनाभित्रै शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको काम पूरा हुने दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीले साना दलसग सहयोग मागेको उनले जानकारी दिए ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा साना १९ दलसग शनिबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सेना समायोजन प्रक्रिया चाडै निष्कर्षमा पुग्ने बताएका थिए । छलफलमा सहभागी नेकपा (माक्र्सवादी)का अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदीले प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले संविधान निर्माण गर्नुको कुनै विकल्प नभएकाले संविधानसभाको म्याद थप नगरिने बताएको जानकारी गराए ।
‘संविधानसभाको अब म्याद थप हुदैन । १४ जेठमा संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन,’ प्रधानमन्त्रीले छलफलमा राखेको धारणा चुरेभावर पार्टीका सभासद बद्रीप्रसाद न्यौपानेले सुनाए ।
छलफलमा सहभागी साना दलका नेताले भने ठूला तीन दल माओवादी, कांग्रेस र एमालेको उदासीनताका कारण शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको कामले तीव्रता पाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए । संविधानसभाको थप म्यादभित्र पनि नया संविधान जारी हुन नसके आफूहरु ठूला तीन दलविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी उनीहरूले दिएका थिए ।
उनीहरूले सरकार जनजीविका र राष्ट्रियताका सवालमा गम्भीर नभएको आरोपसमेत लगाएका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले आफूले राष्ट्रियतामा आच आउने कुनै काम नगरेको स्पष्ट पार्दै जनजीविकाका सवालमा पनि सरकार गम्भीर रहेको बताएको सभासद् न्यौपानेले जानकारी दिए ।
साना १९ दलले शनिबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याई संविधानसभाको थप म्यादभित्र संविधान जारी गर्नुपर्ने, महगी नियन्त्रण गर्नुपर्नेलगायतका माग उनीहरूले गरेका छन् ।