अर्थबजार

चर्को ब्याजदरले आर्थिक भार

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत १० गते ४:०५ मा प्रकाशित

काठमाडौं ९ चैत । एसियाली विकास बैंक -एडिबी) बाट लिएको ऋणका लागि तिर्नुपर्ने चर्को ब्याजका कारण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था कमजोर हुने देखिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि लिइएको ऋणको ब्याज तिर्न मुस्किल परिरहेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।
प्राधिकरण महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर एडिबीको पुरै ऋण ब्याजसहित चुक्ता गर्न अझै कम्तीमा १० वर्ष लाग्ने बताउँछन् । प्राधिकरण र एडिबीबीच त्रिभुवन विमानस्थल सुधारका लागि सात करोड अमेरिकी डलर -पाँच अर्ब १८ करोड रुपियाँ) ऋण लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले एडिबीलाई आठ प्रतिशत ब्याज तिर्दै आएको छ । मुद्रा विनिमय दरमा हुने परिवर्तनका कारण पनि आर्थिक भार बढेको प्राधिकरणको भनाइ छ । ‘ब्याजदर धान्न सक्ने अवस्थामा छैन, घटाउनेबारे अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा भइरहेको छ ।’ महानिर्देशक मानन्धरले भने । ब्याजदर चार प्रतिशतसम्म झार्न अनुरोध गरिएको र यसमा अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको मानन्धरले बताए । चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने भएपछि नाफामा चलिरहेको संस्था ऋणले डुब्ने अवस्था आएको अधिकारी बताउँछन् । ‘उच्च तहबाट सम्झौता भएकाले ऋण लिँदैनाँ भन्न पनि नसकिने अवस्था छ ।’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने ।
प्राधिकरणका कर्मचारी युनियन र सङ्गठनहरुले एडिबीले राखेको प्रस्तावभन्दा पनि आफ्नो आवश्यकता के हो, त्यसका आधारमा योजना तयार गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । एडिबीको ऋण सहयोगमा प्राधिकरणले विमानस्थल सुधारका विभिन्न योजना अगाडि सारेको छ । विमानस्थल सुधारका लागि एडिबीसँग २०६६ पुसमा दुई चरणको काम गर्ने सम्झौता गरिएको छ ।
सन् २०१० देखि २०२८ सम्मका लागि बनाइएको गुरुयोजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा धावनमार्ग तीन सय मिटर बढाउने, आन्तरिक जहाज पार्किर्ङ विस्तार गरी ४२ वटा अट्ने बनाउने, ट्याक्सी वे फराकिलो बनाउने, आन्तरिक टर्मिनल सार्ने, अन्तर्रार्र्ष्रय टर्मिनल विस्तार गर्ने, नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय एप्रोन बनाउने लगायतका काम गर्ने सम्झौता छ । पहिलो चरणको काम सन् २०२० मा सक्ने लक्ष्य छ । तर एडिबीले दिने ऋणबाट तोकिएको समयमा सबै काम गर्न नसकिने स्थिति देखिएको प्राधिकरण इन्जिनियर बताउँछन् ।
उता प्राधिकरणले विमान कम्पनी तथा अन्य विभिन्न निकायसँग एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ बक्यौता उठाउन सकेको छैन । बन्द भएका एयरलाइन्स कम्पनी, विमानस्थलमा सञ्चालित होटल तथा रेस्टुरेन्ट तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाबाट उठाउनुपर्ने बाँकी राजस्व प्राधिकरणले लामो समयदेखि उठाउन सकेको छैन । विमानस्थलभित्र कार्यरत विभिन्न निकायले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, पार्किङ, बिजुली, पानी, सुरक्षालगायतका सेवा सुविधाबापत प्राधिकरणलाई शुल्क बुझाउनु पर्छ । विमानस्थल क्षेत्रमा बर्सैंदेखि कवाडीका रुपमा थन्किएका जहाजको पार्किङ शुल्क एक करोड रुपियाँभन्दा बढी भइसकेको बताइएको छ । कतिपय विमान कम्पनी त बन्द भइसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय