एफएम फ्रिक्वेन्सी माग्नेको भिड

काठमाडौ, ८ चैत । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा एफएम रेडियो सञ्चालनका लागि फ्रिक्वेन्सी माग्नेको भिड बढेको छ । तर, मन्त्रालयले भने पर्याप्त फ्रिक्वेन्सीको अभावमा अनुमति दिनसकेको छैन ।

‘थप फ्रिक्वेन्सी दिनसक्ने अवस्था छैन,’ मन्त्रालयका प्राविधिक उपसचिव अनुप नेपालले भने । विशेषगरी बढी जनसङ्ख्या भएका तराईका जिल्लाबाट बढी माग आएको छ । मन्त्रालयका अनुसार तराईका झापा, मोरङ, सुनसरी, रौतहट, महोत्तरी, सप्तरी, सिराहा, काठमाडौ र आसपासका जिल्लाबाट पनि अत्यधिक माग आएको छ । ‘पूर्वपश्चिम राजमार्ग र त्यससग जोडिएका जिल्लामा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध छैन, तर त्यही क्षेत्रबाट बढी माग आएको छ,’ नेपालले भने । उनका अनुसार यो क्षेत्रमा फ्रिक्वेन्सी उच्च विन्दु (स्याचुरेसन प्वाइन्ट) मा पुगिसकेको छ ।
रेडियो फ्रिक्वेन्सीका लागि सभासददेखि उच्चतहका राजनीतिक नेताको समेत दबाब रहेको बताइएको छ । पछिल्ला केही वर्षमा व्यावसायिक फाइदाका लागिभन्दा पनि नाम, पहु“च र सामाजिक प्रतिष्ठाका लागि एफएम खोल्ने प्रवृत्ति बढेको छ । राजनीतिक प्रोपगान्डा फैलाउनसमेत एफएम खोल्ने गरेको पाइएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउ“छन् । सीमित विज्ञापन बजार तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण नेपालमा एफएम व्यावसायिक रूपमा सफल हुन सकिरहेका छैनन् ।
रेडियो फ्रिक्वेन्सीको अवस्थाबारे मन्त्रालयले गत वर्ष कातिकदेखि देशव्यापी रूपमा फ्रिक्वेन्सी ‘म्यापिङ’ गरिरहेको छ । ‘कुन क्षेत्रमा कति फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौ“,’ उपसचिव नेपालले भने । हालसम्मको स्थिति हेर्दा तराईका अधिकांश जिल्लामा थप फ्रिक्वेन्सी दिन नसकिने अवस्था देखिएको उनले जानकारी दिए । केही पहाडी र हिमाली जिल्लामा भने फ्रिक्वेन्सी दिन सकिन्छ, तर त्यहा“बाट माग आएको छैन । मनाङबाहेक हाल मुलुकका सबै जिल्लामा एफएम सञ्चालनमा छन् ।
मन्त्रालयमा भएका परम्परागत र सीमित जनशक्तिले एफएमको अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन । पछिल्लो समयमा फ्रिक्वेन्सी जुधेका बारेमा पनि विवाद आइरहेको बताइएको छ । केही स्टेसन फ्रिक्वेन्सी जुधेर हैरानी झेलिरहेका छन् भने सानो क्षमताका स्थानीय रेडियोहरू काठमाडौ“बाट उच्च क्षमतासहित प्रसारण गर्न आएका ठूला रेडियोबाट पीडित छन् । सुरुमा कम क्षमताको फ्रिक्वेन्सी लिने र पछि जानकारी नै नगराई बढाउने कतिपय स्टेसनको हेपाहा प्रवृत्तिले पनि फ्रिक्वेन्सीमा समस्या उत्पन्न भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
नीतिमा नै संशोधन गरेर थप फ्रिक्वेन्सी नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्राविधिकहरू बताउ“छन् । तर, मन्त्री नहु“दा रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीतिनिर्धारण समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । सञ्चारमन्त्री अध्यक्ष रहने यो समितिले रेडियो फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्छ । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल गएपछि सञ्चार मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालिरहेका छन् । एफएम फ्रिक्वेन्सीका सम्बन्धमा सञ्चार सचिव अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठस“ग जिज्ञासा राख्दा ‘फुर्सद नभएको’ भन्दै कुरा गर्न चाहेनन् । सचिव श्रेष्ठलाई तराईका जिल्लामा एफएम अनुमति दिन मधेसी नेताहरूको दबाब रहेको बताइएको छ ।
केही वर्ष अघिसम्म फ्रिक्वेन्सी लिएर बेच्ने प्रवृत्ति भए पनि ०६५ सालमा लाइसेन्स लिएको एक वर्षभित्र सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेपछि यो क्रम हटेको छ । त्यतिखेर सञ्चालन नभएका ६५ वटा एफएमका लाइसेन्स रद्द गरिएको थियो । एफएम लाइसेन्सका लागि क्षमता हेरेर १० हजारदेखि सात लाख रुपिया“सम्म शुल्क लाग्छ । उपकरण आयातका लागि छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्छ ।
रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरणका लागि हालसम्म कुनै निश्चित नीतिनियम बनेको छैन । मन्त्रालयले मागअनुसार फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउ“दै आएको छ । ८८ देखि १०८ मेगाहर्जसम्मको फ्रिक्वेन्सी रेडियो प्रसारणका लागि छुट्याइएको छ । एफएमहरूले आºनो आम्दानीको दुई प्रतिशत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि आम्दानी नभएको भन्दै बुझाउने गरेका छै्रनन् । हालसम्म मन्त्रालयले पा“च सय ५५ वटा एफएम लाइसेन्स बा“डिसकेको छ । यसमध्ये ३७ वटा काठमाडौ“मा छन् । उपत्यकामा थप लाइसेन्स नदिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । एफएम रेडियो सञ्चालकहरूले सरकारले जथाभावी एफएम लाइसेन्स बा“डेको भन्दै रोक्न माग गर्दै आएका छन् । सरकारले लाइसेन्समात्र बा“डेको तर नियमन गर्न नसकेको आरोप उनीहरूको छ ।एफएम फ्रिक्वेन्सी माग्नेको भिड