खोजखबर

कुख्यात अपराधीको मुद्दा फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीले नै दबाब दिएः कानुनमन्त्री

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत ८ गते २:१२ मा प्रकाशित

काठमाडौ“, ७ चैत । कानुन तथा न्यायमन्त्री बृजेशकुमार गुप्ताले सिराहाका ज्यानमुद्दाका एक अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन प्रधानमन्त्री र दुई मन्त्रीले आफूलाई चर्को दबाब दिइरहेको खुलासा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले मौखिक तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र सिंचाइमन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादवले लिखितरुपमै दबाब दिएको उनले सौर्यलाई बताए ।
दुईजनाको हत्यासहित पाच अभियोग लागेका उदयनारायण अडगडिया (यादव) को मुद्दा फिर्ता लिने सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीसम्मको दबाब परेको हो । अडगडियामाथि पूर्वमन्त्री कृष्णचरण श्रेष्ठलाई गोली हानी हत्या गरेको, सिराहामा कार्यरत सडक विभागका इन्जिनियर नवराज विष्टलाई अपहरणपछि हत्या गरेको, सिराहास्थित लगनीगोठ प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरी हातहतियार लुटेको लगायत पा“चवटा मुद्दा जिल्ला अदालत सिराहामा विचाराधीन छन्  ।
सशस्त्र समूहमा ‘अमिताभ’ उपनाम भएका अडगडिया सिराहाको भेडिया गाविस–६ बस्ने रामदेव यादवका छोरा हुन् । उनीमाथि धनुषा प्रहरीले पनि हातहतियार तथा खरखजानमा मुद्दा चलाएको छ । पूर्वमन्त्रीको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा सिराहा अदालतले उनलाई तारिखमा छाडेको थियो भने हातहतियारसम्वन्धी मुद्दामा उनी अहिले हिरासतमा छन् ।
‘बाहिरबाट आउने दबाब त छदैछ, प्रधानमन्त्री र दुई मन्त्रीको दबाब थेग्न गाह्रो भएको छ,’ सौर्यसग मन्त्री गुप्ताले भने । जघन्य अपराधस“ग सम्बन्धित भएकाले यो मुद्दा फिर्ता लिने दबाबलाई आफूले अटेर गरेको उनले बताए । गुप्ताले भने, ‘मुद्दा फिर्ताको सिफारिस गर्दा मापदण्डविपरीत हुन्छ, त्यसैले म गर्दिन“ । दबाब दिनेलाई पनि यही जवाफ फर्काउदै आएको छु ।’

मुद्दा फिर्ता लिन गृहमन्त्री  गच्छदारले गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णय नै गरेर १५ माघमा कानुन तथा न्याय मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए । गृह मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा ‘यादवविरुद्ध सिराहा जिल्ला अदालतमा लागेका मुद्दाहरु राजनीतिक प्रकृतिका भएकाले कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याई फिर्ताका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाउन’ भनिएको छ । गृहसचिव सुशीलजङ्गबहादुर राणाले मुद्दा फिर्ताका लागि सिफारिस गएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘(मन्त्रालयबाट) सिफारिस गएको छ तर मन्त्रीले दबँब दिएको मलाई थाहा भएन ।’
कुन र कस्तो मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हेक्कासमेत कसैलाई नभएको मन्त्री गुप्ताको गुनासो छ । उनले भने, ‘बिचराको मुद्दा फिर्ता लिइदिनुु प¥यो भन्दै प्रधानमन्त्री तथा  मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट समेत दबाब आउन थालेको छ ।’ प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट लिखित पत्र नआए पनि मौखिक दबाब आउने गरेको उनले जानकारी दिए । मन्त्री गुप्ताले भने, ‘फिर्ताको सिफारिस गरा“ै, जघन्य अपराधसग सम्बन्धित छ, सिफारिस नगरा“,ै प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सिंचाइमन्त्रीको चर्काे दबाब छ ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लीलामणि पौडेलले कार्यालयबाट मुद्दा फिर्ताका लागि औपचारिक आग्रह नगरिएको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको लेभलबाट (दबाब) दिइएको भए हामीलाई थाहा हुदैन ।’
सिंचाइमन्त्री यादवले मन्त्रालय र तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका तर्फबाट दुई पत्र कानुन मन्त्रालयलाई पठाएका छन् । उनले ३ माघमा पठाएको पत्रमा तराईको आन्दोलनमा अडगडियाको सक्रिय भूमिका रहेको र आङ्खनो पार्टीको सक्रिय कार्यकर्ता समेत रहेको उल्लेख छन् । पत्रमा भनिएको छ ‘तराई आन्दोलनमा लागेकै कारण उनीमासग मुद्दा चलाइएको हो, त्यो फिर्ता लिनुपर्छ ।’
मन्त्री यादवले पार्टीको जिल्ला कमिटीबाट सिफारिस आएका कारण फिर्ताका लागि पत्राचार गरिएको सौर्यलाई बताए । उनले भने, ‘राजकाजसम्बन्धी मुद्दा हो, फिर्ता लिनुपर्‍यो भन्दै जिल्लाबाट सिफारिस आयो, त्यसैले सिफारिस गरेको हु“ ।’ सिंचाइमन्त्री यादवले आफूले कानुनमन्त्रीलाई दबाब भने नदिएको दाबी गरे । ‘एक पटक प्रक्रिया बुझ्न (कानुनमन्त्रीलाई) फोन गरेको हु, यसलाई दबाब भन्न मिल्दैन । तर मुद्दा फिर्ता लिनु पर्छ ।’
प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सिंचाइमन्त्रीले अडगडियाको मुद्दा ‘राजनीतिक’ भएको जिकिर गरे पनि सिराहा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुद्दा नितान्त अपराधस“ग सम्बन्धित भएको राय कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ३२ मङ्सिरमा पठाएको रायपत्रमा भूमिगत नाम अमिताभ भएका यादवले सार्वजनिकस्थलमा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई गोली हानी हत्या गरेको, सिराहा सडक डिभिजनमा कार्यरत इन्जिनियर विष्टलाई दुई करोड रुपिया“ फिरौती माग्दै अपहरण र त्यसपछि हत्या गरेको, लगनीगोठ प्रहरी चौकी आक्रमण गरी चार थान राइफल, एक थान चाइनिज पेस्तोल, एक थान सट गन र त्यसका गोली लुटिएको सहित पा“च अभियोग उल्लेख छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भूमिगत नाम प्रयोग गरेपछि कानुन तथा न्यायमन्त्रालयले अडगडियाको वास्तविकता बुझ्न शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । शान्ति मन्त्रालयले त्यस्तो नाम गरेको कुनै भूमिगत सङ्गठनको नाइकेस“ग वार्ता वा छलफल केही नभएको उल्लेख गर्दै कानुन मन्त्रालयलाई जानकारी पत्र पठाएको छ ।
गृहमन्त्री गच्छदार र सिंचाइमन्त्री यादवले हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा खेपिरहेका अर्का अभियुक्त बालकृष्णकुमार मुखियाको मुद्दा फिर्ता लिन पनि सिफारिस गरेका छन् । उनी ‘गणेश मुखिया’ भनिने भूमिगत नामबाट परिचित थिए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय