पश्चिम सेतीमा अन्योल बढ्यो

काठमाडौँ, ६ चैत । पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना निर्माणबारे चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनसँगको समझदारीबारे विवाद चुलिएपछि अन्योल थपिएको छ ।
समझदारी बदनियतपूर्ण भएको भन्दै संसद्को प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले छानबिन थालेपछि समझदारी गरेको गर्जेजले उपयुक्त वातावरण नबनाए निर्माणबाट हट्नसक्ने भन्दै सरकारलाई पत्र पठाएपछि पश्चिम सेतीेबारे अन्योलता बढेको हो ।
पश्चिम सेतीबारे समझदारी भएपछि सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खाले टीकाटिप्पणी भएका छन् । ऊर्जामन्त्री, प्रवक्तालगायतले पश्चित सेती निर्माणका लागि गर्जेजसँग भएको समझदारी विद्युत् ऐनमै टेकेर गरिएको र गर्जेज फर्के देशकै दुर्भाग्य हुने बताउँदै आएका छन् । समितिले विना प्रतिस्पर्धा र हतारमा समझदारी गरेकोले शङ्कास्पद भन्दै छानबिन गरिरहेको छ । पश्चिम सेतीबारे प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले समझदारी सच्चाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । आयोजनास्थल पश्चिम सेतीवरिपरिका बासिन्दाले भने पश्चिम सेती आयोजनालाई विवाद निकालेर नरोक्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
यसैबीच पश्चिम सेती आयोजनाबारे भएको समझदारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको इजलासले सो आदेश दिएको हो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्,
नेपाल सरकार, ऊर्जा, अर्थ मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई विपक्षी बनाई परेको रिटमा सोमबार सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चद्वारा जारी आदेशमा के–कति कारणले समझदारी गरिएको हो, कानुनसम्मत छकि, छैन भन्ने विषयमा थप स्पष्ट पार्न भनेको छ ।
अधिवक्ता सन्तोष बस्नेतले हालेको रिटमा आदेश दिँदै आगामी १२ चैतमा थप छलफलका लागि सर्वोच्चले विपक्षीहरूलाई बोलाएको बताए । त्यसैगरी समितिले छानबिन उपसमितिको म्याद १० दिन थपेको छ । गत २६ फागुनदेखि १० दिनभित्र छानबिन गरिसक्ने गरी गठित उपसमितिको म्याद छानबिनका लागि कम भएको भन्दै सोमबार बसेको बैठकले म्याद थपेको हो । म्याद थपसँगै अझै पश्चिम सेती प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयले १० दिन कुर्नुपर्ने छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले समझदारीपत्रको सक्कली प्रति अहिलेसम्म नदिएको, विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको छलफल टुङ्गोमा पुगी नसकेको तथा छानबिनका क्रममा उठेका प्रश्नको उत्तरका लागि मन्त्रालयमा पत्र पठाएकामा उत्तर आइनसकेको भन्दै म्याद थपिएको जानकारी समितिका सभापति शान्ता चौधरीले दिइन् ।
यसैबीच सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन कार्कीले समितिले तत्काल समझदारी कार्यान्वनका लागि रोक्न निर्देशन दिएपछि चैतको पहिलो साता आउन लागेको गर्जेज टोलीको भ्रमण रोकिएको बताए । ‘नेपाली नेतासँग भेटेर उनीहरूको प्रतिबद्धताको आधारमा गर्जेजले समझदारी गरेको र सो प्रतिबद्धता परिवर्तन भए आफूहरू लगानी गर्न नआउने आसयसहितको पत्र गर्जेजले पठाएको छ,’ उनले भने । छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआए पनि गर्जेजलाई विश्वस्त पार्नेगरी पत्र पठाउन लागिएको उनले बताए । थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सिटिजिआई) र चीनमा ठूलो जलविद्युत् बनाउने चिनियाँ थ्री गर्जेज पावर कर्पोरेसन (सिटिजिपिसी) बीचको सम्बन्धबारे सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा प्रवक्ता कार्कीले पश्चिम सेतीबारे समझदारी गरेको सिटिजिआई सिटिजिपिसीकै विदेशमा विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने निकाय भएको दाबी गरे । ‘यसबारे सिटिजिपिसीको इन्टरनेट–लिङ्क खोजेमा भेट्न सकिन्छ, यो चीनबाहिर विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने उसकै निकाय हो, नत्र गर्जेजबाट थप पत्र माग्न पनि सकिन्छ,’ उनले भने ।

दुई करोडको विद्युत् आयात
लोडसेडिङ समस्या समाधानका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रत्येक दिन सवा दुई करोड रुपियाँ बराबरको विद्युत् आयात गर्दै आएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता कार्कीले दिएको जानकारीअनुसार दैनिक २७ लाख युनिट विद्युत् आयात गर्नेगरेको र दैनिक सवा दुई करोड रुपियाँको विद्युत् किन्ने गरिएको छ । उनले केही समयभित्रै भारतको रामनगर र रक्सोलबाट करिब ४० मेगावाट तथा ६ महिनाभित्र एक सय मेगावाट र एक वर्षभित्र १४५ मेगावाट विद्युत् आयात गर्नेगरी भारत र नेपाल दुवैले आवश्यक कार्य गरिरहेको जानकारी दिए । माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् विकाससम्झौता (पिडिए) दुई महिनाभित्र सक्नेगरी सरकारले तयारी गरिरहेको र पिडिएका लागि सुझाव लिन अर्थ, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयसँग सुझाव मागिएको पनि उनले बताए ।