मत-विमत

शान्ति र संविधान निर्णायक मोडमा

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत २ गते २:१२ मा प्रकाशित

संविधानसभाको पछिल्लो म्याद थपिएको अवधि साँघुरिँदै गएको छ । शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने र संविधान निर्माणमा रहेका विवाद समाधान भएका छैनन् । विभिन्न अवरोधले गर्दा १४ जेठभित्रै संविधान निर्माण हुनेमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट नै आशङ्का व्यक्त गरिदैँछ । यता संविधान र शान्तिविरोधी तत्वहरू सक्रिय भई मुलुकमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन सक्रिय भएको अवस्था छ । देशको स्थिति अत्यन्त जटिल संवेदनशील र तरल स्थितिमा रहेको छ । एमाओवादीका शीर्षस्थ नेता तथा सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले फागुन मसान्तभित्रै शान्तिप्रक्रियाले गति लिने र संविधानका विवादहरू पनि छिटो टुङ्गिने भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, सत्ता र प्रतिपक्षबीचमा बढ्दै गएको अविश्वास तथा एकले अर्कालाई बाधकको रूपमा प्रस्तुत गर्ने कार्यले मुलुकको समग्र स्थिति अन्योलमा परेको छ । यसले गर्दा कुनै पनि अवस्थामा मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा फस्न सक्ने आशङ्कासमेत उब्जन थालेका छन् ।
प्रमुख दलका नेताहरूले शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखनका विवादलाई टुङ्गो लगाउने जिम्मा संविधानसभा, संवैधानिक समिति तथा विवाद समाधान उपसमितिबाट आफ्नो हातमा लिए । शीर्ष नेताहरू बैठकमा बस्ने र आफ्ना अडान प्रस्तुत गरी छलफलको अर्को मिति मात्र तोक्ने कार्य भयो । उनीहरूमा निर्णय गर्ने क्षमता र गाम्भीर्यको कमी देखियो । एमाले र कांग्रेसका शीर्षस्थ नेताहरू शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणमा रहेका विवादलाई खुकुलो पार्ने काममा दिनरात खट्नु पर्नेमा जनजागरण अभियानका नाममा मुलुकका विभिन्न कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न गए । उनीहरू शान्ति र संविधानप्रतिको उदासीनताका साथै जनतामाझ आफ्ना अडान दोहोर्‍याएर जनमत तयार गर्ने काममा नै बढी केन्द्रित भए । यिनै कारणले मुख्य दल नै संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियाको पक्षमा नभएको समेत आशङ्का पैदा भएका छन् । साथै जिम्मेवार दलका नेताले संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियामा रहेका उल्झनलाई सुल्झाउन घनीभूत छलफल गर्नुपर्नेमा यी बैठकहरूमा औपचारिक रूपमा मात्र प्रस्तुत हुने गरेका छन् । विवाद समाधानका लागि जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्ने, ०४७ सालकै संविधानलाई डेन्टिङपेन्टिङ गरेर लागू गर्नुपर्ने, सङ्घीयताको विषयलाई थाती राखेर संविधानको खाका ल्याउनु पर्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिने कार्यले दल र यसका नेताहरूको संविधान र शान्तिप्रक्रियाको प्रतिबद्धता देखावटी मात्र भएको आशङ्कासमेत गर्न थालिएको छ । १४ जेठमा संविधान बनेन वा सङ्घीयताबिनाको संविधान घोषणा भयो भने त्यसबेला उत्पन्न हुने द्वन्द्व राजनीतिक नभई जातीय, सशस्त्र, गृहयुद्ध वा बाह्य शक्तिको सैनिक हस्तक्षेपसमेत बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।
तीन दलका शीर्षस्थ नेतालाई समाधानका उपाय पत्ता लगाउन दिइएको समय सकिँदै छ । बैठक बस्नसमेत नसक्ने र बैठकमा आफ्ना दृष्टिकोण मात्र प्रस्तुत गर्ने, शान्तिप्रक्रिया पहिले कि संविधान निर्माण वा शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण सँगैसँगै भन्ने विवाद कायम रहँदै जाँदा मुलुकमा आक्रोश र निराशा पैदा भएको छ । यसैले अहिले दलहरूमाथि तीव्र दबाब उत्पन्न हुँदै गएको छ । स्वयम् संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङ समेत उत्पन्न भएको दबाबको तापले छटपटाएर दौडधुपमा लागेको देखिएको छ । उनी सबै दललाई छिटोभन्दा छिटो समाधान खोज्न औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा लागेका छन् । यस्तै राष्ट्रपति स्वयम्ले सबै दलका नेतालाई बोलाएर र सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियामा केन्द्रित हुन आग्रह गरिरहेका छन् । यस्तै विभिन्न पेसागत सङ्गठन, बुद्धिजीवी तथा जातीय सङ्गठनहरू समेतले विभिन्न कार्यक्रम गरी दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् । सङ्घीय संरचना निर्माणका बारेमा समेत कसरी क्षेत्र विभाजन गर्ने भन्नेबारेमा पनि बहुल दृष्टिकोण देखिएको छ, तापनि उनीहरूमा सङ्घीयताबिनाको संविधान भने बन्न नदिने पक्षमा एकमत भएको देखिन्छ । अर्कातिर राजनीतिक नेता तथा उनीहरूका क्रियाकलाप, बोलिचाली आदिबाट नेताका आश्वासनप्रति जनतामा विश्वासको कमी हुँदै गएको अवस्था छ र उनीहरूमा निराशासमेत देखा पर्दै गएको छ ।
शान्ति र संविधानजस्तो संवेदनशील विषयलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा खेलबाड गरिँदा एकातिर आक्रोश, असन्तोष, वितृष्णा उत्पन्न भएको छ भने अर्कातिर निराशा र अलगावसमेत देखा पर्दैछ । राजनीतिक दल र नेताका स्वार्थले ठूलो जनसमूह निराशा र अलगावतर्फ बढिरहेको सङ्केतसमेत देखापरेको छ । निराशा, राजनीतिप्रतिको वितृष्णा र अलगावले राजनीतिको मुख्य शक्ति लोप हुन जान्छ । यसबाट सकारात्मक र सिर्जनात्मक अवस्थाका लागि चाहिने ऊर्जासमेत समाप्त हुन पुग्छ । जनतामा बढ्दै गएको अलगावले अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक महाशून्यताको आयामले सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मकतालाई नै सङ्केत गरेको छ । यो महाशून्यताको स्थितिलाई सङ्कुचित गर्न सकिएन, जनताको राजनीतिप्रति गुम्दै गएको आस्थालाई रोक्न सकिएन भने यसपछि आउन सक्ने महाआँधी–बेहेरीले उत्पन्न गर्ने चक्रवात मुलुकको लागि नै गम्भीर हुने छ । यसलाई कसैले चाहेर पनि छेक्न सक्ने छैनन् । यो कुरालाई राजनीतिक नेतृत्व तथा जिम्मेवार व्यक्तिले कति बुझेका छन्, कति आत्मसात् गरेका छन् भन्ने कुरा अहिलेको राजनीतिक समस्याको जडका रूपमा बुझ्नु जरुरी भएको छ ।
राजनीतिक दलहरूमा सङ्कीर्ण दृष्टिकोण रहेको छ र उनीहरुले अहिलेको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसकेको अवस्था छ । अहिलेको सङ्घर्ष भनेको पनि परिवर्तन र परिवर्तनविरोधी शक्तिबीचको अन्तिम लडाइँका रूपमा रहेको छ । जबसम्म परिवर्तनविरोधी शक्ति र परिवर्तन चाहने शक्तिबीचको यो सङ्घर्षले वारपार पाउँदैन तबसम्म संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियाको गोलचक्करसमेत अन्त्य हुने छैन । अहिले राजनीतिक दलका नेताले विभिन्न नाम, आदर्श र सिद्धान्तका अडान प्रस्तुत गरेका छन् । हिजोदेखि शक्ति, स्रोत, सम्पत्ति र राज्यसत्ता हातमा लिएर मनपरी गरिरहेका शक्तिले आफूले खाइपाई आएका र उपयोग गरिरहेको शक्ति छोड्न नचाहेको अवस्था विद्यमान छ । यसैले अहिलेको अढाई महिनाको समय यही प्रतिगमन र अग्रगमनबीचको सङ्घर्षको जटिल अवस्था हो । यो जटिल अवस्थाबाट मुक्ति पाउन सबैले गम्भीर भई आफ्नो अडानका नाममा मुलुकलाई बन्धक बनाउने र नयाँ युद्धमा धकेल्नेजस्ता मूर्खतापूर्ण कार्यले ल्याउने गम्भीर परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ । यसबाट हुने विनाशको जिम्मेवारी लिनसमेत तयार रहनुपर्नेतर्फ समय छँदै सोच्नु जरुरी छ । समयपछि असमयमा बुद्धि पलाएमा पश्चाताप मात्र हुनेछ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय