काठमाडौँ, ३० फागुन । वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिनेको सङ्ख्या बढिरहेको भए पनि विगत डेढ वर्षयता नयाँ गन्तव्यमुलुक पहिचान हुनसकेको छैन । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने योजना ल्याए पनि कमजोर कुटनीतिक पहलका कारण डेढ वर्षयता नयाँ मुलुकमा रोजगारी खुलाउन सकेको छैन ।
शान्ति प्रक्रियापछि बनेका प्रत्येक सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न आकर्षक मुलुकमा रोजगारी खुलाउने योजना अघि सारेका थिए ।
तर, सम्बन्धित मुलुकसँग गरिने कुटनीतिक पहल कमजोर हुँदा नेपाली युवा नयाँ मुलुकमा रोजगारीमा जान
सकेका छैनन् ।
चालु आर्थिक वर्ष ०६८ ०६९ मा समेत सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर आकर्षक नयाँ गन्तव्य खोजी गर्ने जनाएको थियो । चालु आवको वार्षिक बजेटमै सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि आकर्षक मुलुकमा रोजगारी खुलाउने र नयाँ गन्तव्य खोजी गर्ने व्यवस्था गरे पनि हालसम्म कुनै कार्यक्रम अघि बढाएको छैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मागअनुरूपको सीप र ज्ञान अभिवृद्धि गर्न तालिम प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीको बढी सम्भावना रहेका मुख्य गन्तव्य देशहरूसँग आवश्यकताअनुसार नयाँ श्रमसम्झौता गर्नुका साथै भएका सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने बजेटमै व्यवस्था भएको थियो । तर, चालु आवको आठ महिना बितिसक्दा पनि परिणाम शून्य रहेको स्वयं सरकारी अधिकारी स्विकार्छन् ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्य पहिचान गर्ने र आवश्यक रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मा पाएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक स्थानेश्वर देवकोटा डेढ वर्षदेखि कुनै पनि नयाँ मुलुकमा रोजगारी खुला नभएको बताउँछन् । डेढ वर्षअघि नै सरकारले एक सय आठ मुलुकमा नेपालीका लागि रोजगारी खुला गरेको भए पनि त्यसयता कुनै पनि मुलुक नथपिएको उनको भनाइ छ । ‘डेढ वर्षअघि युगान्डामा नयाँ गन्तव्यका लागि खुला गरिएको थियो,’ कार्यकारी निर्देशक देवकोटाले भने, ‘त्यसपछि अहिलेसम्म कुनै मुलुक थपिएको छैन ।’
यसअघि रोजगारी खुलाइएका आकर्षक मुलुकमा पनि सरकारी उदासिनता र कमजोर कुटनीतिक पहलकै कारण कामदार पठाउन नसकिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बताउँछन् । पोल्यान्ड, रसिया, युगान्डा र जापानलगायतका मुलुकमा व्यवसायीकै पहलमा रोजगारी खुले पनि ठूलो सङ्ख्यामा कामदार जान नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार मञ्चका अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले सरकारी संयन्त्र कमजोर हुँदा ती मुलुकमा कामदार जान नसकेको बताए । रोजगारीका लागि दुई मुलुकबीच हुने श्रमसम्झौता समयमै हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ । कतिपय मुलुकमा पछिल्लो समयमा देखिएको आर्थिकमन्दीले पनि नयाँ गन्तव्य पहिचानमा अप्ठेरो देखिएको र दूतावासले महत्वका साथ नयाँ गन्तव्यका लागि कुटनीतिक वार्ता गर्न नसकेको उनले बताए ।
यस्तै, कतिपय मुलुकसँग कामदारको दक्षताका बारेमा सहमति बन्न नसक्दा समस्या देखिएको व्यवसायीको भनाइ छ । पछिल्लोपटक क्यानडाका रोजगारदाता र सरकारबीच कामदारको न्यूनतम योग्यता कति राख्ने भन्ने बारेमा विवाद भएकाले कामदार पठाउन समस्या भएको छ । त्यहाँको सरकारले कामदारले अनिवार्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षण प्रणाली (आइएलटिएस) उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न निर्देशन दिएपछि कामदार पठाउने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ ।
प्रतिक्रिया