पश्चिम सेती सम्झौत त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर

काठमाडौं, २६ फागुन । संसदको प्रकृतिक स्रोत र साधन समितिले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्दै अध्ययन गर्न ११ सदस्सीय छानबिन उपसमिति गठन गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा आज बसेको समिति बैठकले पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाका सम्पूर्ण काम दस दिन रोक्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति शान्ता चौधरीले जानकारी दिईन । दस दिनभित्र छानबिन उपसमितिले अध्ययन गरेर आफ्नो प्रतिवेदन बुझिएपछि सोही अनुसार निर्णय गरिने चौधरीले बताईन ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले चीनको थ्री गर्जेज कम्पनीसँग भएको सम्झौता त्रुटिपूर्ण र बद्नीयत पूर्ण रहेको आरोप लगाएका थिए । उनीहरुले सम्झौता विद्युत ऐन र नियमावली विपरित रहेको समेत आरोप लगाए ।
यद्यपी उर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले भने पश्चिम सेती विद्युत आयोजना ऐन, कानून बमोजिम नै रहेको दाबी गरे । उनले सम्झौतामा कुनैपनि आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन् । ७ सय ५० मेगा वाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती परियोजना सरकारको महत्वकांक्षी आयोजनमा पर्छ ।
पश्चिम सेती परियोजना सम्झौतामा भएका प्रावधानमा अध्ययन पछि उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन समितिमा दस दिन भित्र बुझाउने छ । सभापति शान्ता चौधरीको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिका सदस्यमा गगन थापा, चन्द्रदेव जोशी, ललिता शाह, अभिशेष प्रताप साह, धर्मराज विक लगायत रहेका छन् ।