‘हाम्रा लडाकुको पनि भरणपोषण गर्नुपर्‍यो’

काठमाडौं, २५ फागुन । माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजनका लागि राजनीतिक दलहरू छलफलमा जुटेका बेला तराईका सशस्त्र सङ्गठनले पनि आफ्ना लडाकुलाई नेपाली सेनासरह भरणपोषण गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
जनतान्त्रिक तराई–मधेस मुक्ति पार्टी (भगत सिंह)ले आफ्ना तीन सय लडाकुलाई सेनासरह भरणपोषण गर्न माग गरेको सरकारी वार्ताटोलीले जनाएको छ । १३ फागुनमा रुपन्देहीको लुम्बिनीस्थित लुम्बिनी होक्के होटलमा भएको सरकारी टोलीसँगको वार्तामा भगत सिंहका प्रतिनिधिले यस्तो माग गरेको विनाविभागीय मन्त्री राजलाल यादवले बताए । वार्तामा सरकारका तर्फबाट शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री सत्या पहाडी, मन्त्री यादव र भगत सिंहका तर्फबाट पाँचजना सहभागी थिए ।
‘वार्तामा भगत सिंहका पदाधिकारीले हाम्रा तीन सयजति लडाकुलाई सरकारले सेनासरह भरणपोषण गर्नुपर्‍यो भनेर माग राखेका थिए,’ सरकारी वार्ताटोलीका सदस्यसमेत रहेका मन्त्री यादवले सौर्यसँग भने, ‘उनीहरूका ती लडाकु अहिले भारतमा रहेको जानकारी हामीले पाएका छौँ ।’
गत सोमबार मात्र शान्ति मन्त्रालयमा भएको वार्तामा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (झावर साह प्रताप समूह) र तराई जनतान्त्रिक पार्टीका प्रतिनिधिले पनि आफ्ना लडाकु व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन् । मन्त्री यादवका अनुसार वार्ताका क्रममा केही सङ्गठनले आफ्ना लडाकुलाई माओवादी लडाकुलाई जस्तै नेपाली सेनामा समायोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । ती सङ्गठनले मधेसको छुट्टै सेना हुनुपर्ने, प्रशासनिक केन्द्र मधेसमा सार्नुपर्नेलगातय माग पनि उठाउने गरेका छन् । त्यसरी माग गर्ने सशस्त्र सङ्गठनका विषयमा भने यादवले खुलाउन चाहेनन् ।
सशस्त्र सङ्गठनसँग पाँच हजारको हाराहारीमा लडाकु रहेको मन्त्रालयको अनुमान छ । तीमध्ये अधिकांश लडाकु भारतका विभिन्न क्षेत्र र केही स्वदेशमा रहेर हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको पाइएको मन्त्री यादवले बताए ।
ती लडाकुको व्यवस्थापन गर्न वार्ताका क्रममा उनीहरूले माग राखेका हुन् । ‘वार्तामा ती लडाकुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा उनीहरू बढी चिन्तित देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘वार्तामा सहभागी सङ्गठन आफूहरूविरुद्ध लगाएका झुटा मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने र राजनीतिक व्यक्तिसरह व्यवहार गर्नुपर्ने
माग राख्छन् ।’
शान्तिमन्त्री पहाडीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय वार्ताटोलीले विभिन्न भागमा गई तराईका सशस्त्र सङ्गठनसँग वार्ता गर्दै आएको छ । वार्ताटोलीमा मन्त्री यादव र गृह राज्यमन्त्री भीमराज राजवंशी सदस्य छन् ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार ०६५ सालदेखि अहिलेसम्मको अवधिमा तराईमा सशस्त्र गतिविधि गर्दै आएका एक सय तीनमध्ये १५ सङ्गठनसँग वार्ता भएको छ । तीमध्ये तीनवटा समूहले त सरकारसँग हतियारसमेत बुझाइसकेका छन् । अखिल तराई मुक्ति मोर्चा (विनोद चौधरी)ले १८, संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (पवन)ले आठ र संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (आजाद)ले ३८ थान हतियार सरकारलाई बुझाइसकेका हुन् । चौधरीले ७ जेठ ०६७ मा, पवनले गत १६ पुसमा र आजादले गत २८ पुसमा हतियार बुझाएका थिए ।
वार्तामा आएका सङ्गठनले आफूहरूले हिंसात्मक गतिविधि नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउने गरेको र सरकारले उनीहरूलाई राजनीतिक व्यक्तिसरह व्यवहार गर्ने आश्वासन दिँदै आएको छ । त्यहीअनुसार वार्तामा आउने सङ्गठनले सशस्त्र गतिविधि रोक्ने गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । यसबाट तराईमा सशस्त्र गतिविधि कम हुने सरकारी अधिकारीको विश्वास छ ।